देश औपचारीक रुपमा संघियतामा प्रवेश गरिसकेपछी वडा देखी प्रदेश सम्म देशको भुगोललाई राजनितिक ईकाईमा पुनर्संरचना गरियो । विभिन्न तहमा गरिएका राजनितिक पुनर्संरचना को लागी सोहिअनुसार तहगत जिम्मेवारी थियो। खासगरी जिल्ला टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने?, तत्कालिन निर्वाचन क्षेत्र टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने?, तत्कालीन नपा/गाविस/वडा टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउने? जस्ता विषयहरू पेचिला बन्दै गए। कहिले टुक्र्याउने त कहिले नटुक्र्याउने अल्पकालीन आदेशहरू जारी भई नै रहे।

स्पष्ट रोड म्याप सहित देश संघीयतामा प्रवेश नगरेको, केही लहडमा तात्कालिक निर्णयहरु गरिएको ले देशको बागडोरमा रहेकाहरूनै बिचलित थिए। म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा; जिल्ला भित्र पालिकास्तरमा राजनितिक पुनर्संरचना सिफारिस जिल्ला स्तरिय संरचनाले नै गर्नसक्ने प्रावधान अनुरुप निर्माण भएको समिति लाई आवश्यक सुझावहरु पेश गर्ने उध्यस्यले विभिन्न सुझाव समितिहरू वनाईए, नागरिकसमाजको तर्फवाट सुझाव समितिमा रहेर केहि सुझावहरु पेश गर्ने अवसर प्राप्त भयो।

अत्यन्त मेहनत साथ विभिन्न सुझाव समितिले विभिन्न कोणवाट जिल्लाको पुनर्संरचना को खाका समितिमा पेश गरे/गरियो, जनसंख्या, भूगोल, भौगोलिक परिवेश, पुर्वाधार, अनुमानित आम्दानीको स्रोत, नागरिक को भौगोलिक अवस्थिति मा प्रशासनिक पहुँच जस्ता विषयहरुमा आधारित भएर (जानाकारी रहोस विभिन्न शिलशिलामा म्याग्दी जिल्लाको तत्कालिन गाविसका लगभग ९०% वडाहरुमा पुगेर भौगोलिक, राजनितिक, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था बुझेको छु) आएका सुझावलाई राजनितिक दलहरू समेत समावेश रहेको समितिले जिल्लाविकासको रद्दीको टोकरीमा मिल्क्याईदियो।

अन्तत: पुनर्संरचना को एउटामात्र आधार तयार गरियो भोटवैंक। कुन भूगोल कता राख्दा म र मेरोदल सुरक्षित हुन्छ? भन्ने सङ्कृण मानसिकता ले प्रतिनिधीहरु ग्रसित बने। फलस्वरूप म्याग्दी जिल्लाका धौलागिरी गाउपालीका, बेनी नगरपालिका र रघुगंगा गाउँपालिकामा आजसम्म क्षेत्रगत विवादहरु छताछुल्ल बनेका छन् । पालिका केन्द्र को विवाद रहेका रघुगंगा र धौलागिरी गाउँपालिका मध्य खासगरी धौलागिरी गाउँपालिका को केहि कुरा यहाँ उठान गर्न खोजेको छु। राजनितिक विभाजन मा नागरिकको सहजतालाई ध्यान त दिईएन नै हिजो मिलेर बसजको समाज भाड्ने खेल खेलियो त्यसैको शिकार बन्यो धौलागिरी गाउँपालिका।

हामिले पेश गरेको सुझावमा भनेका थियौं धौलागिरी गाउपालिका (नामाकरण सिफारिस गरिएको) को केन्द्र मुना राख्नेहो भने ताकमलाई दर्वाङ केन्द्रमा राखौं, ताकमलाई धौलागिरी मा राख्नेहो भने केन्द्र ताकम वनाउनु उपयुक्त हुन्छ (तत्कालिन जिविसमा पेश गरिएका सुझावहरु सुरक्षित रहेछन् भने हेर्न सकिन्छ)।

पालिका स्तरिय राजनितिक भौगोलिक बिभाजनको निर्णय हुँदा ताकम प्रस्ताव गरिएको केन्द्र पछि एकाएक बिवादमा आयो जस्को मुख्य कारण थियो राजनितिक चलखेल, सहायोगी बन्यो ताकमको खानेपानी आयोजना। विवादकै बिचमा धारापानी ले “आफू मरे डुमै राजा” भन्ने सामन्ती उखानलाई चरितार्थ गराउदै ताकम केन्द्रलाई खासै महत्व दिएन र ताकमले धारापानी लाई साथ लिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेन, त्यसको उदाहरण हो जिविसमा केन्द्रको माग दवाव पेश गर्न आउँदासमेत ताकम र धारापानी फरक-फरक आउनु।

त्यसैको उपज पालिका स्तरिय अस्पतालको सुरुआत हुन सकेन एउटै वडाका दुई समुदायको विवादले। भाईफूटे गवांर लूटे भैरहेको धौलागिरी ७ ले कहिले बुझ्ने?? यस्ता विवादहरु अन्य पालिका र वडासरुमा समेत यथावत रहेको हुंदा सामाजिक सद्भाव खल्बलिन नदिन जिल्ला स्तरीय राजनितिक नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार समन्वय का साथ भौगोलिक संरचनामा हेरफेर गराउनै परेमा त्यता समेत जान सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।