विगत वर्षहरुको तुलनामा यसवर्ष नेपालमा अत्याधिक वर्षा भइरहेको छ । यसैत कमजोर भू वनोट रहेको भनिएको म्याग्दी जिल्ला प्रत्यक वर्षामा भूक्षयले आक्रान्त वन्ने गरेको छ ।

त्यसमाथी २०७२को भुकम्पले धौलागीरी क्षेत्रमा हप्तौं सम्म भित्रभित्र हल्लाएको तर निकैनै दवाव पछी मात्र भुकम्प हो भनिएको यो क्षेत्र, यस अवधिमा नेपालका अधिकांश भू–भागमा जस्तै म्याग्दी जिल्लामा परेको अत्याधिक वर्षाको कारण भूक्षय ले म्याग्दी वासीलाई दिनको भोक न रातको निद्रा वनाएको छ ।

असार २५, २०७७ मा म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका को ६ मराङ्ग र ७ ताकम त्यस्तै मालिका गाउँपालिकाको ६ विममा भएको क्षेती अकल्पनीय र असैह्य वन्यो मराङ्गमा अकल्पनीय मानविय क्षति गरायो र ताकम विमका कैयन मानिसहरुलाई घरवार विहिन वनायो, मराङ्ग, ताकम र विम क्षेत्रमा त्यो विध्न हुनु त्यस रात परेको पानी पछिल्लो कारण मात्र हुन सक्छ पहिलो कारण २०७२को भुकम्प हुन सक्छ यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।

त्यसपछि निरन्तरको वर्षले बेनि म्याग्दी मुस्ताङ्ग मोटरवाटोको गलेश्वर रघुगंगा नदिमा रहेको वेलीवृज वगायो भने रुप्सेमा आएको पहिरोले दाना काभ्रेमा समेत मानविय क्षेति का साथै भौतिक क्षेति वनायो दानामा मानिसहरु लाई विस्थापित वनायो ।

वेनी नगरपालिका २ र ६ मा पहिरोले मानविय क्षेति नभएपनी धेरै घरहरु विस्तापित वने, जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा धेरैनै भौतिक क्षेति अधिक वर्षापछीको भूक्षय को कारणले भइरहयो । ३० साउन २०७७ को राती ११.०० वजे तिर आएको अधिक वर्षाले वेनी वजारको मंगलाघाट लाई छियाछिया वनायो ।

यहाँ उल्लेख गरिएका घटनाहरु प्रतिनिधि घटना हुन, यहाँ उल्लेख नगरीएका र सञ्चार माध्यममा समेत आउन नसकेका वाढिपहिरोका क्षेतिहरु छन् र हुन सक्छन्, जे भएतापनी के आँकलन गर्न सकिन्छ भने यसवर्ष म्याग्दीमा वाढि, पहिरो र नदिकटानले अत्याधिक क्षेति वनाएको छ । विभिन्न मानविय भौतिक क्षेति पश्चात विभिन्न ब्यक्ति समुह संस्था दल र राज्य पक्षवाट राहतको लागी केही कामहरु पनी भए, राहतमा प्रतिश्प्रधा पनी गरिए ।

बहालवाला जनप्रतिनिधिले राहतमा आफुलाई शासक देखे, त्यही राहतमा राजनितिक गन्धहरु आए, त्यही राहतमा संलग्नहरुले आफुलाई भविश्यको राजनितिकर्मीको रुपमा उभ्याउन खोजे, कसैले रातमा आफूलाई वडा अध्यक्ष देखे, कसैले राहतमा आफुलाई पालिका प्रमुख देखे, कसैले राहतमा आफुलाई सांसद र मन्त्रि समेत देखे तर वास्तवमा जनताको पिंडा देखेनन्, फोटो वोरा र पाल को फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु नै राहत सम्झनेहरुको समेत कमी भएन ।

हिजो एनजिओले राजनिति गरे भनेर डुक्रने, फरक विचार समुह संग नजिक भएको आधारमा सामाजिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नवाट रोक्न खोज्ने समुह र दल नै आज एनजिओको सहयोग लगेर राजनिति गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा देख्न समेत पाइयो ।

मौषमि वर्षामा आखिर यति धेरै क्षेती किन भयो त म्याग्दीमा ? यो यक्षप्रश्न यतिखेर म्याग्दीमा नाचिरहेको छ र यसको ओठे जवाफ त सवैसंग होला तर दिर्घकालिन महत्वको जवाफ दिन सक्ने र पुनस्थापना गराउन सक्ने जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको भने कमिनै भएको महसुस यतिवेला आम नागरीकहरुले गरीनै रहेका छौं ।

पढ्दा पाठकलाई र सम्वद्ध ब्यक्तिहरुलाई तितो लाग्न सक्छ, माल्थसले आफ्नो जनसंख्या सिद्धान्तमा पृथ्वीमा मानिसहरु वढे भने प्रकृति÷पृथ्वीले विभिन्न प्राकृतिक तवरवाट नियन्त्रण गर्छ, विभिन्न रोगब्याधी, वाढि पहिरो भूक्षय, भूकम्प वा अन्य माध्यमवाट जनसंख्या नियन्त्रण गर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई तत्कालिन अवस्थाका विरोधीहरुले मानवता विरोधीको संज्ञा माल्थसलाई दिएका थिए त्यस्तै यतिवेलाको परिस्थिति नियाल्दा प्रकृति माथिको मानविय अतिवाद लाई प्रकृतिले दिएको जवाफ हो भन्न सकिने ठाउँ रहेको छ ।

विकास गर्दा दिर्घकालिन सोंचको विकास गर्न सकेनौ हामिले, वजार वसाउदाँ राजानितिक सामाजिक अगुवाहरुले प्राकृतिक खोल्सालाई हातमा नापेर कर्मचारीतन्त्र लाई विटाले आँखा वन्द गरिदिएर सोझासाझा लाई फसाएर वजार वसायौं, विकासको नाममा डोजर गाउँगाउमा पु¥याउदा हाम्रा घरघरमा पु¥याउदा कुनै प्राविधिक अध्ययन नगरीकनै कान्ला रा पाखावारी जोत्यौं दिगो वनाउने भन्दा देखावटी हैकम चलाउने सोचले विकासलाई विगा¥यौं आज जति पनी क्षेति भएको छ त्यसको ९० प्रतिशत भागिदार हामि आफै हौं भन्दा अन्यथा मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

वनेका संरचनलाई दिगो वनाउने तर्फ कुनै ध्यान दिएनौं, खुर्सानी वारी मासेर, धान खेत डिक राखेर डोजर लगायौं त्यही वाटोमा राज्यका निकाय ले मापदण्ड लगाएर उठीवासनै वनायो, त्यसैमा वाकिरहेको जमिन र घरवारी पहीरोले लता¥यो हामिसवैको अवस्था यही हो ।

वस्ति एरीयालाई सवैभन्दा पहिला दिर्घकालिन योजना सहित संरक्षणको लागी स्थानिय सरकार देखी प्रदेश र केन्द्र सरकारले योजनावद्ध कार्यको थालनी गर्नुपर्ने, भइरहेका वाटोको नाली सहित स्तरोन्नती पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, प्राकृतिक खोल्सालाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन आवश्यक निति तयार गरी अतिक्रमित खोल्साहरु संरक्षण गर्नुपर्ने, नदिनालाहरुको क्षेत्राधिकार कायम राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

राज्यले अख्तियार गर्ने नितिहरु दिर्घकालिन नहुँदा आम सर्वसाधारणले सास्ति भोग्नुपरिरहेको छ । जुनसुकै पद्धति र ब्यवस्था भएपनी आम सर्वसाधारणले सुरक्षित गासवास र कपासको महसुुस गर्न नसक्दा सम्म परिवर्तनको महसुस हुन सक्दैन । प्राकृतिक र पारिस्थितिकिय प्रणालि लाई खलल नपुग्ने गरी गरिने विकासनै दिगो विकास हो ।

विज्ञापन