गोपाल छन्त्याल
सभासम्मेलनका लागि जिल्ला विकास समिति म्याग्दीले जिविस परिसरमा निर्माण गरिरहेको सेमिनार हलको नक्सा नै पास नभएको पाईएको छ । शान्ति तथा पूननिर्माण मन्त्रालयको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा बन्ने सुविधासम्पन्न सेमिनार भवन गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ देखि निर्माणधिन अवस्थामा छ ।

२१ महिना अघि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्डमा कुनैपनि व्यक्ति वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्नुपुर्व अनिवार्य रुपमा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएपनि जिविसले त्यसको बेवास्ता गर्दै आफुखुशी तवरले हल निर्माण गरिरहेको पाईएको हो ।

भवन निर्माणलाई गत आबमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनीयोजन भएपनि ३० लाख रुपैयाँको मात्र काम भएको थियो भने चालु आबका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनीयोजन भएको छ । बेनी नगरपालिकाका इञ्जिनियर एवँ निमित्त कार्यालय प्रमुख विमलरञ्जन कार्कीले जिविसबाट भवन निर्माणका लागि नक्सा पासका लागि कुनै किसिमका निवेदन प्राप्त नभएको बताए । ‘जिविसले अहिलेसम्म नक्साका लागि कुनै किसिमको जानकारी गराएको छैन । नक्सा पासै नगरि गरेको काम पूर्ण रुपमा गैरकानुनी हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘नक्सा पासै नगरि भवन बनाउन भवन निर्माण मापदण्डले दिदैन, यो सरासर नियमविपरित हो ।’

उनले तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न जिविसलाई आग्रह समेत गरे । ‘सडकले छुने ठाउँमा भए तत्काल भत्काउने भन्ने छ, जिविसको हकमा त्यशो छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल प्रक्रिया पूरा गनुपर्छ ।’ भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार कुनैपनि सरकारी निकायले भवन बनाउँदा नक्सा पासका लागि जग्गाको लालपूर्जाको फोटोकपी, तिरो तिरेको रसिद, चौकिल्ला प्रमाणित गरेको, नक्शांकन र नापी नक्सा सहित नगरपालिकामा नक्सा पासका लागि निवेदन दिनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा भने उल्लेखित कागजात सहित घरधनीको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत समावेश गर्नुपर्छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रविन्द्र महर्जनले भवनको नक्सा पास नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

बजेट फ्रिज जाने डरले छोटो समयमा नक्सांकनका काम गर्दा त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘पहिला रहेको हल साघुरो भयो भनेपछि हामीले त्यसको विकल्पमा साढे ३ करोड रुपैयाँको लागतमा नयाँ हल बनाउने प्रस्ताब ग¥यौँ’, उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयले अन्तिम समयमा मात्रै १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र दिने भनेपछि हतारमा काम गर्दा यस्तो भएको हो ।’ तत्काल काम सुरु गर्दा बजेट फ्रिज जाने क्रम रोकिएको र अहिले धमाधम बजेट आईरहेको भन्दै अब कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि तयारी गरिएको बताए ।

स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरिले भवन निर्माणका क्रममा नक्सा पास भए÷नभएको बारे आफु अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘म यहाँ आएको धेरै भएको छैन । प्राविधिक कार्यालयले यसबारे के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा मलाई खाशै जानकारी छैन । तपाँईले भनेपछि थाहा पाएँ, अब सोधीखोजी गर्छु’, उनले भने ।