हिमाली जिल्ला म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विपद् व्यवस्थापनमा बजेट बढाएका छन्।  गत असार र साउन महिनामा पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना जोखिम, नदी कटान, आगलागी जस्ता विपद्हरूको रोकथाम, राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि ६ वटै स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षहरूमा भन्दा सात प्रतिशत बजेट बढाएका हुन्।

पुँजीगततर्फ ८८ करोड ६३ लाख ७५ हजार ८९ रुपैयाँ बजेट भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सात करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

विगत वर्षमा ८ /१० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुने विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा यो वर्ष एउटै पालिकाले एक करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएका छन्। स्थानीय तहहरूले दिएको जानकारी अनुसार रघुगंगा गाउँपालिकाले एक करोड ६० लाख, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले एक करोड ४० लाख, मालिकाले एक करोड ७६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।

त्यसैगरी बेनी नगरपालिकाले ९० लाख, धवलागिरि गाउँपालिकाले ७५ लाख र मंगला गाउँपालिकाले ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सम्वन्धित स्थानीय तहहरूले जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, सडक पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर दुई अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ बजेट ल्याएका छन्। सडक पूर्वाधारका लागि २५ करोड ३८ लाख एक हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन्।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख ४० हजार अथवा सात प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्। बेनीले एक करोड २५ लाख, धवलागिरिले एक करोड दुई लाख, मालिकाले ७६ लाख, मंगलाले ९२ लाख ७० हजार, रघुगंगाले एक करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा खोज उद्धार र राहतका लागि पालिका स्तरमा एक करोड र वडास्तरमा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको कोष बनाइएको रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए।

राहत उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ लाख विनियोजन गरेको मंगलाले पाँच वटा वडामा विपद् व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले जानकारी दिए।  पालिकाहरूले कोरोना नियन्त्रणमा खटिने स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था मिलाएका छन्।

गत वैशाख यता म्याग्दीमा बाढी पहिरोमा परी ३१ को मृत्यु तथा पाँच जना बेपत्ता भएका छन्। करिब दुई सय घर पूर्ण क्षति र एक हजार घरधुरी जोखिममा परेका छन्। सडक, खानेपानी, विद्युत्, पुल, सिँचाइ, भवनलगायत भौतिक संरचनामा अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७६ मा म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, सडक पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर दुई अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ बजेट ल्याएका छन्। सडक पूर्वाधारका लागि २५ करोड ३८ लाख एक हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन्।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख ४० हजार अथवा सात प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्। बेनीले एक करोड २५ लाख, धवलागिरिले एक करोड दुई लाख, मालिकाले ७६ लाख, मंगलाले ९२ लाख ७० हजार, रघुगंगाले एक करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

म्याग्दीका स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, सडक पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएर दुई अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ४१ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँकोे बजेट ल्याएका छन्। सडक पूर्वाधारका लागि २५ करोड ३८ लाख एक हजार पाँच सय ८० रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत बजेट छुट्टाएका हुन्।

यसैगरी कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा ६ करोड २६ लाख ४० हजार अथवा सात प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्। बेनीले एक करोड २५ लाख, धवलागिरिले एक करोड दुई लाख, मालिकाले ७६ लाख, मंगलाले ९२ लाख ७० हजार, रघुगंगाले एक करोड ६० लाख र अन्नपूर्णले ७० लाख विनियोजन गरेका छन्।

२०७६/०७७ मा म्याग्दीका स्थानीय तहले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा तीन करोड ५८ लाख खर्च गरेका छन्।  कुल खर्चको आधाभन्दा बढी रकम राहत खाद्यान्न वितरणमा भएको छ। स्थानीय तहको सहयोगमा बेनीको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा २० बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष निर्माण भएको छ।