गत कात्तिम १९ गते शुक्रबार स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले गलेश्वरको एक होटलमा गरेको संख्या र सिमाना निर्धारण सम्बन्धि गोष्ठीमा म्याग्दीका तीन सांसद, राजनीतिक दलका प्रमुख सहभागी थिए ।

सदरमुकाम बेनीमा गोष्ठी गर्दा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने माग गदैं आन्दोलन गरिरहेका गाविसका बासिन्दाले दवावमुलक कार्यक्रम गर्न सक्ने, गोष्ठी अवरोध लगाएतका गतिविधि हुन सक्ने भन्दै तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी स्थानीय विकास अधिकारी चिरञ्जीवि पौडेलले अन्तिम समयसम्म बैठक बस्ने ठाउँका बारेमा जानकारी गराएका थिएनन् ।

आयोगले दिएको अन्तिम समयमा गाउँपालिकामा सहभागी हुने गाविस,केन्द्र निर्धारण गर्न बसेको छलफलमा आयोगले जिल्लालाई न्यूनतम ३ देखी अधिकतम ६ वटा स्थानीय निकायको प्रस्तावको मापदण्ड भित्र बसेर निर्णय गर्नुपर्ने दवावमा राजनीतिक दलका नेताहरू थिए । जिल्लामा सक्रिय रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख र तीन सांसद विचको धेरै विषयमा छलफल भएको थियो । अघिल्लो पटक दुईवटा नगरपालिका सहित एउटै गाउँपालिकाको केन्द्र समेत फरक फरक गाविसमा तोकेर चारवटै प्रस्ताव केन्द्रमा पठाइएपछि दवावमा रहेका राजनीतिक दलैपिच्छे फरक राय प्रस्तुत भएका थिए ।

बेनी नगरपालिका सहित ६ वटा स्थानीय निकायको ठाउँमा पाखापानी र पिप्लेको मौवाफाँटलाई दुईवटा केन्द्र तोकेर मौवाफाँटमा भगवती, बेगखोला, दग्नाम, राम्चे गाविसलाई समेट्ने र पाखापानीमा दग्नाम, कुईनेमंगले, चिमखोला, मल्कवाङ लगाएत उपयुक्त गाविसहरुलाई समावेश गरेर पठाउने प्रस्तावका विषयमा निकै चर्काचर्की बहस भएपनि आयोगको मापदण्ड विपरित हुने निश्कर्षमा राजनीतिक दल पुगेपछि अन्तिम समयमा रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लेको मौवाफाँट र पाखापानी र धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकम र मुनालाई प्रस्ताव गरिएको थियो ।
Myagdi-FSP mid-Nov13 to mid-March14
दुईवटा गाविसलाई एउटा गाउँपालिकाको केन्द्रको प्रस्तावमा सहमति जनाउनै राजनीतिक दलको गम्भीर गल्ती देखिएको थियो ।आयोगलाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने दलका नेताहरुको अब्यवहारिक र भविस्यमा पर्ने राजनीतिक असरलाई मध्यनजर गरेर गरिएको निणर्य लगत्तै दजर्नभन्दा धेरै दवावमुलक कार्यक्रमको सामना गर्नुपरेको छ । विवादित गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सहमतिमा ल्याउने र विकल्पका रुपमा समेत प्रस्ताव अगाडी र पछाडी कुनैपनि सार्वजनिक छलफल नहुनुले पनि समस्या जटिल बनेको थियो ।

एक निर्वाचन क्षेत्र म्याग्दीमा १ लाख १३ हजार जनसंख्यामा दुईवटा नगरपालिका सहित ४ वटा प्रस्ताव रोज्न आयोगमा पठाउने दलका नेताहरुको गतिविधिबाट आन्दोलनमा रहेका जनतालाई थप आन्दोलित हुन बाध्य बनाएको छ ।‘विवादित गाविसमा सबैलाई उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेर राजनीतिक दलको एउटै धारणा बनाउनुपर्ने थियो । निर्णय एक गतिविधि फरक भए’ बैठकमा सहभगि एक नेताले बेनीअनलाइनलाई भने । विगतमा प्रस्ताव गर्दा केटाकेटी खेल गरेकै कारण गलेश्वरमा सबैलाई दवाव परेको थियो ।

संख्या र केन्द्र निर्धारण बैंठकमा सांसद नवराज शर्मा, नरदेवी पु्न र रेशम बहादुर बानियाँले समेत सहमतिमा प्रयासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको देखिएन् । प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या, भाषिक र जातीय सघनता लगायत मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरिएको दावी गर्नेहरुले समेत गाविसपिच्छेका कार्यक्रममा बोली फेरेर भाषन गरेका धेरै यथेष्ट प्रमाणहरु जनता समक्ष छन् ।
Proposal3
बैठकमा दलले राखेका भनाईलाई विपक्षीले चुनावी एजेण्डा बनाउनु, कार्यकर्ता झाड्नु लगाएतका गतिविधिका कारण समेत विवादित गाविसका बासिन्दा विच सम्बन्ध विच्छेद बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकम र मुनाको विकल्प र रघुंगगाको मौवाफाँट र पाखापानीको विकल्पका रुपमा कुनैपनि केन्द्रको प्रस्ताव विकल्पमा दलविच सहमतिको प्रयास नै भएन् । आयोगले गुगलबाट गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्नुपर्ने अवस्था गलेश्वरकै बैठक र दलित छलफलको अभावले भएको राजनीतिक दलका नेताहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।

चारवटा प्रस्तावमै विवादको विउ
स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि म्याग्दीका राजनीतिक दल विच सर्वसम्मति नहुदाँ आयोगमा चारवटा प्रस्ताव पठाउनु नै विवादको प्रमुख कारण मानिन्छ । जिल्ला तहमा रहेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ले राजनीतिक दल सहित नागरिक समाज,प्राज्ञिक ब्यक्ति, बुद्धिजिवी, महिला, जातीय संघसंस्था लगाएतको सहभागितामा विभिन्न चरणमा छलफल गरेपनि राजनीतिक दलले फरक–फरक प्रस्ताव ल्याएपछि चारवटा विकल्प केन्द्रिमा प्रस्ताव गरेर जनतालाई आन्दोलनमा पठाएका थिए ।

साउन महिनामा १३ गते प्राविधिक सहयोग समितिको बैठकमा राजनीतिक दलले सहमति गरेका नगरपालिका र गाउँपालिकामा समावेश हुने संख्या, सिमाना र केन्द्रका बारेमा एकमत नभएपछि प्राविधिक समितिले चारवटा प्रस्ताव पठाएपछि आयोगले एउटै प्रस्ताव पठाउन कडा निर्देशन दिएको थियो ।

दलहरुले पठाएको पहिलो प्रस्तावमा बेनी नगरपालिकामा भकिम्ली, पात्लेखेत, बरंजा, बावियाचौर र कुहुँ गाविसलाई समावेश गरिएको छ भने दोस्रोमा बरंजा, बावियाचौर, कुहुँलाई हटाएर पिप्ले र भगवती गाविस थपिएको छ । त्यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा तत्कालै अर्को नगरपालिकाको सम्भावनालाई समेत केन्द्रित गरेर दरवाङ केन्द्र रहने गरी ९ वटा गाविसलाई समावेश गरी मालिका मंगला नगपालिकाको प्रस्ताव गरिएको थियो । गाउँपालिकाको केन्द्रमा विवाद भएपछि पिप्ले र भगवतीबासीले नगरपालिका रोजेका थिए ।

चारवटा प्रस्तावमा मध्ये धौलागिरि गाउँपालिका अन्र्तरगत पर्ने ताकम, मुना,मुदी, लुलाङ र गुर्जालाई दुईवटा ताकम र दुईवटा मुनामा केन्द्र प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसैगरी रघुगंगा गाउँपालिकालाई समेत तीनवटामा पिप्ले गाविस र एउटामा पाखापानी गाविस प्रस्ताव गरिएको थियो । विभिन्न गाविस विच बर्षोदेखी रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग लगाएतका विवादले समेत केन्द्र प्रस्तावमा समस्या देखिएको राजनीतिक दलको भनाई छ ।

नेपाली काँग्रेस,नेकपा (एमाले),नेकपा(माओवादी) केन्द्र सहित साना राजनीतिक दलले विगतका चुनावमा पार्टीको पकट रहेका गाविसलाई सकेसम्म गाउँपालिकामै राखेर स्थानीय निकायको चुनाव कब्जा गर्ने दाउमा बनाएको जस्तो चारवटा प्रस्तावमा प्रष्ट देखिन्छ । दल विच लामो गृहकार्य, पुनः संरचना प्रतिको प्रष्ट बुझाईको अभावका कारणले समेत चारवटा प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि गत शुक्रबार धौलागिरि र रगुंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्दा भविस्यमा क्षती हुने देखेपछि आयोगलाई जिम्मा लगाएर दल उम्किएका थिए ।