सर्वोच्च अदालतका अनुसार शाक्यले कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई नै कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्नु भएको छ ।
उहाँले आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको आधिकारिक पत्र नआएको पनि रिटमा उल्लेख गर्नुभएको छ । कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी प्रमुखमा ल्याएर सरकारले आफ्नो अधिकार हनन् गरेको उहाँले निवेदनमा दावी गर्नुभएको छ ।
शाक्यकै मन्जुरीमा कुलमान घिसिङले बुधबार मात्रै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पद बहाली गर्नु भएको थियो । सरकारले शाक्यलाई भने उर्जा आयोगमा सचिव सरहको सेवा सुविधा दिनेगरी तान्ने निर्णय गरेको थियो ।