तिलु शर्मा पौडेल

नेपाल सरकारले यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । अहिले चुनावलाई लिएर राजनीतिक दलहरु प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउने दाबीसहित सक्दा चर्का भाषण गरिरहेका छन् । मतादाता नामावलीमा नाम होस् कि नहोस् जनता आफू तिर तान्ने होडबाजी चर्को छ । नेपालमा चुनावी माहोल तातिरहेकै बेला विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हक र अधिकारका लागि कोही बोलेको पाइँदैन । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूले आफूले मताधिकार पाउनु पर्ने आवाज बेला बेलामा उठाए पनि यसको न्यायोचित सम्बोधन हुन् भने सकेको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ (५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १७६(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका प्रदेशको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसको अतिरिक्त धारा २२५(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई गाउँपालिकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२३(५) मा अठार वर्ष उमेर पुगेका नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई नगर पालिकाको लागि मतदान गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशबाट मत दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहल नगर्दा लाखौँ मतदाता मताधिकार बाट बञ्चित भइरहेका छन् । खाडी राष्ट्र कतारमा कार्यरत केही श्रमिकलाई आगामी वैशाख ३० गते हुन लागी रहेको स्थानीय निर्वाचनबाट तपा‘ईको अपेक्षा के छ ? सरकार सँग तपा‘ईको अपेक्षा के हो ? संविधानले मताधिकार सुरक्षित गर्दा पनि मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनु पर्दा कस्तो लागी रहेको छ ? परदेशबाट भोट नचल्ने नोट चल्ने लगायतका विषयमा करिब आधा दर्जन व्यक्तिहरु संग प्रश्न तेर्साएका थियौ । उनीहरुको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै यस्तो रह्यो ।

कतारमा लामो समय देखि कार्यरत बेशिशहर –३, लमजुङका विनोद  बर्सौला भन्छन् वैशाख ३० गते हुन लागिरहेको स्थानीय निर्वाचन बाट प्रत्येक स्थानीय निकायमा उक्त ठाउको चौतर्फी विकास गर्न सक्ने क्षमतावान् व्यक्ति, त्यहाँको भूगोलको ज्ञान भएको, आफ्नो स्थानीय स्तरको विकासको लागी स्थानीय स्तरमा भएका सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरूको ज्ञान भएको,  सम्पूर्ण जात जाति, भाषा भाषीको भावनाको बुझेको, सक्षम, इमान्दार साथै क्षमतावान्, स्थानीय जनता प्रति पूर्ण रूपमा बफदार जनप्रतिनिधि देशको सबै स्थानीय निकायले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु । साथै स्थानीय स्तरका जनताले पनि आफ्नो पार्टी, धर्म, लिङ्गको व्यक्ती भन्ने तर्फ भन्दा आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो ठाउको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम जनप्रतिनिधिलाई जिताउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण अधिकार मताधिकार प्रयोग गरुन् भन्ने अपेक्षा गरेको बताए । उनले राज्यबाट मताधिकार प्राप्त भए पनि अन्य नागरिक सरह हामी प्रवासमा भएका नागरिकको मताधिकार राज्यले प्रयोग गर्न नखोज्नु अथवा यसको लागी उचित प्रविधि र संयन्त्र तयार नगर्नु दुखद कुरा भएको बताउँदै प्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्स मार्फत राज्यको आर्थिक समृद्धिको लागि आफ्नो रगत पसिना बगाएका नेपाली नागरिकहरूको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने कुरा हाम्रो लागि ठुलो विडम्बना भएको बताए । उनले आफ्नो ठाउको विकासको लागी कुन व्यक्ति योग्य छ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने युवाहरू प्रवासमा रहेको र कुनै  कुनै प्रलोभनमा नपरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छ उही युवा मताधिकारबाट वञ्चित हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा उसको गाउँ, समाज र देशमा पर्ने हुँदा प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने उचित प्रविधि सहितको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताए ।

मदाने गाउँपालिका ३ सिर्सेनी गुल्मीकी कल्पना घर्तीले आगामी स्थानीय निर्वाचन मा आफूले मतदान दिन नपाउँदा भन्दा पनि राज्यले गरेको उपेक्षा प्रति निकै दुख लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले प्रदेश बस्दा वास्तवमै विकास के हो र कस्तो जनप्रतिनिधि छान्दा विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ त्यो युवा वर्गको मतले निर्णय गर्न सक्थ्यो तर त्यसो हुन नसक्दा आफूहरू अपमानित भएको महसुस गरेको बताइन् । उनले विदेशमा रहँदा अन्य देशका नागरिकले यहीबाट मत दिएर असल नेता छानेको आफूले प्रत्यक्ष देखेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको अक्षरशः पालना गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरिन् । स्याङ्जा अर्जुन चौपारी ५ आरु चौरका अर्जुन पौडेलले लह लहैमा भन्दा पनि बुझेर पार्टीलाई भन्दा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई  आफ्नो विवेकले भोट हाल्न सक्ने करिब ४० लाख युवा विदेशमा छ । राजनीतिमा  वितृष्णा बढ्दै गएको बेला यी विदेशमा रहेका स्वविवेकी मतलाई निर्णायक मतमा परिणत गर्ने सके अवश्य पनि सबल नेतृत्वको उदय हुने थियो । नत्र विवेकी मतदाताको रेमिट्यान्सले असक्षम नेतृत्वको चुलो बाल्ने बाहेक केही नहुने बताए ।

धनकुटा जिल्ला, चौबिसे गाउँपालिका वाड न. ८ का तिल विक्रम मगरले स्थानीय चुनावमा आफूले इच्छाएको प्रतिनिधिलाई भोट दिनबाट बञ्चित हुनुपर्दा अधिकार खोस्दै अपमान गरेको महसुस हुने गरेको बताए । उनले रहरले विदेशिएको नभई सरकारले देशका नागरिकहरूलाई क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशिनु परेको बताउँदै विदेशमा श्रम गरेर पठाइएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्न टेवा पुग्छ भने मेरो मताधिकार प्रयोग गर्न किन नमिल्ने भनी सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । मगर भन्छन् प्रवासबाटै मलाई पनि मैले इछ्याएको जनप्रतिनिधिलाई भोट दिनु पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

हामी प्रवासीलाई हर्ष न विस्मात बनाएको छ चुनावले, डेढ दशकदेखि देश बाहिर छु, अहिलेसम्म कुनै चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भनिएको आदेश अहिले सम्म लागु भएको छैन र सरोकारवालाहरूका लागि चासोको विषय नै नरहेको अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्नु बाहेक केही विकल्प नबहेको मालिका ५, मगरदाङ म्याग्दीका नरेन्द्र फगामीले प्रतिक्रिया दिए । ठुलो संख्यामा मतदाताहरू विदेशमा रहेको देशले लोकतान्त्रिक चुनावमा ठुलो हिस्सालाई मताधिकारबाट बेवास्ता गर्दै आइरहेको बताए ।

स्थानीय निर्वाचन मा विदेशमा रहेका आम नेपाली ले भोट (मताधिकार) गर्न पाउनुपर्ने ता कि हामीले सही नेतृत्व चुन्न पाउने थियौं, मताधिकारको लागि अन्य राष्ट्रका सरकारले विदेशमा रहेको राजदूतावासबाट भोट गर्ने माहोल दिएको छ, तर नेपाल सरकारले पनि नेपाली राजदूतावासबाट भए पनि मत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिरान्चोक गाउँपालिका गोर्खाका विवेक पुलामी मगरले माग गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले संस्थागत एक सय १० र व्यक्तिगतरूपमा १७८ देशमा रोजगारी गर्न जानको लागि श्रम इजाजत दिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार नै करिब ४५ लाख नेपालीहरू श्रम इजाजत लिएर नेपाल बाहिर रोजगारी गरिरहेका छन् । उनीहरूले एक वर्षमा मात्र करिब १० खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने गरेको डाटा समेत छ । रेमिट्यान्सको मुख्य हिस्सा खाडीमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुले ओगेटेका छन्, तर यिनै नेपालीहरूलाई भने नेपालको तीनै तहको निर्वाचनमा मताधिकारबाट बञ्चित गरिँदै आइएको छ ।

Leave a Reply