म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारमा मङ्गलबारदेखि लैङ्गिक हिंसा निवारणमा न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिम सुरु भएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने र न्यायमा पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
बेनी नगरपालिकाको महिला विकास शाखाको आयोजनामा सुरु भएको तालिममा न्यायिक समितिका पदाधिकारी, वडा सदस्यहरु र जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिमको जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोईराला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी, प्रहरी नायव उपरीक्षक महेन्द्रप्रसाद मरासिनी र मानव अधिकारकर्मी मुक्तिप्रसाद ढुङ्गानाले सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
तालिममा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी मुख्य प्रावधान, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७, बालविवाह विरुद्धको रणनीति २०७२ का मुख्य प्रावधानहरु, नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको भूमिका र स्थानीय तहमा प्रहरीसँगको समन्वय, नेपालको संविधानमा महिला अधिकारका व्यवस्थाहरु, घरेलु हिंसा प्रभावितहरुका लागि सञ्चालित जिल्ला सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा केन्द्र र एकद्वार सङ्कट व्यवस्था तथा सम्प्रेषण प्रणाली र लैङ्गिक हिंसा निवारणमा न्यायिक समितिको भूमिकाका विषयहरुमा सहजीकरण गरिएको छ ।
तालिममा सहजीकरण गर्दै जिल्ला न्यायाधीश कोईरालाले जबरजस्ती करणीका घटनामा मिलापत्र गराउन नहुनेमा जोड दिँदै मिलापत्र गराएको खण्डमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिहरु स्वयं आफै फस्ने बताएका छन् ।उनले घरेलु हिंसाको घटना घटेमा तीनवटा निकाय, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र महिला आयोजनामा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिलाई तत्कालै स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
घरेलु हिंसाको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई विना पूर्जी २४ घण्टाभित्र पक्राउ गर्न सकिने उनले बताए । बालबालिकाले गरेको कसुरका आधारमा पक्राउ परेमा उनीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी निगरानी केन्द्रमा राख्नुपर्ने जिल्ला न्यायाधीश कोईरालाको भनाइ छ । तालिम बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु बरुवालको अध्यक्षता र सहायक महिला निरीक्षक लक्ष्मी केसीको सञ्चालनमा सुरु भएको थियो ।
