कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण देशैभरका विद्यालयहरु बन्द गरिएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु हुने भएपनि अहिले तेस्रो महिना चलिरहँदा पनि विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । उज्वल भबिष्यको निर्माणको लागि अध्ययनमा जुटीरहेका बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था यही कारणले खस्कीने हो की ? भन्ने चिन्ता स्वयं विद्यार्थीदेखि अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाबीद र सरकारलाई पनि परेको छ।

विद्यार्थी विद्यालय जान पाएनन भन्दैमा विद्यालय खुलाएर पठनपाठन अगाडि बढाउने अवस्था भने छैन । यही अवस्थाको बीचमा सरकारले बालबालिकाहरुको पढाईमा असर पार्न नहुने भन्दै स्थानीय तहरुलाई अनुरोध गरेर बैकल्पिक माध्यमहरुको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप अगाडि बढाउन भनेको छ ।

हामीहरुको परिवेशमा बैकल्पिक माध्यम केलाई मान्ने ? यसको सहज उत्तर हो, दूर शिक्षा सिकाई वा अनलाईनबाट बिद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिनु । सरकारले पनि अनलाईन्का माध्यमबाट कक्षा संचालन गर्न सकिने भनेको छ ।

तर यसमा कतिपयले भने असहमति पनि राखिरहेका छन् । बजारका हुने खानेहरुलाई इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको भएपनि बजारकै हुँदा खाने र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरु भने नेटको पहुँचमा छैनन् ।

नेट उपलब्ध हुने भएपनि निकै महंगो जडान शुल्क लाग्छ । बजार क्षेत्रमा फोर जी सेवा उपलब्ध रहेका कारण मोबाइलमा लिएको डेटाबाट अनलाईन कक्षामा सहभागिता जनाउन सक्ने भएपनि त्यो एक त महंगो हुन्छ, त्यसमा पनि लामो समय संचालन हुने कक्षाका लागि असम्भव जस्तै हुन्छ भन्ने विद्यार्थीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

यही अवस्थाको बीचमा अनलाईन कक्षा संचालन गर्न कत्तिको सम्भव होला र यसले कतै वर्गीय भिन्नता ल्याउने त होईन ? भन्ने बिषयमा ढोरपाटन दैनिकका लागि पर्बतका पत्रकार संजय रेग्मीले राष्ट्रिय आबिष्कार केन्द्रका प्रमुख महाबीर पुनसँग कुराकानी गरेका छन् । पुनले वायरलेस इन्टरनेटको माध्यमबाट विकट ठाउँका विद्यालयमा इन्टरनेटको विस्तारको लागि निकै मिहिनेत गर्दै आएका थिए ।

१२ वर्षसम्म शिक्षणमा सक्रिय रहेका उनले सन् १९८९ मा नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट विज्ञान शिक्षा मा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन् । कम्प्युटर शिक्षा र आयश्रोत वृद्धिलाई ध्यानमा राखी उनले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएका छन् । उनी ‘इन्टरनेट हल अफ फेम’, ‘समग्र सामाजिक नवीनता पुरस्कार’, एसियाको नोबेल पुरस्कार ले चिनिने ‘रोमन म्यागासेसे’ जस्ता विभिन्न सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।

नेपालमा सबैसँग नेटको सहज पहुँच छैन, भएकाहरूलाई पनि महँगो छ । यसले त वर्ग छुट्टाउने भयो त झन ?
त्यो हाम्रो बुझाइमा भर पर्ने कुरा हो । ‘अनलाइन क्लास’ चलाउँदा नेट र मोबाइलको पहुँच नभएकाहरूलाई अन्याय हुने कुरा पनि उठेको छ । तर कत्ति पनि नहुन भन्दा त केही हुन ठिक हो नि । जस जसलाई सुविधा उपलब्ध छ उहाँहरू ‘भर्चुअल क्लास’ मा जोडिँदा केही न केहीलाई त फाइदा हुन्छ नि । एउटा उदाहरण भनौँ, भाँडामा खाना तयार छ आपूmले खान नमिल्ने छ त्यसो भए त्यो पाकेको खाना कसैले नि खानु हुन्न, सबै भोकै हुनुपर्छ भन्ने ? सहर बजारमा बसेकाहरूले सुविधा पाएको भए पनि गाउँमा भने थ्री जी सेवा पनि उपलब्ध छैन । तर सुविधा भएकाले त्यसको उपयोग गर्दा त राम्रो हो नि । यो त खाँचो टार्ने उपाय पनि त हो। हेर्ने नै हो भने त सरकारले यसका लागि पूर्वाधार नै तयार पारेको छैन नि ।

नेटबाट चल्ने भर्चुअल कक्षाको महत्व लकडाउनकै कारण बढेको हो भन्न मिल्छ ?
हो, अहिले भर्चुअल क्लासप्रति सबैको आकर्षण बढेको छ । विद्यालयदेखि क्याम्पस र अन्य क्षेत्रमा पनि भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन् । अहिले समस्या परेको बेलामा यसको प्रयोग गर्ने, फेरि देश सहज अवस्थामा फर्किएपछि यसको प्रयोग गर्न छोड्ने काम गर्नु हुँदैन । अब जमानाले नै हरेक कुरालाई ‘भर्चुअल’ बनाएको छ । मेरो भनाई यो हो की अब अनलाइन शिक्षणका कुराहरूलाई बढी महत्व दिएर निरन्तरता दिनुपर्छ ।

कक्षाकोठामा गएर पढाएको जस्तो अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारी हुँदैनन भनेर त शिक्षकहरुले नै भनेका छन त ?
किन नहुनु? दूर शिक्षाको माध्यमबाट कति मान्छेले कति कुरा सिकिरहेका छन् त । अब पनि कक्षामा गएर शिक्षकले भट्ट्याउने र अरू केही नगर्ने हो भने त के भन्ने हो र? तर म केही गर्छु भन्ने सोच छ भने भट्ट्याउने तरिकालाई हटाउँदै प्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ । प्रभावकारी बनाउने त प्रयोगकर्ताले हो । ‘रियल क्लास रुम’ पनि सबै प्रभावकारी भएका छन् त? सबै विषयलाई ‘प्राक्टीकल’ बनाउनुपर्छ ।

यसको अर्थ ‘भर्चुअल क्लास’ मा ‘नो कमेन्ट’ भन्ने हो ?
हरेक कुरामा गुण र अवगुण त रहिहाल्छन् । ‘भर्चुअल क्लास’ को सम्भावनाको विषयमा आविष्कार केन्द्रले खोजी पनि गरिरहेको छ । यहाँ बुझाइमा पनि समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै ‘भर्चुअल कक्षा’ चलाउँदा विरोध आएकाले चलिरहेको कक्षा नै बन्द गर्नुपरेको थियो । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले नै ‘भर्चुअल क्लास’ नचलाउनु भनेर सूचना निकालेर चलेका ‘क्लास’ नै बन्द गरे ।

नेपालमा बाँडिएको इन्टरनेटको गतिले नियमित रुपमा भिडियोलाई चलाउन सक्ला ?
कतिपय विज्ञले विद्यालयमा ५ सय १२ केबीपिएस ब्यान्डविथ क्षमताको नेट जोड्न सुझाव दिएको र ठेक्का पनि भएको अवस्था छ। अहिलेको जमानामा यति क्षमताको नेटले केही पनि चल्दैन । तर यही कार्यक्रम अन्तर्गत सबै जिल्लामा ठेक्का भएको छ। यही क्षमताले धेरै प्रयोगकर्ता रहने विद्यालयलाई पुग्दैन । भूकम्पबाट बढी पीडित १४ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा नेटको पहुँच लैजाने भनेको भए पनि त्यो कागजमा मात्र पुगेको छ ।

सरकारले पहिले नै ध्यान दिनुपर्नेमा दिन सकेन । नेपालमा गर्छु भनेर मच्चिन त मच्चिएको छ, मच्चिनु त राम्रै हो, हामी सबै मच्चिऔँ, मच्चिएर मात्र हुँदैन प्रविधि र पूर्वाधारको विकास खोइ ? शिक्षाका लागि यो कदम त ठिकै हो तर व्यवहारिक रूपमा यसले काम गर्नेवाला छैन ।

काम गर्ने बिषयमा सरकारहरु नै अलमलमा छन की जस्तो पनि त देखिन्छ नी ? भूमिकाको बिषयमा।
सङ्घीय सरकारले छिटो छरितो यो काम नगरे पनि स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा नेटको पहुँच बनाउनुपर्छ । तर गर्ने भावना आएमा बढी गर्न सक्ने स्थानीय तहले हो । अब हरेक स्थानीय सरकारले १ देखि ५ प्रतिशतसम्म बजेट विद्यालयमा प्रविधिको विकासका लागि खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले त डोनरहरूले दिएको कम्प्युटर अलिअलि दिने हो । तर गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले नै हो । स्थानीय सरकारले गरेको प्रयासलाई प्रधानाध्यापकले पनि बुझिदिनुपर्छ । हेडमास्टरले कम्प्युटर नै चलाउनुपर्छ भनेको होइन तर चलाउनेहरूको कुरा त बुझिदिन¥यो नि । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूले स्वविवेकले काम गरेर विद्यालयलाई प्रबिधिमैत्री बनाएको पनि हामीले भोगेका छौँ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रबिधि सम्बन्धि शिक्षकको व्यवस्थापन नहुँदा त चुनौती छ नी ?
हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी नै कायम गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि आइ.टी.मा ब्याचलर गरेको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विद्यालयमा प्रविधिका कुनै काम रोकिँदैनन् । तर यो काम मन्त्रालयले गर्ने मैले देखेको छैन । मैले पहिलेबाट नै यस बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयसँग कुरा गर्दै आएको हो । खोइ अहिलेसम्म के भयो ? विद्यालयमा आई.टी दरबन्दी नहुँदा धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर लगेर तन्ना ओढाएर राखिएको छ । सरकारले के बुझ्नपर्छ भने प्रविधि नभई किताब पढाएर मात्र हुनेवाला केही छैन ।

कोही आएर गरिदिन्छ की भनेर आसा गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हो । अर्को वर्षको आर्थिक बजेटबाट दरबन्दी र प्रविधिको काम स्थानीय तहले थाल्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले मसँग जोडिएर प्रविधिको विकासमा काम गरिरहनुभएको छ । सरकारले पनि नेटको पहुँच लैजाने टार्गेटमा हाई स्कुललाई राखेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा प्रा.वि र आधारभूत विद्यालय परेका छैनन् । Source: Dhorpatannews.com