अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँ घुस दिएर गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अब आयोगले ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’

आयोगले हालसम्म ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नै तरिकाले गर्दै आएको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेशपछि आयोगले आफूअनुकूल ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न बन्देज लागेको छ ।

साथै, बुधबार सर्वाेच्चको फैसलासँगै ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी आयोगको नियमावली पनि खारेज भएको छ । अख्तियरले गत वर्ष ४ सय ४० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको थियो। जसमध्ये १ सय ८१ वटा मुद्दा ‘स्टिङ अपरेसन’बाट घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएकालाई चलाइएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारीलाई अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, अख्तियारले आफैँ घुस दिएर ‘स्टिङ अपरेसन’ भइरहेको अधिवक्ता घिमिरेले दिएको रिट बुधबार सही साबित भएको छ ।

‘स्टिङ अपरेसन’ आयोगले गर्न नपाउने भए पछि आयोगमा दायर भएका ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् । ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको र न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी सर्वाेच्चले बुधबार आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछि मुद्धाहरु रहेका छन् । तत्कालीन आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो ।स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।