भूकम्प र पटकपटकको परकम्पपछि उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चे ९ (साबिकको राम्चे गाविस–९) काफलडाँडाको पहाड चिराचिरा प-यो। सिरान क्षेत्रको जंगलमा जमिन भासिएको र चट्टान चर्किएको थाहा पाएलगत्तै जिल्लास्थित तत्कालीन सरकारी अधिकारी स्थलगत निरीक्षणमा निस्किए।
स्थलगत अनुगमनको नेतृत्व गरेका थिए, म्याग्दीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले। त्यो टोलीमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी हीरा गिरी, भूसंरक्षण अधिकृत दीवाकर पौडेललगायत थिए। टोलीले २०७२ जेठ ७ मा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो।
त्यो बेला काफलडाँडाको भीरबाट सुख्खा पहिरो खसेर रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैसरीका केही घरमा क्षति पुगेको टोलीले देखेको थियो। टोलीले भौगोलिक अवस्था हेरेर थप पहिरो जाने आँकलन पनि त्यति बेला नै ग¥यो। त्यसपछि प्रजिअ केसीले ती बस्तीलाई तत्काल अन्यत्र सार्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए।
स्थलगत अनुगमनकै बेला त्यो क्षेत्रमा वर्षेनीजसो पहिरो खस्ने भएकाले डराउन नहुने भनेर स्थानीयले प्रजिअको निर्देशन नमानेर त्यहाँबाट सर्न अटेर पनि गरेका थिए। तर, प्रजिअ केसीले स्थानीयको कुरा सुनेनन, बरु, सुरक्षाकर्मी लगाएरै भए पनि जतिसक्दो छिटो गाउँलेलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गरे।
प्रजिअको सक्रियताले जेठ ८ गते नै बैसरीका १६ र राम्चे औलका १० घरका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा बस्न गए। सोही दिनको रात माथिबाट भीषण पहिरो खस्यो र दुवै बस्ती बगायो। प्रजिअ केसीको पूर्वसतर्कताले दुईवटा बस्तीका करिब डेढ सयजनाको ज्यान जोगियो। पहिरोबाट विस्थापित गाउँले छिमेकी पिप्लेको राहुपारेमा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका छन्।
पूर्वसतर्कता अपनायो भने प्राकृतिक विपद्बाट सहजै बस्ती र मानवीय क्षति जोगाउन सकिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका बस्तीबारे धेरै अध्ययन हुन्छ, प्राकृतिक प्रकोपले कुनै पनि समय ती बस्तीमा क्षति पुग्न सक्ने भएकाले स्थानान्तरणका लागि विज्ञ टोलीले सुझाव पनि दिन्छन्। तर सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिँदैन।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको विज्ञ बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीयले जोखिमलाई खेलाँची ठान्दा पनि क्षति बेहोर्नुपरको छ। केहीदिन अघि बागलुङको ढोरपाटनमा बाढीपहिरो जाँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो। विज्ञ टोलीको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए अहिले सम्भवतः यस्तो क्षति भोग्नुपर्ने थिएन।
भूगर्वविद् श्रीकमल द्विवेदी भन्छन्, ‘पुस्तौदेखि बसेका छौं, यस्ता घटना वर्षेनी हुन्छन् भनेर स्थानीयले बस्ती सार्न नमान्दा पनि क्षति हुने गरेको छ। मान्छेले भोलि के होला भनेर नसोच्दा यस्तो अवस्था आउने उनले बताए। ‘हिजोको अवस्था फर्केर हेर्दा केही नभएको हुन सक्छ। तर, भोलि त्यही ठाउँमा क्षति हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले भविष्य सोच्दैनांै, विगततिर फर्किन्छौं। त्यसले गर्दा पनि क्षति हुने गरेको छ।’
सर्वसाधारणले खोलामा बाढी आउन सक्ने आँकलन गर्ने तर पहिरोको जोखिमलाई भने विश्वास नगर्ने द्विवेदीको भनाइ छ। ‘खोलामा बाढी आउला भनेर सचेत हुन्छन् तर, पहिरोमा विश्वास मान्दैनन्,’ उनले भने। उनका अनुसार जोखिम ठहर गरिएका बस्तीमा मान्छे राति सुत्न अन्यत्र जाने तर दिउँसो घरमा फर्किने गर्दा पनि क्षति हुने गरेको छ।
‘पहिरो राति वा दिउँसो भनेर आउने होइन, कुनै पनि बेला आउन सक्छ,’ सिन्धुपाल्चोकमा लिदीमा केही दिनअघि पहिरोबाट भएको क्षति सम्झँदै उनले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकको लिदीका बासिन्दा सुत्न अन्यत्र गएका थिए तर, बिहानपख घर फर्केका थिए।
उज्यालो भएपछि सम्भावित प्रकोपबाट बाँचिन्छ भन्ने मान्यता पछ्याउँदा सिन्धुपाल्चोकमा मानवीय घटना भएको हो। बिहान सबेरै घर फर्केका त्यहाँका बासिन्दा पहिरोमा परे।’ लिदीको बस्ती जोखिमपूर्ण रहेको पहिले नै थाहा भए पनि बेलैमा स्थानान्तरणका लागि पहल र सचेतना अपनाउन नसक्दा क्षति भएको उनले बताए।
‘कतिपय ठाउँका बासिन्दा सहजै बस्ती सार्छन् तर कतिपयले अटेर गर्छन्। स्थानीयको अटेरीले पनि जोखिम हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय बस्ती हटाउन सहज छैन, त्यसले गर्दा पनि क्षति हुन्छ।’ अध्ययन प्रतिवेदनलाई फलोअप नगर्दा पनि दुर्घटना हुने उनले बताए। सबै जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपको अनुमान गर्न सक्ने अधिकारी राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै भीषण वर्षा हुने क्षेत्रमा वर्षामापन तरिका स्थानीयलाई सिकाउने गरिएको छैन। पानी कुन तहमा प¥यो भनेर मापनको तरिका सिकाउन सकिने भए पनि त्यसतर्फ ध्यानै नदिइएको उनले बताए।
‘गाउँमा पानी कति प¥यो भनेर मापन गर्न सक्ने खुबी गाउँलेमा भयो भने त्यसै अनुसार गाउँबस्ती सुरक्षित हुन्छन्। वर्षामापन तरिका सिकाउने हो भने सुरक्षित हुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षाअनुसार जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ।’
प्राकृतिक विपद्बाट क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली राख्नु नै महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए। विपद् हेर्नेगरी स्थानीय तह सक्षम नभएको उनले बताए। ‘तल्लो तहले प्राकृतिक विपद्बारे खासै हेर्न सक्दैनन्।
अध्ययन गरेर छाड्ने काम मात्र भएको छ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग ती अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि छैन। अध्ययनलाई भेरिफाई गर्न निकाय हुनुपर्छ। मान्छे बाठो हुनका लागि अरुलाई आरोप लगाउने चलन छ।’
म्याग्दीको त्यो पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन रोकेका तत्कालीन प्रजिअ केसी भन्छन्, ‘सुरुमा त हामीलाई पनि सामान्य लागेको थियो तर बस्तीमाथि पुगेर हेर्दा अवस्था निकै भयानक हुने देखेपछि सबैलाई हटाउन निर्देशन दिएको थिएँ।’ त्यो बेला बैसरीभन्दा करिब एक हजार पाँच सय मिटर माथिबाट पहाड भत्किएर खसेको पहिरोले १६ घण्टा कालीगण्डकीलाई थुनेपछि तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेका थिए।
पहाडमै पुगेर अध्ययन गरेपछि तत्कालै बैसरीवासीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न हतार गरेकाले नै ठूलो क्षति हुन नपाएको भूसंरक्षण कार्यालय म्याग्दीका तत्कालीन प्रमुख एवं हाल भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, तनहुँमा कार्यरत वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताए।
‘सिडिओकै अनुरोधमा त्यहाँ पुगेका थियौं। जोखिम पहिचानमा बैसरी अवलोकन एउटा मोडेल बन्न सक्छ,’ पौडेलले भने। प्राकृतिक प्रकोपको खतरा देखिएमा तत्कालै बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
