सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बाध्यात्मक परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबीसहित जवाफी बहस थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको तर्क गर्दै अदालत त्यसभित्र प्रवेश नगरी राष्ट्रपतिको कामलाई सदर गर्न माग गरे।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षले जवाफी बहस सुरु गरेको हो।

विघटनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरेका थिए। त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कुनै दलले नभई प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सरकार बनाउन सक्ने जिकिर उनीहरूको थियो। याे खबर नागरिक दैनिकमा छ ।

Leave a Reply