म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको २१ औ बार्षिक साधारण सभा तथा नवौं अधिवेशनलाई लिएर जिल्लामा चुनावी रौनकता सुरू भएको छ उद्योगी,ब्यापारीको हकहितका लागि स्थापित संघको चुनावमा बामपन्थी धारको नेतृत्व गदैं जिवनकुमार विश्वकर्माको संयुक्त प्यानलले चुनावी प्रचारप्रसार, घरदैलो अभियान, अन्र्तरक्रिया, टोल भेला लगाएतका गतिविधि संचालन गरिरहेको छ ।
जसमा नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी, राप्रपाले साथ दिएका छन् । त्यस्तै अर्कोतर्फ प्रजातान्त्रिक ब्यापारीहरुले चुनावलाई लिएर भेला, अन्र्तरक्रिया गरिरहेका छन् । छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै प्रजातान्त्रिक पक्षमा रहेका नेपाली काँग्रेस सर्मथित ब्यापारीले आफ्नो नेतृत्वका सार्वजनिक गरिसकेको छैन् । दुवैपक्षले एक अर्कोको तिव्र आलोचना गरिरहेका छन् । संयुक्त प्यानललाई एमाओवादी, नेकपा माओवादी र राप्रपाका सदस्यहरू संघमा नयाँ अनुहार भएपनि नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका संघका आवद्ध रहेर काम गरिरहेका छन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धाले बजारका उद्योगी ब्यापारी विभाजित भएका छन् । आइतबार संयुक्त प्यानलको तर्फबाट धार्मिक क्षेत्र गलेश्वर र बेनीबजारमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् भने प्रजातान्त्रिक ब्यापारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर तिनवटा विकल्प सार्वजनिक गरेका छन् । अझैपनि सहमतिका लागि ढोका खुल्ला रहेको बताइरहेपनि सयुक्त प्यानलबाट धेरै ढिलो भइसकेको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । पटकपटक सहमतिको प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेपछि बाध्य भएर चुनावी प्रक्रियामा जानुपरेको संयुक्त प्यानलका अध्यक्ष प्रत्यासी जिवनकुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
विपत्तीले गैर ब्यापारीलाई सदस्यता वितरण गरेर उद्योगब्यापारीको हित विपरित कार्य गरेको आरोप लगाइरहेको अवस्थामा विश्वकर्माले सवारी लाइसेन्स दिदैंमा सवारीसाधन किन्न नपर्ने भन्दै आफुँ अनुकुल मिलेको समयमा ब्यवसाय गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ । यता संघको वर्तमान कार्यसमितिमा रहेका युवा ब्यापारी सुविन श्रेष्ठले गैर ब्यवसायीको नाममा धमाधम सदस्यता विस्तार गरेर उद्योगब्यापारीको हित विपरित काम गरेको बताउँदै यस्तो क्रियाकलापले संघमा अराजकता पैदा हुने बताउनुभयो ।
दुवैपक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले पनि चुनाव वा प्रजातान्त्रिक पक्षले असहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने देखिएको छ । असोज ३१ गते देखि हुने चुनावमा करिव १४ सय ९७ जना सदस्य मतदाता रहेको संघले जनाएको छ । देश संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको बेलामा उद्योगीब्यापारी विच सहकार्य गरी अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दल सरह असहमति र असहयोगको गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई पक्कैपनि असर गर्ने निश्चित छ ।
