हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विरुद्ध ९३ वटा बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको हो ।
थासाङ गाउँपालिकाको घाँसामा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट र ईन्डियाबाट फर्किएका ७ जनालाई राखिएको मुस्ताङबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले टेलिफोनमा जानकारी दिनुभयो । यसैगरी घरपझोङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै ३९ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । 
थासाङ गाउँपालिकामा २५, उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १४, बाह्रगुङ मुक्तिक्षेत्रमा १० र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा ५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन रहेको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै मुस्ताङका पाँचवटै स्थानीय तहले सडक, बजार तथा बढी भीडभाड हुने ठाउँमा कोरोना भाइरसको किटाणु मार्ने किटनाशक औषधी मिसाइएको क्लोरिन पानी छर्किएका छन् । मुस्ताङका मुखियाहरुले पनि कोरोना भाइरसका विरुद्ध सतर्कता अपनाउन कटुवाल प्रथामार्फत (घोक हालेर) सुरक्षित रहन स्थानीयलाई सचेत गराएका छन् ।
म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने मुख्य नाका घाँसा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एक्याप र स्थानीयवासीको सहयोगमा मुस्ताङ प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रजिअ अर्यालको भनाइ छ । त्यस्तैगरी मनाङको थोरङ्लापास क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ प्रवेशमा पनि रोक लगाइएको छ भने प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरमा तीर्थयात्री र पर्यटकका लागि पुजाआजा बन्द गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षालाई आवश्यक पर्ने पिपिई, माक्स, पन्जा, स्यानीटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनसहित कोरोना भाइरस फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रजिअ अर्यालले बताउनुभएको छ ।
यसैबीच लकडाउन हुनुभन्दा पूवै नै मुस्ताङ भ्रमणमा आएका विभिन्न देशका २६ जना पर्यटकहरु भने मुस्ताङमा नै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो ।
उनीहरु आफ्नो देशभन्दा नेपालमा नै सुरक्षित हुने भन्दै मुस्ताङका विभिन्न होटेलहरुमा दुईतीन जनाका दरले बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुस्ताङमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु पनि पर्याप्त रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
लकडाउनको समयमा खाद्यान्न, औषधी र बिरामी बोकेका सवारीसाधन, एम्बुलेन्स र सुरक्षाका सवारीहरु भने चलेका छन् । यस्तै ज्याला, मजदुरी गरेर खाने तथा विपन्न परिवारलाई राहत दिनका लागि स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहत वितरणको काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
