पहिरोमा श्रीमती, दुई छोरी, बस्ने घर र खेतीयोग्य जमिन गुमाएपछि धौलागिरि गाउँपालिका–६ मराङको रिखका धनबहादुर जुग्जालीका परिवारको बास गत असार महिनादेखि अस्थायी टहरामा छ । दुई जना छोरा–छोरी सहित आरबाङ बनाइएको टहरामा बस्दै आएका मृगौलाका रोगीसमेत रहेका धनबहादुर आगामी बर्खा शुरु नहुदै ओत लाग्ने बास पाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा छन ।
“पहिरोले परिवारका तीन सदस्य, घर र खेतबारी सबै बगाएर सुकुम्बासी बनायो”, जुग्जालीले भने, “हिउँद शुरु भइसक्यो तर हामी पहिरो पीडितका लागि सरकारले घोषणा गरेको सुरक्षित आवास निर्माणको सुरसार नहुँदा आउने बर्खा पनि टहरामै बित्ने होकी भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।” मालिका गाउँपालिका–७ बिमका इन्द्र केसीकी एक छोरीलाई बेपत्ता बनाएको गत असार २६ गतेको पहिरोले खेतबारीसहित घर पनि बाँकी राखेन् ।
केसी घर बनाउने सुरक्षित ठाउँ र जग्गाको खोजीमा हुनुहुन्छ । “भएको जग्गा जमिन पहिरोले सखाप बनायो”, उनले भने, “छिमेकीको खाली घरको कोठामा बस्न थालेको पनि धेरै भयो । आफ्नो घर बनाउने न आर्थिक स्रोत छ नत जग्गा जमिननै ।” रिखाका धनबहादुर र बिमका इन्द्रजस्तै गत बर्खामा घरबास गुमाएका, जोखिममा परेका बस्तिका म्याग्दीका पहिरो पीडित सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन् । पहिरोले क्षति पु¥याएका खानेपानी, लघु जलविद्युत् परियोजना, सडक, पैदलमार्ग, सार्वजनिक भवनलगायत संरचनाको पुनःनिर्माणको मुद्दा पनि पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ओझेलमा परेको छ ।
जोखिमयुक्त ठाउँको भूगर्भविद्को टोलीबाट अध्ययन, सुरक्षित ठाउँको पहिचान, पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनःनिर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पूँजीगत शीर्षकमा रु १२ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको धौलागिरि गाउँपालिकामा पहिरो पीडितको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कम्तीमा रु २६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मतमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चिसकेको गाउँपालिकाले घरबास गुमाएकाको पुनर्वास योजनाका लागि समुदायस्तरबाट सङ्कलित रु ५० लाखसहित रु ९९ लाख छुट्टाएको छ ।
“बाडिसकेको बजेट संसोधन गर्न पहल गरे पनि सफल भएन”, अध्यक्ष थमसरा पुनले भनिन, “हाम्रो सबै बजेट खनाए पनि पीडितको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्न पुग्दैन । कहाँबाट स्रोत जुटाउने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ ।” धौलागिरिमा मात्र नभएर यसपालिको बर्खामा बाढी, पहिरो र कटानबाट ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोरेका म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्रोत अभावमा पिरोलिएका छन् । “सङ्घीय सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सहयोग गर्ला भन्ने आशा थियो”, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले भने, “मृतकका परिवारलाई राहत दिनेबाहेक सङ्घ सरकारले कसरी पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्ने भन्ने योजना र कार्यविधिनै बनाएन । हाम्रो क्षमताले भ्याउदैन ।”
बजेट अभावका कारण अन्यौल देखिएको मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोका बताउछन । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक अर्बौं बजेट व्यवस्थापनका लागि स्रोत नहुँदा अलमलमा परेको उनले बताए । । चालु आवको बजेट विनियोजन र बाँडफाँट भइसकेपछि सिर्जित विपद् व्यवस्थापनका लागि थप स्रोतका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले प्रस्ताव गरेको धौलागिरिका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले बताए ।
म्याग्दीका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, व्यवस्थापनसँगै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा चालु आवमा रु सात करोड २७ लाख १३ हजार विनियोजन गरेका छन् । क्षति र प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार स्थानीय तहहरुले सबै पूँजीगत बजेट रकमान्तरण, शीर्षकान्तर गरे पनि नपुग्ने देखिन्छ । रासस
