गत असार २५ गते राती पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चायो । बाढी र पहिरोमा परी २१ जनाको ज्यान गयो । व्यक्तिगत तथा सरकारी गरी अर्बौ रुपैयाँको क्षति भयो । ७२ जना विस्थापित बने ।
बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको पनि दुई महिना पुग्नै लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोप पछिका यी दुई महिनामा बाढी पहिरो पीडितहरुका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्यो रु पीडितहरुको अहिलेको अवस्था कस्तो छ रु उनीहरुको पुनर्वासका लागि स्थानीय,प्रदेश र संघ सरकारले के गर्दैछन् रु यिनै विषयको नेरोफेरोमा रहेर धौलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनसंग धु्रबसागर शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
तपाइँको गाउँपालिकामा पहिरो गएर मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको पनि दुई महिना हुनै लाग्यो। अहिले पहिरो पीडितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
गत असार २५ गते रातीको भीषण वर्षापछि गएको पहिरोले हाम्रो धौलागिरि गाउँपालिकामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । २१ जनाको ज्यान गयो,दुईजना अझै वेपत्ता छन् । व्यक्तिगत र सरकारी गरी अर्वौ रुपैयाँ वरावरको भौतिक संरचनाहरु नष्ट भए । सडक,विद्युत,खानेपानी,स्वास्थ्य चौकी, गोरेटो बाटो केही बचेन । विशेषगरी वडा नं ६ मराङमा सम्हाल्नै नसकिने गरेर क्षति पुर्यायो । त्यस्तै ७ नं वडामा पनि ठूलो क्षति भयो ।
दुई महिनाको अवधिमा हामीले विपत्ति आएपछि गर्नुपर्ने चरणवद्ध प्रक्रिया अनुरुप नै काम गरिरहेका छौं । उद्धार,खोजी, उपचार,राहत र व्यवस्थापन यी प्रक्रियाहरु अन्तर्गत हामीहरु अहिले राहत उपलव्ध गराउने,कहाँबाट के कति राहत सामाग्री र रकम आयो सो को अभिलेखिकरण गर्ने,वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गर्ने काममा नै लागेका छौं ।
भनेपछि पहिरो पीडितहरुको व्यवस्थापनतर्फ अझै लाग्नुभएको छैन ?
होइन,व्यवस्थापनतर्फ लाग्दै नलागेको चैं होइन । लागेका छौं । बाहिरबाट हेरे जस्तो सजिलो हुदो रहेनछ व्यवस्थापन गर्न । सुरुमा त पीडितहरुलाई के खाने रु भन्ने नै समस्या रह्यो । राहतस्वरुप खाद्यान्न र पालहरु पहिलो चरणमा आए । यसरी आएका राहत सामाग्रीमा गाउँपालिकाको तर्फबाट पनि थप गरेर उनीहरुलाई जस्ता,त्रिपाल र टेन्टको अस्थायी टहरो निर्माण गरी राख्यौ । खानका लागि र घाम पानीबाट बँच्नका लागि तत्कालको समस्या त समाधान भयो । तर स्थायी समाधानतर्फ हामी लागि परेका छौं ।
तिनै तहका सरकार,विभिन्न संघसंस्था र देश विदेशमा रहेका मनकारी व्यक्तिहरुबाट आएको राहत रकम र सामाग्रीहरुको सही रुपमा सदुपयोग भएको छ कि छैन ?
सरकार तीनवटै तहको र केही संघसंस्थाहरुले गाउँपालिकामार्फत नै वितरण गर्ने भनेर दिएको राहत सामाग्री र नगद हामीले नै वितरण गरेको हो । तर,स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुले आँफै पनि यहाँ आएर राहत सामाग्री पीडितहरुकै हातमा दिनुभएको छ । त्यसैगरी विदेशमा रहेका विभिन्न म्याग्देली संघसंस्थाहरुले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरुमार्फत यहाँ राहत वितरण गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पाएको सहयोगको पीडितहरुले पक्कै पनि सदुपयोग गर्नुभएको होला ।
जे गर्यो स्थानीय सरकारले गर्यौ,प्रदेश र संघबाट त न उद्धारमा पहल भयो, न राहतमा सक्रियता देखियो भन्ने गुनासो छ नि
पीडितहरुको तर्फबाट हेर्दा गुनासो स्वभाविक नै हो जस्तो लाग्छ । किनभने सरकारले भन्दा पहिला यहाँ विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले राहत लिएर आए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु २६ गते विहानैदेखि अहिलेसम्म नै पीडितहरुका लागि खटिरहेका छौं । हुन त स्थानीय सरकारले दिने राहत र गर्ने काम पनि सरकारी रकमबाट नै हुने हो । त्यसमा पनि सरकारको भूमिका रहन्छ नै ।
उद्धार कार्य पनि यतैबाट भयो । टहरा निर्माणदेखि लिएर राहत वितरणका कामहरु पनि जिल्ला र स्थानिय तहकै समन्वयमा भए । संघीय सरकारको तर्फबाट सांसद भुपेन्द्रबहादुर थापा,थममाया थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आउनुभयो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवि पुन लगाएत आउनुभएकै हो । ५० अरु जिल्लामा यस्तो विपत्ति आउँदा संघीय सरकारका मन्त्रीहरु नै राहत लिएर पुगेका छन् ।
पीडितहरुलाई भेटेका छन् । तत्काल आपतकालीन बजेटको व्यवस्था हुन्छ । तर,म्याग्दीमा चैं यस्तो भएन । यसमा जिल्लाका नेता,माननीय ज्यूहरु र तपाइँहरुको पहुँच नपुगेको हो कि अरु केही कारण हो ?
ठीक भन्नुभयो । म्याग्दीको केसमा प्रदेश र संघबाट अलिकति हेलचेक्राइँ गरिएको हो कि जस्तो सुरुसुरुमा मलाई पनि लाग्थ्यो । यही कुरा मैले माननीय ज्यू र मन्त्री ज्यूहरुसंग पनि राखेँ । उहाँहरुले मौसमको प्रतिकुलताका कारण र अभिभावकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय ९स्थानीय तह० यही भएकोले जोखिम मालेर संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिति तत्काल हुन नसकेको बताउनुभयो । मलाई पनि होला जस्तै लाग्यो ।
अर्कोकुरा हाम्रो पहुँच नपुगेर पनि हुन सक्छ । मेरो व्यक्तिगतरुपमा कुरा गर्नु हुन्छ भने म धेरै ढिपी गर्न र अड्डी कस्न जान्दिन । मैले सम्वन्धित सबै ठाउँमा यथार्थ जानकारी गराएकी हुँ । मेरो पहुँच नपुगे पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको पहुँच त पुग्नु पर्ने हो नि । तर,त्यस्तो देखिएन ।
यस्तो भयानक प्राकृतिक विपत्तिको समयमा त सरकारले आपतकालीन बजेटको व्यवस्था गरेर संरचनाहरु निर्माण गर्छ नि । प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट आपतकालीन बजेट त आएहोला नि ?
एक सुको पनि आएको छैन । प्रदेश र संघ सरकारको तर्फबाट पीडितहरुको तत्काल राहतका लागि केही सामाग्रीहरु बाहेक भौतिक संरचना निर्माणमा भनेर एक सुको बजेट अहिलेसम्म आएको छैन ।
बरु जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले रु ३० लाख दिएको छ । सोही रकमबाट अर्गलदेखि मराङसम्मको बाटो मर्मत गर्न शुरु गरेका छौं । स्थानीय जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरी बाटो निर्माण गर्न शुरु गरेका हौं ।
पुरानो ट्याक सवै पहिरोले बगाएको हुँदा नयाँ ट्याक खोल्नु पर्ने अवस्था छ । यसलाई मर्मत के भन्ने र,यो त निर्माण नै हो नि । अन्य संरचना जस्तै,विद्युत,स्वास्थ्यचौकी,गोरेटो र घोडेटो बाटो लगाएतका निर्माणका लागि कतैबाट पनि एकसुको रकम आएको छैन ।
पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक र गोरेटोबाटो मर्मतमा ढिलाइ भयो भन्ने जनताको गुनासो छ रु तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
जनताले गुनासो गर्नु स्वभाविक नै हो । गोरेटो बाटो त अव करिब करिब निर्माण भैसकेको छ । तर मोटरबाटो हाम्रो मात्रै सामथ्र्यले भ्याउँदैन ।अनि अर्को कुरा हामीले हाम्रा वस्तीसम्म मोटरबाटो पुर्याउन मालिका गाउँपालिकाको भूगोल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीसंगको सीमित बजेटले मात्रै भ्याउँदैन । बजेटको जोहो गर्नु पर्यो ।
समय त लाग्छ नि ।तरपनि हामीले दरबाङदेखि मुनासम्मको बाटो मर्मत गरिसकेका छौं । त्यसैगरी खिवाङ र मराङमा भीरमा झुण्डिएर यात्रा गर्नु पर्ने वाध्यता थियो ।
अहिले हामीले त्यहाँ गोरेटो बाटो निर्माण गरेका छौं । विमको खारादेखि मराङ आउने गोरेटो बाटो पनि एक महिना लगाएर पूरा गर्यौँ । अहिले त्यो बाटोमा खच्चड हिड्न सक्ने भएको छ । अर्गलदेखि मराङसम्मको मोटरबाटो पनि खन्न शुरु भएको छ ।
पहिरो पीडितहरुले त राहतको भन्दा पनि वस्ने वासको समस्या रहेको भनेका छन् । पीडितहरुलाई पुर्नवासको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?
पीडितहरुले सत्य भनेका छन् । उनीहरुलाई अहिले बस्ने वासकै समस्याले पिरलीरहेको छ । अव उनीहरुलाई के खाने भन्ने समस्या भन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले कहाँ बस्ने भन्ने समस्या छ । कतिपय सुत्केरी आमाहरु पालमुनि चिसोमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ ।हामीले उहाँहरुको समस्यालाई बुझेका छौं । पुर्नवासको प्रवन्ध गर्न साह्रै गठिन रहेछ ।
शुरुमा हामीले एकिकृत वस्तीको अवधारणा ल्याएका थियौं । तर पीडितहरुले यो अवधारणालाई रुचाउनुभएन । उहाँहरु आफ्नै नेरोफेरोको खाइखेलेको ठाउँमा बस्न रुचाउनुभयो । हामीले त्यस्तो जग्गाको खोजी गरिरहेका छौं । पहिला जग्गाको व्यवस्थापन गरिसके पछि मात्र वास कस्तो र कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्ने छौं ।
पाल र टहरोमा वस्दै आएका पहिरो पीडितहरु कहिलेसम्ममा आफ्नो घरमा वस्न पाउलान् ?
ठ्याक्कै यो दिनसम्ममा भनेर भन्न त सक्दिन । तर,जतिसक्दो चाँडो उनीहरुलाई वासको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । हामी हाम्रो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । मराङमा त वस्ती नै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने देखिएको छ । सवैभन्दा पहिला उनीहरुलाई राख्नको लागि नजिकमा जग्गाको नै व्यवस्था गर्न छ । हामीले त दशैंसम्ममा व्यवस्थापन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छौं ।
तर, सोचे अनुसारको हुन सकिरहेको छैन । तै पनि हामी उहाँहरुलाई वास उपलव्ध गराउने कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं । हाम्रो तर्फबाट जतिसक्दो चाँडो वासको व्यवस्था गर्ने प्रयास हुने छ ।
बाढी पहिरो पीडितहरुका लागि वस्ने वाससंगै खानेपानी,शौचालय, बाटो लगाएतका पूर्वाधारहरु पनि व्यवस्था गर्नुपर्न होला । प्रदेश र केन्द्र सरकारसंग समन्वय गर्नुभएको छैन र ?
समन्वय गरेका छौैं नि । कुरा भैरहेको छ । उताबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । आपतकालीन बजेटको व्यवस्थापन भयो भने खानेपानी,विद्युत,शौचालय सबै पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य शुरु गछौं ।
समन्वय गरेको भए त प्रदेश र केन्द्र सरकारले पहल थाल्नु पथ्र्यो नि, म्याग्दीका बाढी पहिरो पीडितहरुको हकमा किन रमिते बनेको छ त प्रदेश र केन्द्र सरकार ?
रमिते नै त नभनौं । संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि कामहरु भएका छन् । कतिपय कुराहरु प्रक्रियामा छन् होला । ढिलाइँ चै भएकै हो । मैले पहिले पनि भनिसकेकी छु, या त हाम्रो राजनीतिक पहुँच भएन, वा तत्कालका लागि गर्ने स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ,विकास निर्माणका कामहरु वर्खा सकिए पछि गरौंला भनिएको हुन सक्छ ।
एकातिर कोभिड १९ को संक्रमणको जोखिम, कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि पनि तम्तयार रहुन पर्ने अवस्था छ, अर्कोतिर बाढी पहिरो पीडितहरुको पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, कसरी अगाडी वढ्दै हुनुहुन्छ त ?
ठ्याक्कै यहाँले भनेजस्तैको अवस्थामा छौं अहिले हामी । दुईवटै जिम्मेवारी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि पनि चनाखो रहनु पर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक ,युवा क्लव र आमा समूहलाई खटाएका छौं । उहाँहरुले निकै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गरिरहनुभएको छ ।
त्यस्तै वर्खा अझै रोकिएको छैन । पानी पर्ने र बाढी पहिरो आउने क्रम अझै जारी छ । पहिलेको भन्दा क्षति बढेको छ । हिजो अस्ति मात्रै दुई तीन ठाउँमा पहिरो गयो । पहिरो पीडितहरुलाई सुरक्षित वासस्थानको प्रवन्ध गर्नु पनि हाम्रो अहिलेको प्रमुख दायित्व बनेको छ ।
