गण्डकी आम संचार विधेयकको चौतर्फी आलोचना

0

भदौ–गण्डकीको आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा यही भदौ २९ गते विधेयक टेबुल गरिएसँगै पत्रकारसँग सम्वद्ध संघ÷संस्थाले विधेयक सच्याउनुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रा विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले बिहीबार प्रदेशका कानून, संचार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाएर मात्रै आम संचार विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ । यता, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, नेपाल प्रेस युनियन कास्की,प्रेस चौतारी नेपालले पनि विधेयकप्रति कडा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

महासंघ कास्की शाखाका सचिव माधव बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जिकिर गर्दै तत्काल त्यसको पुनर्लेखनको माग गरेको छ ।

विधेयक यही रुपमा पारित गर्न खोजिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघ कास्कीको रहेको छ । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संचार क्षेत्रलाई मर्यादित र नियमनको नाममा ल्याइएको विधेयकले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेण्टी गर्न नसक्ने ठहर गरिएको छ ।

सभापति नविन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र वहसपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरु हटाएर विधेयक ल्याउन माग गरिएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष अर्जुन गिरीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरि किन हतारमा विधेयक अगाडि बढाइयो भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयकको विरुद्धमा गोलबन्द हुन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरिएको छ ।

यता,नेपाल प्रेस काउन्सिलले यो विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको जिकिर गरेको छ । विधेयकमा जसको विरुद्धमा समाचार लेख्यो, उसलै पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने तथा सूचनाको हक खोस्ने प्रावधानहरु राखिएकोका आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलले सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

प्रेस काउन्सिलका प्रवक्ता दीपक खनालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था विपरीत कडा प्रावधान राखिएको,आचार संहिता उलंघन कारबाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने तथा कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको जिकिर गरिएको छ ।

Leave a Reply