गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सभामुखले म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद विनोद केसीलाई बोल्न ५ मिनेटको समय दिए । गण्डकीमा थपिएको कोरोना संक्रमितको तथ्यांक सुनाएर बोल्न सुरु गरेका उनले सजगता अपनाउनुपर्ने वास्तविक समय बल्ल आएको भन्दै कथा नै सुनाए ।

बोल्ने क्रममा सांसद केसीले बागलुङमा भेटिएका २ संक्रमितलाई उपचार गर्नेको प्रोत्साहन भत्ता डेढ करोड खर्च भएको दृष्टान्त पेस गरे । ‘बागलुङका २ जना संक्रमितलाई निको पार्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने कुरा आएको छ ।

सांसद केसीले भनेजस्तै धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गरेर घर फर्किएकालाई निको पार्नेलाई भत्ता दिन १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ । २ जना बिरामीलाई उपचारका लागि राख्दा ठूलो खर्च भएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

अस्पतालले १ सय ६९ जनाले प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै जेठ ११ गते मेलमार्फत पत्राचार गरेको छ । प्रदेश सरकारको कोरोना कोषमार्फत उक्त रकम भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि कोरोना कोष सञ्चालक समितिले पैसा दिने/नदिनेबारे केही निर्णय गरेको छैन ।

‘अस्पतालले ड्युटी गरेका मात्रै होइन सबै कर्मचारीको नाम हालेर पठाएको छ । २ वटा केस हेर्दा जो ड्युटी बस्नुभएको छ उसैलाई हामीले पैसा दिने हो । जिल्लाका सिडिओ, जनस्वास्थ्य प्रमुखले सोधखोज गरेर सबै खटिएको पुष्टि गरेपछि बल्ल रकम भुक्तानी गर्छौं,’ कोरोना कोष सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।

अस्पतालका प्रमुखलाई माग बढी भएको र राज्यले धान्न नसक्ने गरी माग आएको जानकारी गराइएको अधिकारीले बताए । कोरोना कोष सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सो समितिमा अन्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको महाशाखाका कर्मचारी पनि सामेल छन् ।

बागलुङका १९ र ६५ वर्षीया २ जना संक्रमितलाई पोखरा ल्याएर उपचार गर्ने चर्चा चलिरहँदा धौलागिरी अस्पतालले उनीहरुको त्यहीँ उपचार गरेर सकुशल घर फर्काएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी अंशु सापकोटा चैत १५ गते अस्पताल भर्ना भएर २८ दिनपछि घर फर्किएकी थिइन् ।

जिल्लाकी दोस्रो संक्रमित बागलुङ नगरपालिका–३ गौंडाकोटकी ६५ वर्षीया मनकुमारी पौडेल चैत २० गते अस्पताल भर्ना भएर २२ दिनमा निको भएकी थिइन् ।

सरकारले उपचारमा संलग्नहरुको हकमा कार्यान्वयनमा ल्याएको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेकालाई सरकारले तोकेको तलबको शत प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने डाक्टर र नमुना संकलन गर्ने जनशक्ति पर्छन् ।

संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न अर्थात् ल्याबका कर्मचारीले ७५ प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खटिएका जनशक्तिबाहेक संक्रमित र नमुना ओसारपोसारमा संलग्नले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने उल्लेख छ । सामाधान दैनिकबाट  साभार

 

विज्ञापन