गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र (क) र (ख) का सांसदले ५० योजनामा २ करोड बजेट विनियोजन गरे । संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४० वटा योजनालाई ४ करोड विनियोजन भयो ।
प्रदेश र संघिय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित बजेट अधिकांस फूटकर योजना छन् । प्रदेश र संघीय सरकारका सांसदका ९० योजनामध्ये गौरवका योजनाहरू समावेश छैनन् ।
बस्ती–टोलको ढल देखि विभिन्न योजनामा ४ लाखदेखि माथि बजेट विनियोजन गरिएको छ । टुक्रे योजनाको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल रंगिएका छन्। यो अभ्यास भने म्याग्दीमा नयाँ होईन् । हरेक बर्ष सांसदको हातमा आउने बजेटलाई दिर्घकालिन योजनाभन्दा पनि मतदाता रिझाउने योजनाहरुमै केन्द्रित हुने गरेको छ ।
८ करोडलाई टुक्रा–टुक्रा योजना बनाएर वितरण मा सांसद ब्यस्त छन् । नेपालमा तीन किसिमको सरकार छ । राष्टिूय गोरवका योजनाहरु बनाउने संघ सरकार, जिल्लास्तरका योजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीयस्तरको आवश्यकता टार्ने गरी योजना बनाएर काम गर्न स्थानीय सरकार छ । तीन वटा सरकारले गरेको कामले देशमा सघन विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
यो शासन ब्यबस्थाकोे सबल पक्ष यही हो । तर यसका दुर्वल पक्ष पनि छन्, त्यो हो, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम गरेर पैसा सिध्याउने, वितरमुखी कार्यक्रम गरेर खुसी बनाउने । देशको कानुन र निति नियम बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारमा पुगेका सांसदको हातबाट वितरण हुने बजेट दिर्घकालिन र जिल्लाको सम्रग हित हुने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा स्थानीय नेता र पहुँचको आधारमा टुुक्रे योजनामा खर्चिनु दुखद् पक्ष हो ।
परम्परागत शैलीको योजना निर्माण र लगानीमा अझैपनि सांसदहरु नै केन्द्रित हुनुले सकारात्मक पक्ष पक्कै होईन् । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारको बजेट टुक्रे योजनामा हाल्दाको नकारात्मक प्रभावका बारेमा अधिकांशले बुझेका हुन्छन् ।
बुझेर पनि बुझ पचाएर लाभ लिइरहेका हुन्छन् । स–साना समस्या सम्बोधनसँगै ठूला प्रकृतिका योजना छनोट गर्न र स्रोत साधन परिचालन गरी योजना बैंक बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कुनै स्थानीय तहले योजना बैंक बन्न सकेको छैन । टुक्रे योजनामा खर्चिएको बजेटको सदुपयोग अधिकांस ठाउँमा भएकोे छैन्, यसमा जनप्रतिनिधिसँग खुल्ला बहस गर्न सकिने प्रयाप्त प्रमाणहरू छन् ।
सांसदले योजना गाउँमा पठाउने, कार्यकर्ताले उपभोक्ता समिति बनाउने र निकास लिएर मात्रै विकासको प्रगति देख्ने गरिन्छ । म्याग्दीमा तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना बैङ्क बनाएर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महत्वका योजनाहरुमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
तिनै तहको फुटकर योजनामा खर्चिने बजेटले सिमित ब्यक्ति धनी हुने भएपनि जिल्लाको विकास सम्भव नै छैन् । सधै कार्यकर्तालाई रिझाउने प्रबृत्तिको अन्त्य जनप्रतिनिधिबाटै आवश्यक छ । नत्र चुनावमा बाँडिएको सपना र घोषणापत्र कागजमै सिमित हुने र समृद्ध जिल्लाको नारा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स जस्तो नहोला भन्न सकिदैन् । बेनी साप्ताहिकबाट साभार
