अघिल्लो वर्षको मनसुनमा बाढी तथा पहिरोका कारण आवासविहिन भएकालाई सरकारले आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पहिलो चरणमा २० करोड उपलब्ध गराएपछि प्राधिकरणले आवास पुननिर्माणको काम अघि बढाएको जनाएको हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम पठाउन शुरु गरिएको प्राधिकरणकरका प्रवक्ता समेत रहेका उपसचिव लिलाधर अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सुरुमा म्याग्दी जिल्लामा २ सय ४७ वटा निजी घर पुर्ननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रथम किस्ता स्वरुप संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने १ करोड ८ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ पठाइसकिएको छ ।

प्राधिरणका अनुसार पुननिर्माण वा पुनस्र्थापना अनुदानस्वरुप हिमाली जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ ३ किस्तामा उपलब्ध गराइने छ । जसमा पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार, दोस्रो किस्तामा २ लाख र तेस्रो तथा अन्तिम किस्तमा १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइने छ ।

पहाडी जिल्लामा पुननिर्माण वा पुनस्र्थापना अनुदान ४ लाख रुपैयाँ ३ किस्तामा नै उपलब्ध गराइने छ । जसमा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा २ लाख र तेस्रो तथा अन्तिम किस्तामा १ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइने छ ।

तराईका जिल्लामा पुननिर्माण वा पुनस्र्थापना अनुदानका लागि ३ लाख ३ किस्तामा उपलब्ध गराइने छ । जसमा पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र अन्तिम किस्तामा १ लाख उपलब्ध गराइने छ ।

प्राधिकरणले घडेरी नहुनेलाई बढीमा ३ लाखसम्म उपलब्ध गराउने छ । यस्तै अस्थायी अवास निर्माणका लागि ५० हजार अनुदान दिनेछ । यसलाई भने दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराइने छ । जसमा पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो तथा अन्तिम किस्तामा २५ हजार नै उपलब्ध गराइने छ ।

यस्तै मर्मत तथा प्रवलीकरण अनुदान स्वरुप ५० हजार उपलब्ध गराइने छ । यो रकम भने काम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत वर्षको उक्त अवधिमा बाढी र पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, म्याग्दी, दोलखा, बाजुरा, अछाम, कालिकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, स्याङजा, रसुवा, धनकुटा, संखुवासभा, गुल्मी, मोरङ, लगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए ।

गत वर्ष बाढी पहिरोबाट क्षती भएपछि गृह मन्त्री राम बहादुर थापाको अध्यक्षतामा गत पुष २६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुर्ननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरणकाे प्रारम्भिक विवरण अनुसार देशभर गत वर्षकाे मनसुनकाे बाढी पहिराेले २ हजार ८ सय २१ घर परिवारलाइ घरबार विहिन बनाएकाे छ । तर यसमध्ये पनि वास्तविक घरबार विहिन हुनेलाइ जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति निर्णय गरेर अनुदान वितरण गरिने छ । Source: Nepalpress.com