जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा मंगलबार बेनीमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न सात बुँदे निर्णय गरेको छ ।
सम्रग जिल्लाभित्रका आवश्यकता र समस्यालाई मध्यनजर गरी आयोजित भेलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम, बाढीपहिरो, भू–क्षयको प्रमुख कारण ग्रामिण सडक भएकाले अब स्थानीय तहमा नयाँ ट्याक खोल्दा अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । 
उहाँका अनुसार भेलाले लागु् औषध प्रयोगकर्ता, महिला हिंसा, बालविवाह न्यूनिकरणका लागि समन्वय गर्ने, प्राकृतिक विपत्तीका कारण सडक अवरुद्ध हुने समस्यालाई समाधान गर्न नियमित मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुर्नवास अभियानलाई तिब्रता दिने लगायतको निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ ।
भेलाले अवरुद्ध भएको सडक मर्मतमा सम्बन्धित सडक निर्मााणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीमार्फत सरकारी आयोजना, प्रशासन र प्रहरीसँग नियमित सम्पर्कमा रहने ब्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
लामो समयसम्म सडक अवरुद्ध हुदाँ विगतमा प्रशासन र स्थानीय तह बिच विवाद भएको बताउँदै अवको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेबारी हुनपर्ने बताइएको थियो । 
सर्वपक्षीय भेलामा प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापा, संबिधानसभा सदस्य रेशम बहादुर बानियाँ, प्रदेश सांसद बिनोद केसी, जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसी, बेनी नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, मंगला गाउपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका, नेकपाका सचिव हरिकृष्ण श्रेष्ठ, काँग्रेसका सचिव मिनबहादुर कार्की, जनता समाजबादी पार्टीका मुक्ति रोका, राप्रपाका बिरबहादुर थापा क्षेत्री लगयातको उपस्थिति रहेको थियो ।
सर्वपक्षीय भेलामा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए । भेलाको सञ्चालन सहायक प्रजिअ सुबेदी, अध्यक्षता र उदेश्यका बारेमा प्रजिअ अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
