हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मङ्गलबार म्याग्दीको बेनीमा आयोजना गरेको निजी आवासहित पुनर्निर्माणका चालु कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख नारायण ढकालले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत म्याग्दीमा निजी आवास निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ हालसम्म कुल ७० प्रतिशत कामसम्पन्न भएकोमा २२ प्रतिशत निर्माणको क्रममा रहेको हुँदा ८ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुन नसकेको पाइएको छ ।
लाभग्राहीले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो किस्ता नलिने प्रमुख समस्या रहेको निमित्त प्रमुख ढकालले बताएका छन् । यसैगरी पोखरेबगर–पाउद्वार जोड्ने पुल पुनः रि–डिजाइन गरेर समयमै सम्पन्न हुनेगरी निर्माणको क्रममा रहेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव गोपालप्रसाद अर्याल र उपसचिव पोषनाथ अधिकारीले प्राधिकरणको निजी आवास पुनर्निर्माणका सवाल तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी उठेका महत्वपूर्ण सवालहरु र तिनको नीतिगत सम्बोधनको विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुती गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव रमेश आचार्यले भूकम्पबाट प्रभावित झण्डै साढे ८ लाख निजी लाभग्राहीको घर निर्माणसम्पन्न भैसकेको बताए । उनले पुनर्निर्माणको सबैभन्दा तल्लो इकाई वडा कार्यालय भएको हुँदा पुनर्निर्माणका सवालमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि वडा तथा स्थानीय तह एवं जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विपद्को सामना गरी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको न्युनीकरण गरिने बताउँदै सचिव आचार्यले ऐन, नीतिनियम, निर्देशिका भएर पनि काम गर्न नसकिएको हुँदा यसमा सबै पक्षबाट सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले पुनर्निर्माणको सवालमा जिल्ला सहजीकरण समितिको तर्फदेखि आवश्यक सहयोग गरिएको बताउँदै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले भूकम्प प्रभावित कम जिल्ला भए पनि शिक्षातर्फ भवन निर्माणको क्षेत्रमा धेरै कामहरु भएको बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले प्रत्येक हप्ता इकाइबाट स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी जिल्ला सहजीकरण समितिमा पेश गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्लास्थित नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा तथा विभिन्न कार्यालयका जनप्रतिनिधि, प्रमुख, प्रतिनिधि र पत्रकारले आ–आफ्नो धारणा राखेको कार्यक्रम जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका नायब सुब्बा चित्रनाथ शर्माले सञ्चालन गरेका थिए ।