म्याग्दीमा बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई नेपाल सरकारले ५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन प्राधिकरणको कार्यबिधी–२०७७ तयार भएसँगै म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुर्नबास अभियानमा ५ लाख र आंशिक र समान्य क्षती भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगद प्राप्त भएका छन् ।

म्याग्दी हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएकाले छिमेकी जिल्ला बागलुङका विस्थापितले भन्दा १ लाख बढी अनुदान पाउने बिगठित प्रतिनिधिसभाका सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो । ‘लामो प्रयासपछि विस्थापितलाई राहत अनुदानको ब्यवस्थाप भएको छ,‘अब पुर्ननिर्माणको अभियानले गति लिन्छ’ थापाले बेनीअनलाइनसँग भन्नुभयो।

कार्यबिधिमा हिमाली जिल्लाले ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईमा ३ लाखको दरले अनुदान दिने सांसद थापाको भनाई छ । ‘विपद्ग्रस्त जिल्लामा सूचिकृत हुनुपर्ने चर्को आवाजलाई हामीले अनुदान ल्याएर जवाफ दिएका छौ,‘सबैको साथ र सहयोगमा अर्को मनसुन अगाडी नै विस्थापितलाई सुरक्षित बासस्थान बनाउँछौ’ नेकपाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका थापाले भन्नुभयो ।

म्याग्दीमा सरकारी अनुदानमा ढिलाई हुने संकेत देखिएपछि म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) ले बाढीपहिरो पीडितलाई नयाँ घर बनाउने अभियानमा जुटेको छ । मोनाले धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिका गाउँपालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४ र ४ वटा घर बनाउने सम्झौता गरिसकेको छ ।

म्याग्दीमा पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २४७ घर पुनःनिर्माण र जोखिमयुक्त ८२१ घर स्थानान्तरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।  धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण, मङ्गलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनःनिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ । यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि झन्डै दुई महिनाको अवधिमा बाढीपहिरोका कारण ३१ को मृत्यु र छ जना बेपत्ता भएका छन् ।