म्याग्दी जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरुले आइतबार म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा अपिल–पत्र पठाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले उठाएको मागको सरकारबाट उचित सम्बोधन हुनुपर्ने मागसहित दशौं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस–२०७७ को अवसर पारेर अपिल पठाएका हुन् ।
नेपाल सरकारलाई हामी द्वन्द्वपीडितहरुको सामूहिक, सार्वजनिक तथा अति जरुरी अपिल शीर्षकको अपिल पत्रमा आफूहरुको विभिन्न मागहरु समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पत्र पठाएको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ।
उक्त अपिलपत्रमा बेपत्ता र द्वन्द्वपीडितहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने, तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु उल्लेख गरिएको छ। 
यसैगरी पीडितका परिवारलाई राज्यले सघाउनुपर्ने, पीडित पक्षका मागहरुको उचित खालको सम्बोधन गरी राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गरी संवैधानिक आयोगहरु गठन गर्न आदेश दिएको हुँदा सरकारले सोहीअनुसार आयोगहरु गठन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले बताए ।
उनले द्वन्द्वपीडितहरुको माग सम्बोधनका सवालमा सरकार उदासिन देखिएकाले पीडितको पक्षमा सरकारले मल्हम लगाउन नसकेको बताएका छन् ।
उक्त अपिलपत्र अध्यक्ष खत्रीसहित द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च बेनीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजाल र द्वन्द्वपीडित कृष्णलाल श्रेष्ठले प्रजिअ अधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
अपिल–पत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरुको माग समेटिएको अपिलपत्रलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताए ।
द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च बेनी, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजसहित द्वन्द्वपीडितहरु अपिलकर्ताका रुपमा रहेका छन् ।
