प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकार ६ महिनामै असफल भएको मूल्यांकन गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले ६ महिनामा गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेपछि त्यसको ‘काउन्टर’ मा आइतबार एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गठबन्धन सकार पूर्णतः असफल भएको दाबी गरिएको छ।

एमसिसी, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलगायत विषयमा सरकारले लिएको रणनीतिबारे एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार पूर्णतः असफल भएको दाबी गरेका हुन्। भारत सरकारले नेपाली भूमिमा बाटो विस्तार गर्दा पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सकार नबोलेको एमालेको आरोप छ।

एमालेले कुनै पनि बहानमा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेलेर मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नपाइने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारकै कारण राज्यका तीनवटै अंग संकटोन्मुख भएको र यसले मुलुकलाई असफलताको दिशातिर धकेलेको दाबी गरिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले शुक्रबार सम्बोधनमा जवरजस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दासमेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरू गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन,’ विज्ञप्तिमा छ। ओलीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका कामकारबाहीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक

गर्ने तयारी गरेका थिए। तर आफूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ओलीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।गठबन्धन सरकारले अहिलेसम्म भरोसायोग्य कुनै पनि काम नगरेको जनाउँदै एमालेले राष्ट्रियताको मामिलामा त झन् निरिह भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमालेले अर्थमन्त्री नै आर्थिक नीतिको सेटिङमा लाग्नुले मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक भएको आरोप लगाएको छ।

अर्थतन्त्रका सूचकले भविष्यमा गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको ठहर एमालेको छ। ‘अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थ प्रस्तुत गरेर समस्या समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो अर्थमन्त्री कृतिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ। दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौतीले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ’, विज्ञप्तिमा छ।

ओलीले यसअघि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास र पूर्वाधारका काममा छुट्याइएको बजेट गठबन्धन सरकारले कटौती गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

सीमा मिचिँदा पनि सरकार मौन  

पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत स्थानमा नेपाली भूभागमा एकतर्फी संरचना निर्माण गरिरहँदा पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको र यसबाट राष्ट्रिय स्वाभीमानमा आँच पुगेको औंल्याइएको छ। ‘अहिले मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखापरेको छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीका लागि कम्फर्टेबल बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको वर्तमान सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

एमालेले ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा भारतसँगको सीमा विवाद टुंगो लगाउन वर्तमान सरकारले सार्थक पहल नगरेको आरोप लगाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाएर महाकालीमा बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामी प्रकरणमा पनि लाचार बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।

एमालेले नेपाल–चीन सीमा विवादको विषय उठेपछि अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। ‘विगतमै टुंगिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशंका र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ, यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ।

परियोजनालाई द्वन्द्वको विषय बनाउन खोजेको आरोप

एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन दलका नेतामाथि विकाससँग सम्बन्धित एमसिसीलगायत परियोजनालाई भू–राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘अमेरिकी अधिकारीसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन दलका नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्।

उनीहरूले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हाँस्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन्’, ओलीको आरोप छ। एमसिसीलाई विकासे परियोजनाको रूपमा लिँदै ओलीले यसबारे सत्ता गठबन्धन दलका नेताले उता अमेरिकी सरकारका अधिकारीसँग एउटा कुरा गर्ने र यता आफ्ना कार्यकर्तालाई उचालेर विरोध गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन्।

स्थानीय तहको चुनाव धकेले अस्वीकार्य

एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न माग गर्दै पर धकेल्न नपाइने बताएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको अलमल, धोखा र बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जुनसुकै बेला निर्वाचन भए पनि सामना गर्न हामी तयार छौं, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन।’

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रस्ताव राखेपछि एमालेले त्यसलाई धोखा र बहानाको रूपमा लिएको छ। संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्तताको परिकल्पना नगरेको भन्दै एमाले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेअनुसारकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनस्र्थापनालाई संविधानको जितको रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा अर्ली इलेक्सनको कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन्।

ओलीले सत्ता गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुन्ठित पार्नु हो। स्थानीय तहको यसै महत्वलाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानले जुनसुकै अवस्थामा पनि विघटन नहुनेगरी पाँच वर्षे कार्यकालसहितको स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको हो र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो’ ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Leave a Reply