बेनी नगरपालिका-९,घतानकी दलित महिला सदस्य गोरी दर्जीले अतिथिको रुपमा बोलाइएको कार्यक्रममा आफ्नो परिवार नै जातिय विभेदको शिकार भएको बताईन् । नगरकार्यपालिका सदस्य दर्जी समाज रुपान्तरणका लागि जनप्रतिनिधिको जिम्मेबारी सम्हाले पनि जनप्रतिनिधि सहभागि भएको कार्यक्रममै दलित भएकै कारण अपमानित हुनुपरेको गुनासो मात्रै गरिन् उनले गाउँमा सहज आवतजावतमा समेत असुरक्षित महसुस भएको संकेत समेत गरिन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र इन्सेकको संयुक्त आयोजनामा बेनीमा आयोजित जातिय विभेद र कोभिड १९ ले महिलामा पारेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दर्जीले पोखेको पीडाको देशभर नै चर्चा भयो । जनताको मतबाट निर्वाचित भएर आएकी जनप्रतिििनधिको गुनासो समान्य थिएन् । जातिय विभेद बिरुद्ध बोल्दा वडा सदस्यबाट राजीनामा समेत मागिएको गुनासोले समुदायमा अझैपनि जातीय छुवाछुतले जरो गाडेर बसेको बलियो प्रमाण नै बनेको छ ।
कानुन नै बनाएर नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाइएको तथा जिल्लाभित्र छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको जनप्रतिनिधिले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा ब्यक्त गरेको भनाईले प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले नै छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको छ।
जातीय विभेद कसुर सजाय ऐन २०६८ ले पनि त्यसलाई निषेध गरेको छ। दलित समुदायको ठूलो आन्दोलनपश्चात् नेपालमा यी कानुनहरू आएको भएपनि म्याग्दीमा बेलाबेला जातिय विभेदका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गाउँबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीले दलित भएकै कारण कोठा नपाउने, सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत आफ्नै उमेरकाबाट अपमानित हुनपर्ने अवस्थाले जातिय विभेदको घटनामा विद्यार्थीहरु नै चपेटामा परेको देखिन्छ।
दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेले जातीय विभेद भोगिरहनु परेको अवस्थामा सामान्यको हालत थप चिन्ताजनक नै छ । दलित माथि घट्ने हरेक घटनालाई केही दिन चर्को आन्दोलन गर्ने र विस्तारै सुस्ताउने गरेकाले दलितमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना बढ्दै गइरहेका छन्।
नीति भएर मात्र के गर्नु? नियत सफा हुनुपर्ने रहेछ। जातपातका नाममा भेदभाव गर्नेहरुलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको ब्यवस्था कानुनमा भएपनि विभेदमा पर्नेहरु नै प्रायः कानुनी उपचार नखोज्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ ।
कार्यान्वयनको सोच नै विकास हुन सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। बनेका कानुन कार्यान्वयन नहुने समस्या दलितको मात्र नभई राष्ट्रको र समाजको समस्या भएकाले व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्रै जातिय विभेद अन्त्यमा बल पुग्ने देखिन्छ । बेनी साप्ताहिक समाचारपत्र
