२२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट र १३२ केभी क्षमताको खुर्कोट–चुवा प्रशारण लाइनको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना हटाउन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
निर्माण सकेर परिक्षण सुरु गरिएको प्रशारण लाइन प्रभावित क्षेत्रमा उच्च भोल्टेजको बिद्युत प्रवाहका कारण सम्भावित दुर्घटना हुन नदिनका लागि सतर्कता अपनाउन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको हो ।
प्रशारण लाइन तथा टावरहरुमा छुने, टावरमा चढ्ने, वरपर निर्माण कार्य तथा अन्य अवाच्छित कार्यहरु नगर्न नगराउन कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तरगत दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइन आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।
“आयोजनाबाट क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराइएको राइट अफ वे (क्षेत्राधिकार)मा पर्ने घर संरचनाहरु यथाशिघ्र हटाउन सूचना प्रकाशित गरिएको हो,” आयोजनाका सहायक निर्देशक महादेव भट्टराइले भन्नुभयो “यो सूचनालाई अटेर गरेर बन्देज गरिएका क्रियाकलाप गरेका कारण कुनै बिद्युतीय दुर्घटना भई हुन सक्ने कुनै पनि क्षतिको जिम्मेवार आयोजना हुदैन् ।”
प्राधिकरणले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटमा सबस्टेशन तथा दुई ठाउँ जोड्ने ३९.६ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ । ११० वटा टावर निर्माण भएको छ ।
यसैगरी खुर्कोट देखि पर्वतको नगरपालिका–८ चुवामा निर्माण भएको १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाइनको परिक्षण सुरु भएको छ । दाना–खुर्कोट प्रशारण लाइनको मध्य भागबाट दायाँ र बाया १५÷१५ मिटरलाई क्षेत्राधिकार मानिएको छ । क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपुर्ति बितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
म्याग्दी खण्डमा पर्ने अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकाका घरजग्गा धनीहरुलाई टावर प्याडमा निर्धारण भएको मुआब्जाको दश देखि २५ प्रतिशत सम्म क्षतिपुर्ति दिने निर्णय भएको थियो । म्याग्दी खण्डमा तारमुनी पर्ने ४९५ कित्ता जग्गा र १९ वटा संरचनाका धनीलाई दश करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने देखिएको छ ।
प्रशारण लाइनको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण र रुख बिरुवा रोप्न नपाउने भएकाले क्षतिपुर्ति दिने ब्यवस्था छ । लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा खेतीबाली लगाउन भने पाइन्छ ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिको वडा न. १, २, ३, ६, ७, रघुगंगा गाउपालिकाको १, २ र ३ तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको १, २, जलजला गाउपालिकाको १, २, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ ।
टावर निर्माण भएका १०० घरधुरी जग्गाका धनीलाई यसअघि आठ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पर्वतमा ५५ र म्याग्दीमा चालीस रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा चार करोड १७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । टावर निर्माण हुने जग्गालाई चार वर्गमा बाडेर प्रतिरोपनी पाँच लाख देखि तेह् लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादीत बिजुली केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्न एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्रशारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सब स्टेशन चार्जको परिक्षण सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताउनुभयो ।
प्रशारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन सन् २०१६ मा दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष वर्ष ढिला गरि सकिन लागेको हो ।
