आफ्ना बाबुआमा तथा परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारे उनीहरूको सम्पत्तिमा हकवालाले दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको छ ।भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६३ सालमा जारी ‘स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारका सदस्य, नातेदार वा हकवालाको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्था रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिई ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ,’ संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।
