म्याग्दीको दुई स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिकामा भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउने लगत संकलनकर्तालाई घरदैलोमा पठाउने भएको छ ।
स्थानीय तहमार्फत खटिने कर्मचारीले भूमिहिनको लगत संकलन तथा पहिचान, अब्यवस्थित रुपमा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेकालाई उचित ब्यवस्थापन गर्ने गरी शुक्रबार ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा बेनी नगरपालिका र मंगला गाउँपालिका छनौटमा परेको छ ।
भुमिको माग गरी तोकिएको ढाँचामा समिती समक्ष आवेदन दिन सक्ने स्थानीय तहले जनाएको छ । बेनीबजारमै सुकुम्बासी बस्ती सहित अब्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्ने र सबै वडामा भूमिहिनको खोजी हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुबेदीले बताए ।
‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन भइसकेको छ,‘सबै वडामा एकैपटक काम सुरु हुन्छ’ सुबेदीले भने । उनका अनुसार वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा ७ सदस्य समितिले काम गर्ने छ । नगरस्तरमा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको संयोकत्वमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि सहितको समितिले रहेको छ। बेनी नगरले अधिकृत प्रकाश सुबेदीको संयोजकत्वमा लगत इकाई संकलन समिति समेत बनाएको छ ।
यता मंगला गाउँपालिकाले समेत आयोगले तोके अनुसारको मापदण्डमा समिति गठन सहित लगत संकलनको तयारीमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए । उनले बास्तविक पीडित बन्चित नहुने गरी वडास्तरमा गठन हुने समितिसँगै पालिकास्तरबाट समेत थप सहयोग गरिने छ । म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासलको समस्या रहेको छ । म्याग्दीमा सुकुमबासी समस्या समाधानआयोग जिल्ला समिति भने गठन भएको छैन ।
