सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयोग गरिने संविधानको धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेको छ ।

उक्त धाराअनुसार सरकार गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीमा चुनिने व्यक्तिलाई समर्थन गर्न सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र दलको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ठहर गरेको हो ।

सोमबार संसद विघटनको मुद्दामाथि फैसला सुनाउँदै इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा संसदीय दलले कारबाही गर्न नपाउने व्याख्या गरेको हो ।

Leave a Reply