आरक्षण पटक-पटकका लागि होइन एक पटक

0
69

सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा आरक्षण दिँदा जातीयताको आधार भन्दा आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आरक्षणका विषयमा यस्तो फैसला गरेको हो । जातीयताको आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेहरूको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्न वर्गलाई आधार मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्यसमेत राखेको भन्दै सर्वोच्चको फैसलामा त्यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि आरक्षणको व्यवस्थालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ’आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ’वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो श्रोत साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’

संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको अवस्थामा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउँनु आवश्यक भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ’संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय नहुने सर्वोच्चको भनाइ छ । ’राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति वा वर्गहरू थपघट भैरहन सक्ने उल्लेख गर्दै फैसलामा पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा नपर्ने भनिएको तर, व्यक्तिगत अपाङ्गता, बाढी, पहिरोका कारण घरबारविहीन भएकाहरुलाई समेत आरक्षणको व्यवस्थामा समावेश गर्न सकिने तर्क गर्दै मानव विकास सुचकाक, गरिवी, पछौटेपनलगातलाई पनि आधार मान्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

आरक्षणको सिद्धान्त सकारात्मक विभेद अन्तर्गत हुनुपर्ने अहिलेको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । एक व्यक्तिलाई एक पटकभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था हुन नहुने फैसलामा भनिएको छ । ’सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक–पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय समयमा वस्तुनिष्ठ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानून निर्माणमा विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा जुनसुकै पृष्ठभूमिको व्यक्ति भए पनि आरक्षणको व्यवस्था ठीक भएको फैसलामा उल्लेख छ।

Leave a Reply