सन्दिप निउरे/ उत्तर तिर फर्के दक्षिण तिरका रिसाउलान भन्ने पिर दक्षिण तिर फर्के उत्तरका । नेताले देश चलाउन पद पाउन अरुको गुलामी नगरि पद नपाउने देसमा जनताले शान्तिसुरक्षा अमनचयन समृद्धि बिकासको सपना देखिरहनु पनि मुर्खत्याइ नै हो ।म भारत , मोदि वा राजनाथ सिंहको विरोध गर्दिन , भारतको विरोध गरेर सडकमा उफ्रनुको कुनै अर्थ छैन, भनिन्छ नि भकाराे खाली हुन बुढाे गाेरू मर्नुपर्छ “लिम्पियाधुरा” गयो । भारतको विरोध गरेर “लिम्पियाधुरा” फर्कदैन किनकी भारत विष्णु पौडेल होइन ।
सन १९५१ मै तत्कालीन भारतका गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले नेपाल , भुटान ,सिक्किम, हैदरावाद,काश्मिर लगाएतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई विशाल भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए र त्यो प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेको थियो । यहि रणनीति अनुसार भारतले हैदरावाद र अहिलेका पुर्वोत्तर भारतका स्वतन्त्र राज्यहरुलाई भारतमा गाभ्यो , यहि नीति अनुसार पछि सिक्किमलाई पनि गाभ्यो ।
नेपाललाई भारतमा गाभ्ने रणनीति अनुसार भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवन मार्फत लविङ्ग गर्यो , त्रिभुवन लाई भारतको राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रस्ताव नेहरुले राखे तर त्रिभुवनले अस्विकार गरे। यसपछि नेहरुले चीन भ्रमणका क्रममा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई सँग एउटा प्रस्ताव राखे : नेपालको उत्तरी भाग चीन ले लिने र दक्षिणी भाग भारतले लिने नीति अनुसार नेपाललाई बाँडिचुँडी लिने । चा एन लाई ले नेहरुको यो प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गर्दै भने “नेपाल यस्तो देश हो जसको ईतिहास र अस्तित्व भारत र चीनको भन्दा पुरानो छ। हामि सँग नेपाललाई गाभ्ने नैतिक बल छैन। ”
यसपछी नेहरुले चाउ एन लाई सँग दोस्रो प्रस्ताव राखे ,” ठिक छ नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई नचलाऔं तर नेपालको रक्षा र परराष्ट्र नीति र मामिला हामी दुई देश मिलेर संचालन गरौं। तर चाऊ एन लाई ले नेहरुको यो प्रस्ताव पनि अस्विकार गर्दै भने ,”त्यत्रो पुरानो स्वतन्त्र देश नेपाल जसले ईतिहासमा भारत र चीन दुवै देशको संस्कृती मा महत्वपूर्ण प्रभाव राखेको छ त्यो देशको आन्तरिक विषयमा हामिले कसरी हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?”
यसपछी नेहरु भारत फर्के र गृहमन्त्री पटेल लगाएतका अन्य वरिष्ठ नेतृत्व सँग छलफल गरे। यो छलफलको निश्कर्ष यस्तो थियो ,”तत्काललाइ नेपाल भारतमा गाभ्न एथेष्ट सम्भावना नरहेकोले यो विषयलाई अहेलेलाई थाँती राख्दै नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता भित्र राख्न पहल गर्ने ।” यो डक्ट्रीन अहिले पनि भारत सरकार संग छ ।
भारतले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने सरदार पटेलको प्रस्ताव जुन भारतिय संसद बाट अनुमोदन भएको थियो , आज सम्म खारेज गरेको छैन त्यसैले स्वभाविक रुपले भारतको हरेक सरकारको कार्यनिती भित्र यो ईस्यु रहने गर्दछ । भारतले यहि रणनीति अन्तर्गत आफ्नो अनुकुलको पात्रहरुलाई नेपालको राजनितिमा स्थापित गर्ने नीति लिइरह्यो ।
टुँडिखेलमा भारत विरोधी चर्को नारा लगाएर रातमा भारतिय दूतावास धाउने छ्द्मभेषी राष्ट्रबादिहरु यहाँ अनगिन्ती छन । भारत सरकारले जे गर्यो त्यो उसको परम्परागत नीति लाई कार्यान्वयन गर्न नै गर्यो यो अनौठो होइन किनकी मोदि वा राजनाथले भारतिय संविधानको सपथ खाएर भारत अनि भारतिय जनताको हित गर्ने वाचा गर्दै निर्वाचन मार्फत नेतृत्वमा स्थापित भएका हुन, नेपालको स्वार्थ रक्षा गर्ने, नेपालको रक्षा गर्ने कुरा उनिहरुको दायित्व भित्र पर्दैन ।
नेपालको सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्ने , नेपाल अनि नेपाली नागरिकको हित अनुकुल काम गर्ने शपथ खाएर नेपालको नेतृत्व सम्हाल्ने नेतृत्वले के गर्यो हेरौं पहिले। आफ्नो थैली बलियो गरि नबाँध्ने अरुलाई दोष दिने कुरा मूर्खता हो।
मोदि वा राजनाथ ले भारतिय जनताले तिरेको कर खाएर काम गरेका छन , उनिहरुले हामी नेपालिहरुले तिरेको कर खाएर काम गरेका छन र नेपालिको हित सोंचेर काम गर्ने ? यहाँ दूर्भाग्य भयो : तलव सुबिधा नेपाली जनताले गरेको कर बाट उपभोग गर्ने काम अरुको हितमा गर्ने! यो सबै शिलशिला टनकपुर सन्धी बाटै शुरु भएको हो र महाकाली सन्धी पछि यसले गति लिएको थियो। भारतले महाकाली सन्धी गर्न खोजेको गिरिजा संगै हो तर उनले टनकपुर सन्धी गरेर समग्र महाकाली सन्धीलाई छले । टनकपुर सन्धिमा गिरिजाको गम्भीर त्रुटि त भएकै थियो तर महाकाली सन्धी गर्न बाट उनी जोगिए।
टनकपुर सन्धी पछि एमालेले “महाकाली नदि साझा हो पानी आधा-आधा हो” भन्ने नारा लगायो , दूर्भाग्य भन्न पर्छ यो नारा खुबै राष्ट्रबादी नारा लाग्यो नेपालिहरुलाई तर यो नारा पुरै सेटिङ्गमा तय गरिएको थियो ।सुगौली सन्धी अनुसार महाकाली नदि पारिको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्यागेको हो , अर्थात यो सन्धी अनुसार महाकाली नदि नेपालकै हो तर महाकाली नदिको पल्लो किनार देखि उताको भूमी माथिको अधिकार नेपालले त्याग्नेछ। अंग्रेजको आशय सिर्फ यत्ती हो “नेपाल !
अब उप्रान्त तिमी महाकाली नदि तरेर हामिले भारतमा राज गरुन्जेल हाम्रो व्यापारिक स्वार्थमा धक्का दिन नआउ।” तर तत्कालिन राजनितिग्यहरूले आफ्ना चैते बाँदरहरु उफारेर “महाकाली नदि साझा हो पानी आधा-आधा हो।” भन्ने नारा उछालेर महाकाली नदि माथी भारतको पनि अधिकार रहने र महाकालीको पानी भारत र नेपाल दुवैको आधा आधा हुने मान्यता सुनियोजित रुपले स्थापित गर्यो ।
यो सब RAW को डिजाइनमा भएको थियो , तर यस्तै तोर्पे नेताहरु नेपालमा महान राष्ट्रबादी बनेर टोपलिन्छन र यिनकै पछि लाखौं भेंडा कुदिरहन्छन भने “लिम्पियाधुरा” मात्र होइन भारतको संसदले पारित गरेको र भारत सरकारको रोडम्याप अनुरुप शुरुमा तराई र पछि पुरै नेपाल गुम्छ । धतुरो रोपेर कोदो फल्दैन , राष्ट्रद्रोहिलाई राष्ट्रबादी मानेर पछि लागेर राष्ट्र बच्दैन। अचेल कालापानी देखि राष्ट्रियताका हरेक मुद्दामा भीम रावलको निडर र जुझारुपन गज्जब लाग्छ। तर यीनै कमरेड उपप्रम, रक्षा मन्त्री, गृह मन्त्री पनि त हुनुहुन्थ्यो नि भन्ने सम्झेपछि झल्यास्स हुन्छु।
निकै जन दवाव पछि नौटंकी देखाउन ओलिले रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललाई लिपुलेकको अवलोकन गर्न पठाएका थिए , रक्षामन्त्री कहाँ पुगेर फर्के ? भारतले बनाईसकेको ८० किमि लामो बाटो उनको आँखाले देखेनन ? रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल काठमाडौ फर्केपछी प्रधानमन्त्री ओलिलाई ब्रीफिङ गरेनन ? यी सब कुरा गोप्य किन राखियो ? सिर्फ यसकारण कि पुरै शिलशिला एउटा लामो र चरणवद्ध योजना अनुरुप भएको थियो। नेपालको संविधानले समेत लिम्पियाधुरालाई चिन्दैन ?
