म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-८,मा अवस्थित चौरखानी खेलमैदान निर्माण तथा घेराबारमा प्रदेशसभा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत चार लाख विनियोजन भएको छ। गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र (क) अन्तरगत रघुगंगा–४ कान्छीगाउँ भुमेथान पदमार्गमा ४ लाख, बेनी नगरपालिका–४ राजकुलो संरक्षण सडक निर्माणमा समेत ४ लाखको योजना परेको छ ।
प्रदेश (क) सांसद विनोद केसीको निर्वाचन क्षेत्र अन्तरगत बेनी नगरपालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पूर्वाधार, कृषि तथा पर्यटन प्रर्बधन अन्तरगतका २५ योजनामा अधिकांस ४ लाख देखि १० लाखसम्मका फुटकर योजनाहरु समावेश गरिएको छ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) मा समेत २५ योजनामा १० लाखभन्दा माथीका ४ योजना मात्रै छन्। गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको क्षेत्रमा मंगला शिक्षा क्याम्पसमा २५ लाख,रुम दुरलेक पदमार्ग निर्माणमा २५ लाख र सोलबाङ मोटरबाटो निर्माणमा १५ लाखको सबैभन्दा ठूलो योजना हो।
निर्वाचन क्षेत्र विकासमा आउने बजेटको खेलमैदान, पदमार्ग, सिचाई, समुदायिक भवन, मन्दिर, तटबन्धन, विद्यालय घेराबार जस्त फुटकर योजनामा म्याग्दीका प्रदेशसभा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खन्याएका हुन् ।
कोरोनाको जोखिमले विस्थापित भएका, रोजगारी गुमेर घर फर्किएकालाई प्राथमिकता दिएर दिर्घकालिन योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा सांसद समेत फुटकर र टुक्रे योजनाहरूमै केन्द्रित भएका छन् । झण्डै आधा करोड लागत अनुमान गरिएका योजनाहरूमा ५ लाख देखि २५ लाखसम्म बजेट कार्यान्वयनमा पठाइएको छ।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा आउने योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने विगतका अभ्यासलाई यसबर्ष टोड्ने अपेक्षा गरिएपनि ४ करोडलाई ५० योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। हरेक बर्ष सांसदको अधिकारभित्र प्राप्त हुने बजेटमा प्रदेश सांसदको एकीकृत र दिगो विकासको योजनामा ध्यान नै दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेशको निर्वाचन यता म्याग्दीका प्रदेश सांसदका केही योजनाबाहेक अन्य फुटकर योजनाको कार्यान्वयन भएपनि उपलब्धिमूलक देखिएको छैन् भने टुक्रे योजना समेत नदिएको भन्दै कार्यकर्ताबाटै असन्तुष्टी पोखिएको छ। यता स्थानीय तहका प्राविधिकले समेत साना योजनाको इस्टिमेट अनुसारको खर्च देखिने गरेको बताउँदै साना योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सम्झौता मिति सकिँदा पनि काम अधुरै हुने योजनामा स्थानीयस्तरबाटै अनावश्यक दवाव आउने कर्मचारीको गुनासो छ।
छिमेकी जिल्ला पर्वत र बागलुङको तुलनामा प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत ठूला योजना कमै भित्रिने म्याग्दीमा निर्वाचन क्षेत्रमार्फत भित्रिने बजेटलाई समेत ठूला र प्रभावकारी योजनामा खर्चिन सांसदको ध्यान पुग्न सकेको छैन् ।
निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा धेरै मत आएको क्षेत्र र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन योजना प्राथमिकता दिएको आरोप समेत सांसदलाई लागेको छ। यसबर्ष सांसदले विनियोजन गरेका केही योजना बाहेक ठूलो हिस्सा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना समेत कमजोर रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
‘प्रदेशको बजेटबाट एउटा पनि गौरवको योजना देखिएन ,‘वितरणमुखी योजनाबाट जिल्लाको विकास सम्भव छैन’ नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुर्दशनकुमार श्रेष्ठले भने। उनले म्याग्दीमा सस्तो लोकप्रियता,मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउने योजना छनोट देखिएको बताए । जिल्लाको संस्थागत र दिगो विकासका लागि म्याग्दीमा साझा एजेण्डा नबन्दा छिमेकी जिल्लाभन्दा विकासमा धेरै पछाडी परेको बताए।
उनले निति र कानुन बनाउन पठाएका सांसदले वडा अध्यक्षको भूमिकामा टोल र गल्लीमा योजना खोज्दै जानु गलत भएको बताए। निर्वाचनको समयमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायत विभिन्न सम्भावनाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने भन्दै भाषणमै बढी समय खर्च गरेका सांसदले गर्व गर्ने खालका योजना ल्याउन नसकेका जिल्लाका जानकारहरु बताउँछन्।
यता सिमित बजेटलाई निर्वाचन क्षेत्र भित्रका विभिन्न योजनामा बिनियोजन गर्नुपर्ने रहर नभई बाध्यता भएको सांसदको भनाई छ। प्रदेश र संघीय सांसदबाट वितरण हुने बजेट नै टुक्रे योजनामा केन्द्रित हुदाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।
संघका पनि फुटकर नै रोजाई
संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४० वटा योजनालाई ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । संघिय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शिर्षकमा ४ करोड बजेटलाई विभिन्न ४० योजनामा विनियोजन गरिएको हो ।
सो बजेटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका ७ वटा योजनामा ७० लाख, धवलागिरिमा ६ वटा योजनामा ६७ लाख, मंगलामा ६ वटा योजनालाई ६८ लाख , मालिकामा ७ वटा योजनामा ६६ लाख, रघुगंगामा ७ वटा योजनामा ६६ लाख र बेनी नगरपालिकामा ७ वटा योजनामा ६३ लाख बजेट विनियोजन भएको सांसद भुपेन्द्रबहाुदर थापाले बताए ।
जिससमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद थापाले म्याग्दी जिल्लाका जनतालाई आवश्यकता र सबै स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताए । स्थानीयस्तरबाटै समुदायले योजना छनौट गरेर सांसदलाई भेट्न घरमै आउने गरेको अवस्थामा समुदायको आवश्यकता अनुसार नै योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थापाको भनाई छ ।
‘सबै बस्तीबाट बजेटको माग छ, ‘अन्य योजनामा बजेट आइरहेका छन्, यहाँबाट दिगो योजना समेट्न सकिएको छैन’ थापाले भने । जिल्लाभर बजेट विनियोजन गर्दा थोरै बजेटमा समेत धेरै काम गर्न सकिने योजनाहरुमा बजेट खर्चिएको बताए ।
समुदायको साना–साना योजनामा दिइएको बजेटले समेत गाउँको विकासमा सहयोग पुग्ने सांसद थापाको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा सांसद थापा संयोजक, अर्का सांसद थममायाँ थापा र जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी सदस्य तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिब रहेको समितिले पार्टी र स्थानीय तहबाट छनौट भएर आएका योजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गरेको हो
सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश
प्रदेशसभा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत ५० योजनामा विनियोजित बजेटप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएको छ। आफ्नो बस्तीमा बजेटले प्राथमिकता नपाएको, पहुँच र नेताकोृ निकट भएका क्षेत्रमा योजनालाई प्राथमिकता दिइएको, निर्वाचनमा प्रयोग मात्रै गरेको जस्ता आक्रोशले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। समाजिक सञ्जालमा जिल्लास्तरका नेताले समेत बजेट विनियोजनमा समन्वय नभएको भन्दै घुमाउरो तरिकाले आलोचना गरेको देखिन्छ ।
‘हामीले चुनावमा भोट मात्रै दियौं, बजेट फर्किएर आएन’ सामाजिक सञ्जालमा एक यूवाले भने । योजना बाँडफाँडमा सानो योजनाहरूमा समेत बजेटले प्राथमिकता नपाएको भन्दै समुदायस्तरबाट हरेक बर्ष आलोचना आउने गरेको अवस्थामा ठूला र दिर्घकालिन योजनामा बजेट विनियोजनले गुनासो समेत हट्ने र काम समेत देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।
सम्रगमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह जोड्ने गौरबका सडक योजना, कृषि, पशुपालनलाई बजारसम्म पुग्ने संरचना, धार्मिक तथा पर्यटनमा दिर्घकालिन प्रभाव पर्ने योजनामार्फत बजेट खर्चिनुपर्ने र टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निति रहेको छ ।
