अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट वक्तव्यको क्रममा भनेका थिए,‘सुरुङको माध्यमबाट एउटा नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, विद्युत र सिंचाइका लागि वहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ । निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने छ ।’
उनी त्यत्तिमा रोकिएनन् , बजेट वक्तव्यको १२६ औं बुँदामा आगामी वर्ष तमोर–चिस्याङ र कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने छ ।’
विष्णु पौडेलले कालीगण्डकीको पानीमा आँखा लगाउन थालेको धेरै भइसक्यो । पौडेलले दोस्रो संविधान सभा चुनावमै कालीगण्डकीको पानीले कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी क्षेत्रमा सिंचाइ पु¥याउने उनको घोषण जति महत्वाकांक्षी थियो ,त्यति नै विवादित पनि ।
अध्ययनको लागि बजेट विनियोजन हुन थालेपछि परियोजनाप्रति चासो बढ्न थाल्यो । त्यतिबेलासम्म देश संघीय संरचनामा गइसकेको थियो । आफ्नो प्रदेशको नदी थुनेर अन्यत्र लैजाने यो परियोजनाको गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनबाटै ठाडै विरोध गरे ।
‘कालीगण्डकी संसारको एउटा मात्र त्यस्तो नदी हो, जहाँ शालिग्राम पाइन्छ, नेपालको काशी, वाराणसी जस्तो धार्मिकस्थल देवघाट यही कालीगण्डकीमा छ, सरकारको आँखा किन कालीगण्डकीमा मात्र पर्छ ?त्यस्तो नदी कालीगण्डकीमा केन्द्र सरकारले यसपटक पनि डाइभर्सन गर्ने भनेर बजेट छुट्याएको छ । केन्द्र सरकारले त दुई प्रदेशबीच विवाद भयो भने मिलाउने पो हो, निहुँ खोजी खोजी, उचाली उचाली झगडा गराउने हो र ? त्यसैले मैले भनिदिएको छु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आए पनि म कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्न दिनेछैन ।’
विष्णु पौडेलको अडान र हरेक वर्षको संघीय बजेटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा उठेपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भइसकेका थिए । कालीगण्डकी तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आन्दोलनमा साथ दिन पुगेका गण्डकीका तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीकै भाषा दोहो¥याएर स्थानीयहरुलाई शान्त्वना दिए । उनले तल्लो तटीय क्षेत्र पुगेर भनेका थिए,‘‘धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको कालीगण्डकीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु डाइभर्सन हुने ठाउँभन्दा तल रहेका कालीगण्डकी क्षेत्रका नागरिकको शीर छेदन गरेर सरह हो ।बरु, हाम्रो शीर छेदन होस् तर, जनताको शीर छेदन हुन दिँदैनौं ।’
कालीगण्डकीको किस्सा पुनः बल्झिएको छ । ‘नदी पथान्तरणको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र कालीगण्डकी पथान्तरण समयमै सम्पन्न गर्ने’ घोषणा गरेलगत्तै शनिबार उप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा सो परियोजनाको कार्यालय नै उद्घाटन गरेका छन् । उनले बजेटद वक्तव्यमा कालीगण्डकीकै नाममा बजेट विनियोजन त गरेका छैनन् तर एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ विशेषलगायतका शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट यो परियोजनामा जाने अनुमान गरिएको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा रहेको मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका ३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर त्यहाँको पानी तिनाउमा झार्ने परियोजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना हो । कालीगण्डकीलाई बीचमै थुनेपछि त्यसभन्दा तलका नदीसँग आश्रित जनता र जीवजन्तु तथा वातावरणमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले नै स्थानीयले यो परियोजनाको विरोध गरेका हुन् । बाँध बाध्ने भनिएको ठाउँ तल रहेका १० वटा स्थानीय तहहरु यो घोषणाले त्राहिमाम भएका छन् । आयोजनाले रामपुर र, चापाकोट नगरपालिकासहित रम्भा, निस्दी, घिरिङ, देवघाट, बुलिङटार,बौदीकाली गाउँपालिकाका बढी प्रभावित हुन्छन् ।
गण्डकीको चर्को असहमति हुँदाहुँदै पनि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै गण्डकी सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना भएकोप्रति गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यसले प्रदेशहरुबीच द्वन्द्व बढाउने जिकिर गरेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी आयोजना कार्यालय उद्घाटन भएपछि प्रदेशवासीलाई झस्काएको छ । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाका घेरामा छ’, उनले भनेका छन्,‘ गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघिबढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावना विपरीतको यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।’उनले कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता पनि भएको जिकिर गर्दै विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना, समन्वय नगरी यस्ता दीर्घकालीन महत्व राख्ने ठूला परियोजना सुरु नै गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।

Leave a Reply