प्यारा जिम्मेवार अभिभावक ज्यूहरु, नमस्कार । आज म यौटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आवासिय शिक्षा प्रेमी अभिभावकहरुलाई चिठी कोर्दै छु । चिठी पढ्ने फुर्सद मिलेछ भने प्रतिकृयाको लागि पनि फुर्सद मिलाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु ।
कोरोना भाइरसले विश्वभर आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा हाम्रो देश पनि प्रत्यक्ष प्रभावले थलिइरहेको छ । जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्दै देश घिसृरहेको अवस्था छ । यसैबीच देश भरीका विद्यालयहरु महिनौ देखी सञ्चालनमा छैनन ।
हाम्रा नानीबाबूहरु विद्यालय जान पाएका छैनन सिकाई प्रकृयाबाट अलग छन, यो हाम्रो बाध्यकारी अवस्था हो । निजी विद्यालयका छाता संगठनले आज विज्ञप्ती जारी गरि अभिभावकलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न घुमाउरो शब्द प्रयोग गरेका छन ।
निजी स्तरका विद्यालयहरुको सञ्चालनमा यस्ता व्यक्ती छन जहाँ नेता तिनै नीति निर्माण गर्ने तिनै अनि आफ्नो भागमा घिउ हाल्ने तिनै । अनि बाहिर भाषण गर्ने बेलामा शिक्षाका चिल्ला कुरा गर्ने तिनै । शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्त्वमा हुनुपर्छ ।
किन भन्ने कारण अहिलेको महामारीले देखाईसकेको छ । शिक्षाका व्यापारीहरु निजि विद्यालय संचालन गर्ने सरकारी शिक्षा नराम्रो छ भन्ने गरि हजुर हाम्रो आँखामा छारो हाल्दै नजानिदो पारामा फीहरु कुम्ल्याउने खालका गतिविधीहरुमा तल्लिन छन । सरकारी विद्यालयहरु पनि उत्तिकै राम्रा सक्षम सबल श्रोतसाधनले सम्पन्न छन ।
हामिले सरकारलाई सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना गरेर सरकारलाई दबाब दिउँ । यदी सरकारले सक्दैन भने हामी समुदायले नै हाम्रा विद्यालयहरु सञ्चालन गरौँ, यस्ता कयौँ उत्कृष्ट विद्यालयहरुका नमुना हामीसङ्ग छन । हामीले हाम्रै प्रयासमा सामुदायिक विद्यालयहरु आजका दिन भन्दा अझ उकृष्ट बनाउन सकिन्छ । यो हाम्रो दायित्त्व हो हाम्रो जिम्मेवारी हो ।
NPABSON र PABSON को आजको संयूक्त विज्ञप्तीमा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि सरकारसङ्ग सरल ऋणको माग गर्ने र विद्यार्थीको डाटा अपडेट गर्न भन्ने घुमाउरो शब्द प्रयोग गरि अभिभावकलाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने दबाव सिर्जना गर्ने खालको भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरीका नाफाहरु सबै घर घडेरी जग्गा जमिन देखि विभिन्न संघ सस्थाका शेयर कारोबारमा लगानी हुने अनि घाटा चाहिँ सरकारीकरण हुने, सरकारले सरल ऋण दिनुपर्ने ? कस्तो खालको व्यापार हो ? त्यसैले अब सामुदायिक विद्यालयहरुका गल्ती कमजोरी सुधार्ने र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मा हाम्रो हो ।
निजि विद्यालयमा दिने शुल्कबाट आफुलाई उद्यमी बनाउनुहोला । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग गर्छ, स्थानीय स्तरमा छरिएको पूँजी निर्माण हुन्छ, अलिकती भए पनि रोजगार सिर्जना हुन्छ । अब नेपालमा दलालीकाम र वैदेशिक रोजगारले पहिले जस्तो आम्दानी दिदैन । अब पालो उद्यमशीलताको । यो वेला भनेको आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढ्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने अवस्था हो । बेलैमा बिचार गर्नुहोस । धन्यवाद । बेनी म्याग्दी ।