भारतीय सेनामा भर्ती हुन बनारस पुगेका सुरेन्द्र खत्री शारीरिक, मानसिक लगायत परीक्षा पास भए। उनका बुवा समेत भारतीय सेनामै कार्यरत रहेको प्रमाणसहित छोडिएको कागजपत्र लिन खत्री २०६३ असारमा घर म्याग्दी फर्किए। घर आएको सात दिनमात्र भएको थियो। कागजपत्र लिएर बनारस फर्कन ५ दिनमात्र बाँकी थियो।

घरमा बस्दा उनले परिवारलाई घरायसी काममा सघाए। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका २ सल्यानमा बाख्रा चराउन जंगल गए। जंगलमा उनले कालो प्लाष्टिकले बाँधिएको डल्लो देखे। २०६३ असार १२ गतेको दिन थियो त्यो। जुन दिन त्यही ‘प्लाष्टिकको डल्लो’ उनको हातमा पड्कियो।त्यो बमको डल्लो तत्कालीन विद्रोही माओवादीले म्याग्दीको बेनी आक्रमणका क्रममा छोडिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ।

बमले खत्रीको दुबै हात गुम्यो, शरीरभरि बमको छर्रा लाग्यो। अहिले उनको दुइटा हात छैनन् भने शरीरभरि बमका छर्रा छन्।शरीरमा मात्र होइन, उनको आँखामा पनि अझै बमका छर्रा छन्। जसका कारण खत्रीले एउटा आँखा देख्न सक्दैनन्।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव समेत रहेका खत्रीलाई बमको छर्राले भन्दा सरकारको व्यवहारले झनै मन दुखाएको छ।कारण, सरकारले पीडितको परिभाषा दिँदा राज्य या विद्रोही पक्षबाट पीडित भएको खुलाउनुपर्ने। उनी भन्छन्, ‘त्यो बम कसले राखेको हो यकिन छैन, म कसबाट पीडित?’ उनले दोहोरो भिडन्तमा मारिएका सर्वसाधारणले समेत उजुरी दिन र न्याय माग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।

माओवादी ‘जनयुद्ध’को समयमा यसरी पीडित भएका नागरिकलाई न्याय र राहतका लागि सरकारले वेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनको तयारी गरेको छ। आयोग ऐन पीडितमैत्री नभएको र अघिल्लो आयोगले ऐनकै कारण काम गर्न नसकेको आवाज उठेपछि सरकारले ऐन संशोधनको तयारी समेत गरेको छ। युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी डटकमबाट साभार