विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले तीन साता लामो लकडाउन गरेपछि सबैभन्दा बढि चिन्तित गरिब र श्रमिकहरु नै भएका थिए । ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहानको हातमुख जोड्ने गरिब र श्रमिकहरुले कोरोनाले भन्दा पहिला भोकले नै मरिने हो की भनेर चिन्ता गर्न थालेको बेला घरमै बसीबसी सरकारले दिएको राहत (खाद्यान्न लगायतका सामग्री) पाएपछि सरकार गाउँमै आएको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले राहत वितरणको मापदण्ड नै बनाएर टोलटोलमा पुगी राहत वितरण गर्न थालेपछि गरिब र श्रमिकहरुले ठूलो राहत भएको अनुभूति गरेका छन् । “दिनभरि काम गरेको ज्यालाले बेलुकी रासन किनेर जहान परिवार पाल्ने हामी जस्ता मजदुरलाई लकडाउनका कारण काममा जान नपाउँदा भोकै मरिने हो कि भन्ने डर थियो”, म्याग्दीको गुर्जाबाट कामका लागि बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँटमा आएका सकबहादुर विकले भन्नुभयो, “सरकारले गरिबलाई खोजीखोजी चामलका बोरा, तेल, दाल, साबुनलगायतका पोका दिएपछि ढुक्क भइयो ।”

सकबहादुर जस्तै सदरमुकाम बेनी, खबरा, बगरफाँट, चुत्रेनी, पर्वत बेनी, कालीपुल, पर्वत बगर, गलेश्वर लगायतका ठाउँमा २०० भन्दा बढी श्रमिक र मजदुरको अस्थायी बसोबास रहेको छ । उनीहरुले पहिलो पटक काम नगरी घरघरमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री पाएपछि सरकार आफ्नै जस्तो लागेको र गरिब र श्रमिकहरु भोकले मर्न नपर्ने विश्वास जागेको बताएका छन् ।

“वडाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिले गाडीभरि चामल दाल, तेल र साबुन ल्याएर टोलटोलमा गरिब र मजदुरहरुलाई बोलाई ती सामान दिएर जानुभयो”, बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटमा वडा कार्यालयले वितरण गरेको राहत सामग्री बुझेकी तिला मगरले भन्नुभयो, “उनी (श्रीमान्) काममा नजाँदा खानेकुरा (दाल, चामल) किन्ने पैसा थिएन, सरकारले नदिएको भए त भोलिदेखि भोकै बस्नु पथ्र्यो ।”

अहिले म्याग्दीका छ वटै स्थानीय तहमा धमाधम राहत वितरणको काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले वडावडामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेला बोलाई वास्तविक गरिब र श्रमिकको पहिचान गरी सूची नै बनाएर सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको मापदण्डानुसारको राहत वितरण गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका वडाहरुमा न्यूनतम ६२ देखि अधिकतम १५२ जनासम्म गरिब र श्रमिक पहिचान भएका र उनीहरुका घरघरमा राहत सामग्री पुगिसकेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट निकासा गर्न नसकेपछि रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले आफ्नै निजी खर्चमा रु चार लाखको खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी गाउँपालिकाभित्रका गरिब र श्रमिकलाई वितरण गरेको बताउनुभयो ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले राहत वितरण कार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएका छन् । मालिका गाउँपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाले सबै वडामा राहत वितरण गरिसकेका छन् भने अन्नपूर्ण र धौलागिरि गाउँपालिकाले दुईतीन भित्रमा वितरण गरिसक्ने स्थानीय जनप्रतिधिहरुले बताएका छन् । रघुगङ्गा गाउँपालिकाले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सरकारीस्तरको राहत वितरण गर्न नसके पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारी आफैँले राहत वितरण गर्नुभएको छ ।