बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित म्याग्दीको धौलागिरि र मालिका गाउँपालिका पुग्ने सडक र गोरेटोसमेत अवरुद्ध हुँदा विस्थापितका लागि राहत पुर्‍याउन कठिनाइ भएको छ । खराब मौसमका कारण हेलिकप्टरसमेत उड्न नसकेपछि त्रिपाल, टेन्ट, खाद्यान्न, खानेपानीका पाइपलगायत राहत सामग्री घटनाको चौथो दिन (सोमबार) सम्म पनि पुर्‍याउन नसकिएको हो ।
दुवै पालिकामा गरी ७ सय ५० जनाभन्दा बढी विस्थापित छन् । ‘सुरुमा उद्धार टोलीसँग पठाएको ५० बोरा चामल, दुई बोरा दाल, २० कार्टुन तेल, बिस्कुट, चाउचाउ, मसलासमेतका खाद्यान्न सकिएको खबर छ ।

सोमबार हेलिकप्टरमा तीन क्विन्टल चामलसहित सामान पठाउने तयारी गरिएकामा खराब मौसमले सम्भव भएन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भने, ‘सडक पूरै अवरुद्ध भएकाले राहत सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ ।’ सरकारले खासै पहल नगरे पनि स्थानीय व्यवसायीले हेलिकप्टर उपलब्ध गराएकाले मात्र यसअघि राहत पुर्‍याउन सकिएको हो ।

पहिरोले क्षति पुर्‍याएका धौलागिरिको मराङ, कल्लेनी, राम्चे, रिखा तथा मालिकाको बिम, दुले र नुरवाङमध्ये कल्लेनी र बिममा बाहेक अन्यत्र हिँडेर पुग्न सकिने अवस्था छैन । शुक्रबार बिहान ४ बजेतिर खसेको पहिरोले धौलागिरि–६ मराङ, वडा–७ ताकमको कल्लेनी र मालिका–७ बिमका ५० घर पूर्णरूपमा पुरिएका थिए । पहिरोले घर बगाएका तथा जोखिमयुक्त स्थानका १ सय ५० भन्दा बढी परिवारका कम्तीमा ७ सय ५० जनालाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ ।पहिरोले धौलागिरिमा २० र मालिकामा ८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १२ जना घाइते छन् । चार जना अझै बेपत्ता छन् ।

पहिरोले घरबारविहीन भएका र उच्च जोखिमका क्षेत्रमा रहेकालाई ताकमको हेम मावि, मराङको राम्चे सामुदायिक भवन र बिमको जनविकास आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ । परिवारका सदस्य गुमाएकाहरू त्यहीँ सामाजिक संस्कारअनुसार काजकिरियामा बसेका छन् । केही स्थानीय दिनभर किरियापुत्रीका साथमा रहने त केही खेतबारीमा काम गर्ने, बस्तुभाउको स्याहार गर्ने र साँझ बास बस्न आउने गरेका छन् । पहिरोमा सर्वस्व गुमाएकाहरू मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त बनेका स्थानीय प्रगति युवा क्लबका अध्यक्ष चक्रबहादुर पुनले बताए । ‘दिनभर टोलाएर बस्छन्,’ उनले भने ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको टोली खोज उद्धार सकिएको र पीडित पुनर्बासको दायित्व स्थानीय सरकारको भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएको छ । विस्थापित गाँसबासकै समस्याले बिचल्लीमा परेका छन् । घटनाको चौथो दिनसम्म पनि घर, पशुचौपायालगायत भौतिक क्षतिको लगत संकलन हुन सकेको छैन । बाटोघाटो, खानेपानी आयोजना र वडा कार्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ । आपत्कालीन सेल्टरमा राखिएका विस्थापित र स्थानीयले वर्षेमूलको पानी पिउन बाध्य छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।