सन्तोष पोखरेल/सुशीलबाबु थकाली
पोखरा/मुस्ताङ – यो पटकको सिजनमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा परेको बाक्लो र नियमित हिमपातले ४६ सय बढी पशु मरे। तीमध्ये अधिकांश भेडाच्यांग्रा, याक, चौरी, घोडा र गाइगोरु थिए। लामो समयसम्मको हिमपातले चरन क्षेत्र पुरिएर खान नपाउँदा ती पशु भोकभोकै मरेका थिए।

जिल्लाका पाँचवटा गाउँपालिकाले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार यो पटक हिमाली जिल्लाका किसानका चार हजार ६ सय १४ पशु मरेका थिए। तीमध्ये अधिकांश हिमपातपछि खान नपाएर भोकभोकै मरेका थिए। बाँचेका केही पशु पनि झाडापाखालाबाट मरेका थिए। स्थानीय तहका अनुसार हिमाली जिल्लाका किसानका मरेका ती पशुको मूल्यांकन गर्दा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब आठ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको बताएको छ।

पशुपालन गरेर लाभ पाउने आश गरेका किसानले घरपालुवा पशु मर्दा करोडौं क्षति भोग्नु परे पनि ती किसानलाई दिइएको क्षतिपूर्तिको आकार भने निकै नै न्यून रहेको छ। सरकारी निकायले दिएको क्षतिपूर्तिले ती किसानलाई पुनः पशुपालनमा फर्किनसमेत नसक्ने गरी थला पारेको स्थानीयको भनाइ छ। क्षतिको एक प्रतिशतमात्र राहत रकम किसानसमक्ष पुग्ने गरी न्यून आकारको क्षतिपूर्ति स्थानीय तहले किसानलाई दिएका छन्। त्यो रकमले किसानलाई आर्थिक रुपमा कुनै भार नघट्ने स्थानीयको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेशका सदस्यसमेत रहेका लोमान्थाङका अगुवा इन्द्रधारा विष्टका अनुसार त्यहाँका किसानले भोगेको क्षति निकै नै ठूलो छ। ‘किसानले निकै नै नोक्सान बेहोरेका छन्। तर, सरकारले उनीहरुलाई दिएको राहतको आकार नगन्य छ,’ विष्टले भने, ‘सरकारी राहतका आधारमा क्षति भोगेका किसान पुनः पशुपालनमा फर्किन सक्ने अवस्था सहज छैन। किनकी यो पटक अधिक क्षति किसानले भोगेका छन। किसान थला परेका छन्।’

स्थानीय तहका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति लोमान्थाङ गाउँपालिकाका किसानले पशु मर्दा भोगेका छन्। लोमान्थाङमा मात्र  झन्डै दुई हजार सात सय पशु मरेका छन्। त्यस्तै लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा करिब एक हजार पशु मरेका छन्। थासाङ गाउँपालिकामा पाँच सय ८०, घरपझोङ गाउँपालिकामा करिब दुई सय ५० र सबैभन्दा कम वारागुँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा दुई सय जति पशु मरेका छन्। ती मध्ये पनि सबैभन्दा बढी झन्डै चार हजार भेडाच्यांग्रा मरेका छन्। पाँच सयभन्दा बढी याकचौरी, २० घोडा र एक सय ५१ गाइगोरु पनि मरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले भेंडाच्यांग्राको मुल्य प्रतिगोटा औषतमा १५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गर्ने गरेको छ। त्यस्तै याक चौरीको सात हजार पाँच सय र गाईगोरुको २० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

पाँचवटै स्थानीय तहमा पशु मर्दा क्षति पुगे पनि सबैभन्दा बढी नोक्सान खेपेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले मात्र किसानलाई राहत दिनेगरी न्यून रकम विनियोजन गरेको छ। लोमान्थाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील अर्यालका अनुसार गाउँपालिकाले पशु मरेपछिको क्षतिपूर्तिका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। उनले यो रकम निकै कम भएको पनि बताए। अर्यालका अनुसार गाउँपालिकाले एउटा याक चौरीलाई एक लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर प्रतियाक चौरी एक हजार, भेडाच्यांग्राको १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर तीन सय, भेडाच्यांग्राको पोथीको १० देखि १२ हजार मूल्यांकन गर्दै दुई सय, भेडाच्यांग्राका पाठापाठीको ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको छ।

‘हामीसँग पर्याप्त बजेट नै छैन। गाउँपालिकाले दिने बजेट कम हो भन्ने थाहा पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट नै नभए पनि हामीले केही रकम विनियोजन गरेका छौं।’ अर्यालले क्षतिको करिब एक प्रतिशत मात्र क्षतिपूर्ति रकम विनियोजन भएको बताए। ‘हामीले दिने रकमले किसानले राहत पाउँदैनन्। मात्र किसानका लागि राहत दियौं भनेर आत्मसन्तुष्टि मान्ने बाटो मात्र हो,’ अर्यालले भने। संघीय सरकारले नै विशेष बजेट दिएर किसानलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए।

लोमान्थाङ गाउँपालिका बाहेकले भने अहिलेसम्म किसानलाई राहत दिने रकम विनियोजन नगरेको बताएका छन्। लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगानाले किसानलाई के कति क्षतिपूर्ति रकम दिने भन्ने यकिन नभएको बताए। १५ लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहे पनि राहत रकमको टुंगो नलागेको उनले बताए।

घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नेत्र पौडेलले क्षतिपूर्ति रकम विनियोजन नभएको बताए। थासाङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पौडेलले के कति राहत रकम दिने भन्ने नै यकिन नभएको बताए। त्यस्तै वारागुँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको १० लाख रुपैयाँ बाढीपहिरो पीडितका लागि दिइसकेकाले अब रकम नभएको बताए।

प्रदेश सभा सदस्य विष्टले पनि प्रदेशको कृषि मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि यो रकम पनि पर्याप्त नभएको बताए। ‘करोडौं क्षति भएको छ। केही लाख क्षतिपूर्ति दिएर हामी उम्किन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘राज्यले दिएको सीमित राहतले किसानलाई आर्थिक रुपमा कुनै भार घट्दैन। क्षतिको उचित राहतका लागि संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले किसानलाई भन्दा पनि समुदायलाई लाभ पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ दिएको बताए। उनका अनुसार किसानले चरन क्षेत्रमा गोठलगायत पूर्वाधार बनाउन यो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। ‘आगामी दिनमा यस्तो भवितव्य आइपर्दा चरन क्षेत्रमा रहेका पशुलाई ती गोठमा राखेर बचाउन सकिन्छ। त्यसका लागि मात्र प्रदेश सरकारले दिएको बजेट खर्च हुनेछ,’ उनले भने, ‘पशुलाई सुरक्षित राख्न सकियो भने आगामी दिनमा क्षति कम हुन सक्छ। किसानलाई तत्काल फाइदा हुने गरी रकम पुगेको छैन। nagariknews.com