म्याग्दी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित अनुरोध गरेको
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बताएका छन् ।

प्रेस सङ्गठन नेपाल जिल्ला शाखा म्याग्दीको आयोजनामा मङ्गलबार सदरमुकाम बेनीमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बाढीपहिरोबाट अस्तब्यस्त भएको म्याग्दीलाई विपद्ग्रस्त घोषणा गर्न कात्तिक २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर संघीय सरकारमा पठाएको बताए ।

‘घोषणा नभएपनि पुर्नस्थापनामा कुनै असर गदैैन्,‘तरपनि म्याग्दीलाई विपद्ग्रस्त जिल्लाको सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर नै पठाएका छौ’ मन्त्री गुरुङले भने । उनले बाढीपहिरो पीडितको पुनसर््थापना गरिने बताएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङले यसवर्ष परेको भारी वर्षाका कारणले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको बताउँदै पहिरोपीडितको पुनसर््थापनाका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने बताए ।

उनले प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारमार्फत विशेष योजना बनाएर बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनसर््थापना गरिने भन्दै यसका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर रुपमा लागिपरेको जानकारी दिएका छन् ।

म्याग्दीको पहिरो प्रभावित क्षेत्र मालिका गाउँपालिका-७, बिम र बेनी नगरपालिका-१०, पात्लेखेतलगायत स्थानमा स्थलगत भ्रमण गरेर फर्किएका मन्त्री गुरुङले म्याग्दी जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइने बताए ।

उनले म्याग्दीलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदस्तरीय वैठकबाट निर्णय गरी सङ्घीय सरकारमा पठाइएको जानकारी दिए ।

वर्षात्को समयमा बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित राजमार्गलगायत सडक आयोजनाहरुको स्तरोन्नतिका लागि जोड दिइने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका मन्त्री गुरुङले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सबै देशको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले कोरोनाकै कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत समस्या आएको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले हालसम्म ६० प्रतिशतसम्म पनि राजश्व सङ्कलन हुन नसकिरहेको भन्दै राजश्व सङ्कलन गर्नका लागि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारको ढिकुटी जनताले तिर्ने कर नै भएकाले उद्योगधन्दा सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।मन्त्री गुरुङले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गैरहेको हुँदा अब पनि लकडाउन गर्नुपरेको खण्डमा पुरानो मोडालिटी अपनाउन नहुने बताएका छन् ।

उनले लकडाउन गर्नुपरे यसको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै देश विकासका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । कोरोनाको जोखिमका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना सञ्चालन गरी उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाका लागि कार्यविधि बन्दै गरेको जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङले कार्यविधि निर्माण भैसकेपछि सञ्चारमाध्यमले लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको अनुदान पाउने बताए ।

उनले स्थानीय तहहरुमा अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कोषको समेत व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन म्याग्दी शाखाका संयोजक कमल खत्रीको अध्यक्षता र सहसंयोजक प्रताप बानियााँको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेकपाका नेताहरु तथा जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।