मंगलबार दिउँसो नेपाल सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी पुनर्निर्माण निर्णय गरेको समाचारमा राष्ट्रियस्तरका संचारमाध्यमबाट सर्वजनिक भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेरै दुई जिल्लालाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर नोक्सानको मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण गर्ने निणय गरेको समाचार उज्यालो अनलाईनले सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उद्धित गदैं प्रकाशित गर्यो ।

मनसुन सुरु भएको जेठ ३० गतेको करिब एक महिनापछि म्याग्दीमा ठूलो जनधनको क्षती भएपनि सरकारले म्याग्दीलाई बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकको जस्तै खवर म्याग्देलीले सुन्न पाएनन् ।

असार महिनाको २५ गते म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकामा २७ जनाको मृत्यु र चारजना बेपत्ता भए । धवलागिरी-६ मराङका धेरै बस्ती छियाछिया भएपछि विस्थापितले टेन्ट र सार्वजनिक स्थानमा रात विताइरहेका छन् ।

मराङ, बिम बाहेक जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीमा खोलाले १ जना र कोटगाउँमा पहिरोले पुरेर दुई जनाको ज्यान गयो । जिल्लाभर प्राकृतिक विपत्तीमा परेर असार महिनामा मात्रै ३१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने बेपत्ताको अत्तोपत्तो छैन् ।बाढीपहिरोले बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका सबै ५ गाउँपालिकामा २ सयभन्दा बढी घरधुरी उच्च जोखिममा छन भने १ सयभन्दा बढी घर बस्न लायकको छैन् ।

यी तथ्य संघीय सरकारलाई म्याग्दी जिल्लालाई पनि विपदग्रस्त क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न प्रसस्तै प्रमाणको रुपमा देखाउन सकिन्छ । ६ वटै स्थानीय तहका ४५ वडामा एउटा वडा पनि बाढीपहिरोको जोखिममा नपरेको भेट्टाउन मुस्किल छ ।

हरेक बर्ष बाढीपहिरोले तहसनहस हुने म्याग्दीलाई विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणामा सरकारले बेवास्ताले म्याग्देली जनतालाई निराश बनाएको छ ।

पहिरोले ठूलो मानवीय क्षती हुदाँ समेत संघीय सरकारका मन्त्री हेलिकप्टरबाट समेत पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न सकेनन् । बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकको आकाशमा गृहमन्त्री सहितको टोलीले हेलिकप्टरबाट राहत वितरण गर्दा विस्थापित जिवन विताइरहेका म्याग्दीका बाढीपहिरो प्रभावितले टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत सहित विभिन्न सहयोग पठाएर सरकारको उपस्थिती देखाएपनि प्रयाप्त सहयोग नपुगको स्थानीय जनप्रतिनिधिकै गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारमार्फत जनाइएको उपस्थितीले संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर गफ दिनेहरूले मंगलबारको निर्णयको समाचारमा म्याग्दीको नाम विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्लामा नपरेपछि असन्तुष्टी पोखेको देखियो ।

संघीय सरकारबाट आउने बजेट तथा राहतमा सिधै पहुँच म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेताहरूको छैन् ।

जिल्लाबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरुबाट समेत संघीय सरकारमा बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्नुलाई राजनीतिक रुपमा म्याग्दीको पहुँच केन्द्रियस्तरका कुन स्तरको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

म्याग्दीले यसपटक संघीय र प्रदेश सरकारमा प्राप्त गरेको अवसर भविस्यमा पनि प्राप्त गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग निकै नजिकको सम्बन्ध भएका पात्रहरु म्याग्दीमै छन् ।

म्याग्दीका संघीय प्रतिनिधिले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत म्याग्दीको अवस्थामा बारेमा जानकारी गराइसकेको बेनीअनलाइनमार्फत पनि समाचार प्रकाशित समेत गरेको थियो । तर, सरकारको नजरमा म्याग्दी परेन् ।

विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणका लागि यी तथ्य बनावटी होईनन् ।
भिरालो जमिन, कमजोर माटो, भूमिगत जलप्रवाह, बस्ती नजिकबाट सडक विस्तारका कारण सदरमुकाम बेनीबजारको मगलाघाट, क्याम्पसचोक नै बाढीपहिरोको जोखिममा छ। सदरमुकाम बेनीसँगै नगरभित्र विभिन्न बस्ती बाढीपहिरोको चपेटामा परेका छन् ।

बेनी नगरपालिका र मंगला, मालिका, धवलागिरी, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका भित्रका धेरै बस्तीहरु बाढीपहिरोले जोखिममा छन् ।

कुल २ हजार २९७.०६ वर्ग किमीं क्षेत्रफलबाट ३७ लाख ४५ हजार, ६९० घन मिटर मलिलो माटो बग्ने गरेको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा भू–क्षय र पहिरो जाने गरेको तथ्य सरकारी निकायले नै सार्वजनिक गरेका छन् ।

जिल्लामा २५ भन्दा बढी ठूलो पहिरो र सयौंको संख्यामा रहेका मध्यम तथा साना पहिरोले करिव ९ सय र बाढीले १२ सय ५० घरधुरीको कुनैपनि बेला नामनिसाना मेटिन सक्ने अवस्था छ । ०७२ साल जेठ महिनामा राम्चेको पहाड खसेर कालिगण्डकी नदी १६ घण्टा थुनिएको थियो ।

उक्त समाचारले संसारभरका मिडियामा समेत स्थान पाएको थियो । हरेक बर्ष नयाँ पहिरोले मानवीय क्षती समेत निम्त्याइरहेको छ ।

मानवीय क्षती नभएपनि अन्नपूर्ण–३ दानाको फगाम गाउँबासीले घर छोडेका छन् भने विश्वकै सुन्दर झरनामा पर्ने रुप्से झरनामा आएको बाढीले झरनाको सुन्दरता नै गुमेको छ । यी केही तथ्य मात्रै हुन् । म्याग्दीका बस्तीहरूमा पुगेको क्षती हेर्दा म्याग्दीलाई बाढीपहिरोबाट संकटग्रस्त जिल्लामा पर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट
विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको जिल्लामा म्याग्दीको नाम कतै नदेखेपछि नेकपाका नेता बालकृष्ण सुबेदीले जिल्लाको क्षतीको विवरण उपलब्ध गराउने र विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणमा आफ्नो पनि पहल हुने बताउँदै बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकसँगै सूचीमा म्याग्दी पनि राख्न माग गरेका छन् ।

उनीसँगै धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले समेत म्याग्दीलाँई समेट्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी भएको भन्दै तत्काल म्याग्दीको पीडालाई सम्बोधन गर्न माग गरे । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक पहुँच नभएको जिल्लाका जनता, संघीय सरकारको नजरमा नपरेको जस्ता गुनासो र आक्रोश भेटिएका छन् ।