जलजला गाउँपालिकाले भदौ १५ सम्म कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पर्दाथ उत्खननमा रोक लगाइएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले असार देखि भदौ १५ सम्म नदीमा उत्खनन पुर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि कालीगण्डकी नदीमा गाउँपालिकाकै मिलेमतोमा नदीबाट स्काभेटर प्रयोग गरि ढुंगा, गिट्टी बालुवाको अबैध उत्खनन भएको आरोप खेल्दै आएको जलजला गाउँपालिकाले यस पटक बर्षा यामका तीन महिना पुर्णरुपमा उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बर्षा याममा नदीजन्य पर्दाथ उत्खनन गर्न ऐन कानुनले समेत रोक लगाएका कारण यसलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले भन्नुभयो अब ऐन कानुन उल्लखन गरेमा कडा काबार्ही गर्छौ । भदौ १५ सम्म नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरिएमा जरिवाना रकम समेत अत्याधिक नै तोकिएको छ । पहिलो पटक स्काभेटर प्रयोग गरिएमा ६० हजार र दोस्रो पटक प्रयोग भएको भेटिएमा दोब्बर जरिवाना लिने निर्णय समेत कार्यपालिकाले गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बर्षा याममा उत्खननमा रोक लगाइएपनि निकासी कर भने नियमित रुपमा संंकलन गरिने भएको छ । हिउँदमा जम्मा भएको नदीजन्य पर्दाथ बिक्रीबाट आउने कर भने नियमित रुपमा नै उठाउँछौ शर्माले भन्नुभयो । कालीगण्डकीले अत्याधिक मात्रामा बालुवा लगायतका नदीजन्य पर्दाथ बगाएर ल्याउने भएकाले बर्षा याममा उत्खनन गर्दा पनि पर्याबरणीय असर भने नपर्ने दाबी गरिदै आइएको छ। तर नदीमा दोहन भयो भनेर अख्तियार देखि अदालत सम्म धेरै मुद्दा परेपछि गाउँपालिका समेत ऐन अनुसार नै उत्खनन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइएको छ ।
यसैगरि चालु आर्थिक बर्षमा समेत वातावरणीय प्रभाब मुल्याँकन प्रतिबेदन अनुसार सम्झौता भन्दा बढी नदीपर्दाथ उत्खनन गरेको पाइएकोले निर्माण ब्यबसायी संग जवाफ माग्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पालिकाभित्र सञ्चालित अबैध क्रसर उद्योगहरु समेत बन्द गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै पालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त।गत १५ दिनका लागि रोजगारीको ब्यबस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
