म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारलाई नदी कटानबाट जोगाउन लगाइएको ठेक्कामा एक निर्माण ब्यवसायीले तोकिएको न्यूनतम कबोल अंकभन्दा कममा जिम्मा लिएको छ ।

उच्च जोखिमयुक्त सदरमुकामको रुपमा रहेको बेनीलाई कालिगण्डकी र म्याग्दी नदीको कटानबाट जोगाउन रुपाताल एकिकृत विकास आयोजनाबाट चालु आवमा रूग्ण परियोजना बाहेक नयाँ संरचना बनाउन कुल २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स कम्पनीले १ करोड ४० लाखमा सम्झौता गरेको छ ।

नदी नियन्त्रणका लागि पक्की सहित आवश्यक संरचना बनाउन ठेकेदार कम्पनीको प्रतिस्पर्धाका कारण ८० लाख विलोमा ठेक्का लागेको छ । परियोजना अन्तरगतका अन्य ठेक्कामा समेत पकट जमाउन सकिने भन्दै चलनचल्तीको मुल्यभन्दा बिलोमा ठेक्का सम्झौता भएपनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माणकार्य सुरू गरेको छैन् ।

बेनीबजार संरक्षणको डीपीआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) तयार गर्दा नै चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार मानेर लागत मूल्य कायम गरिएको अवस्थामा पक्की संरचना सहितको पूर्वाधारका लागि कालिपुलमा ५१ र मंगलाघाट ५१ मिटर पक्की संरचना सहित नदी नियन्त्रण सहित प्रहरी कार्यालय तथा आसपासका क्षेत्रमा समेत समान्य मर्मत गरिने छ । गतबर्षको रुग्ण ठेक्कामा समेत करिब १ करोड काम गर्न बाँकी छ ।

हरेक बर्ष बेनीबजार संरक्षणमा बजेट विनियोजन भएपनि उपभोक्ता समितिमार्फत ठेकेदार र परियोजनाको ठेक्कामा समेत कबोल भन्दा निकै कममा जिम्मा लिएर काम गर्दा संरचना बगाउने गरेको छ । निर्माण सामग्री कमसल खालको, तोकिएभन्दा कम परिमाणको र निर्माण कार्यमा आवश्यकताभन्दा कम जनशक्तिको प्रयोग,श्रमिकको ज्याला समेत भुक्तान गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

‘हरेक बर्ष नदी नियन्त्रणका लागी बनाइएको संरचना नदीले बगाइरहेको छ,‘ ‘बिलो टेन्डरमा तोकिएको गुणस्तर कायम राख्न सम्भव नै छैन’ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले भने । उनले बजार संरक्षणको नाममा अत्यधिक बिलो टेन्डर हाल्ने ठेकेदारले गुणस्तरमै चलखेल हुने भएकाले यसबर्ष पनि सन्तोषजनक काम हुनेमा स्थानीयले शंका ब्यक्त गरेका छन् ।

अनियममितता र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारको पहिचान नहुदाँसम्म बेनीबजार संरक्षणमा बर्षेनी आउने बजेटको सदुपयोग नहुने स्थानीयको भनाई छ । गतबर्ष समेत परियोजना अन्तरगत बेनपा–२, ७ र ८ वडामा बनाइएको संरचनामा नदीले कटान गरी क्षती पुर्याएको थियो । रुपाताल परियोजनाले उपभोक्ता समितिमार्फत भएको काममा समेत आफ्ना अनुकुलका ठेकेदारलाई प्रवेश गराउने गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत आलोचना हुने गरेको छ ।

म्याग्दीका संविधानसभा सदस्य रेशमबहादुर बानियाँले रुपाताललाई भ्रष्टचारको अखण्डा भन्दै अनुगमनमा खटिने कर्मचारीबीचको आपसी मिलोमतोमा ठेकेदारले भने अनुरूपको कागज तयार पारी भुक्तानी समेत दिने गरिएकाले विगतमा बेनीबजार संरक्षणको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए ।

ठेक्का भयो तर काम भने भएन
कालीगण्डकी नदी कटान रोकथामका लागि पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३,पर्वतबेनी खण्डमा संरक्षण कार्य आधा सकिन लाग्दा म्याग्दीतर्फ भने सुरसार छैन् । उच्च जोखिमयुक्त सदरमुकामको रुपमा रहेको सरदमुकाम बेनीबजारमा ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बित्दासमेत ढिलाइले समयमै काम सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं अधिकारीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले चरणबद्ध रुपमा दवाव दिने र प्रजिअ उमाकान्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपनि बेनीबजार संरक्षणको जिम्मा लिएको कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर काम रोकेको छ ।

पर्वत बेनीमा बुद्ध निर्माण सेवाले करिब २ करोड बजेटमा करिब ३५ प्रतिशत सम्पन्न गरिसकेको छ । पोखराको रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका ईन्जिनियर सहित आएर अर्को हप्ता काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको एक महिनासम्म काममा फर्किएको छैन् । कोरोना भाइरस, कामदारको अभाव लगायत विभिन्न बाहना बनाएर नदी संरक्षणको ठेक्का पाएको ठेकेदारलाई काममा फर्काउन परियोजनाले समेत गम्भीर चासो नलिदाँ यसबर्ष पनि हतार–हतारमा काम सम्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीयबासीको अगुवाईमा दिइएको दबाबको समेत सुनुवाई नभएपछि नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको नागरिक समाजका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रामजीप्रसाद सुबेदीले बताए ।‘दबाबमुलक कार्यक्रमले पनि काम गरेन,‘परियोजनाकै संरक्षणमा ठेकेदारले मनपरी गरेजस्तो देखिन्छ’ सुबेदीले भने। पर्वतखण्डमा भइरहेको संरक्षणले समेत नदीको धार परिवर्तन भएको बताउँदै समयमै संरक्षणको काम नभए नदीको बाहबले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

म्याग्दी उवासंघको पछाडी भत्किएको संरचना समयमै सम्पन्न नभए थप कटानको जोखिम रहेको स्थानीयले बताए । उक्त स्थानमा नदी कटानसँगै आसपासका जमिन समेत चर्किएको छ । पर्वतबेनी खण्डमा निर्मित संरचनाले नदीको धार भत्किएको संरचना आसपासमा ढल्किएकाले जोखिम बढेको नागरिक समाजका संयोजक सुर्दशनकुमार श्रेष्ठले बताए ।

बर्षेनी करोडौं खर्च, उपलब्धी कमजोर
निर्माण ब्यवसायीको प्रतिस्पर्धाले विनियोजित बजेटको करिब एक करोड कम लागतमा कश्यप निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको छ । यसबर्ष रूग्ण परियोजना बाहेक नयाँ संरचना बनाउन कुल २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ करोड ४० लाखमा सम्झौता भएको छ । कालिपुल बसपार्क क्षेत्रमा पानीको सतहमा कंक्रिट र माथिल्लो क्षेत्रमा तारजालीको प्रयोग गरिने छ भने मंगलाघाट र प्रहरी कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा कंक्रिट पर्खाल लगाउने परियोजनाका ईन्जिनियर कृष्ण विकले बताए ।

‘हामीले दवाव दिइसकेका छौ,‘अब पनि ढिलाई गरे थप प्रक्रिया सुरु गछौं’ विकले भने । गतबर्ष सदरमुकाम बेनी आसपासका क्षेत्रमा करिब ४ करोडको खर्चमा बजार संरक्षणको काम भएको थियो। विगत एकदशक यता बेनीबजार संरक्षणमा कराडौं बजेट विनियोजन भएपनि आयोजना पक्षको गलत इष्टिमेटका कारण बर्षेनी कटानले क्षती गर्ने गरेको छ । आयोजनाले बनाउने लागत र इष्टिमेटका बारेमा स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल र परामर्श नलिदाँ आवश्यक भन्दा फरक संरचना बन्ने गरेको छ ।

गतबर्ष बगरफाँट, भसभसे लगायतका क्षेत्रमा गरिएको संरक्षण नदी कटानले क्षती पुगेको छ भने बेनीबजार संरक्षणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र ०७४÷७५ मा झण्डै ५ करोड खर्चिएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवन पछाडिबाट जेसिज सचिवालय भवनसम्मकोपक्की तटबन्ध भत्काएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा दुईवटा प्याकेजमा काम गर्ने गरी ११ करोड ३२ लाखको लागतमा कालीगण्डकीको दायाँ र म्याग्दी नदीको बायाँ किनारामा आरसिसी ररिटेनिङ (मेसिनरी) पर्खाल बनाइएको थियो । संरक्षणको नाममा बर्षेनी करोडौं खर्च गर्ने गरिएपनि मनसुन सकिने समयमा परेको भारी वर्षाले खोलामा एक्कासी पानीको सतह बढेपछि तटबन्ध बगाउने गरेको छ ।

बजार संरक्षण उपभोक्ता समिति निर्माण गरी डेढदशक यता सरकारी बजेट र चन्दा संकलन गरी ग्याबिनजालीले समेत कटान भएका क्षेत्रमा रोकथाम गर्ने गरिएको थियो ।ग्याबिनजाली, ढुंगाको प्रयोग गरी प्रयास गरिएको रोकथाम प्रभावकारी नभएपछि आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ देखि ०७३÷७४ सम्म आरसिसी पर्खालको निर्माण सुरु गरिएको थियो । तटबन्धनलाई चक्रपथको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। बेनीबजारको पूर्ण संरक्षणका लागि पक्की पर्खाल सहितको संरचनामा झण्डै ५० करोडको गुरूयोजना अन्तरगत एकैपटक बजेट समेत माग गरिएको छ ।