भूमिहिन भन्नाले जीविकाको लागि कुनै ठोस् विकल्प नभएको,आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका वा आफ्नो वा अंशियारको नाममा घर वा जग्गा जोड्न सक्ने कुनै साधन श्रेष्ता नभएका,भुमिहिन तथा निःसहाय कृषि मजदुर आदी वा व्यक्ति र दैवि प्रकोषबाट घर जग्गा विहिन हुन पुगेका व्यक्ति एवम् निज प्रति आश्रित परिवारलाई जनाउँछ ।

नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५१ को खण्ड ‘ङ’ मा निर्दिष्ट राज्यका कृषि र भुमिसुधार सम्वन्धी निति, धारा ५७ (४) र (५) राज्यशक्तिको वाँडफाड, धारा २१४ (२) र (३) स्थानिय तहको कार्यकारीणी अधिकार, धारा २२१ (१) र (२) मा समेत भूमिहिनका बारेमा प्रष्ट उल्लेख छ । सरकारी वा निजी ब्यक्तिको सम्पत्ती भोकचलन गरेपनि लालपूर्जाविहिन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा, अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ।

अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पहिलो र दोस्रो चरणमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको विवरण मागेपछि भूमिहिनले जग्गा पाउने आश पलाएको छ। भूमिहीनलाई घडेरी उपलब्ध गराउने र जसले जुन जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् सोही जग्गाको जग्गाधनी बनाउने नीति लिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि वडा र नगरस्तरमा समिति गठन गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार लगत संकलनकर्तालाई घरदैलोमा पठाइने छ। अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहीन भए÷नभएको पहिचान गरी वडा र नगरस्तरीय समितिबाट सिफारिस भएपछि पनि पुनः अनुगमन सहित धेरै प्रक्रियाहरु छन् । म्याग्दीमा पनि सरकारी भूमिमा धेरै चलखेल र स्वार्थ समूह हावी भएको देखिन्छ ।

सहरबजारदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गरिएको छ ।मापदण्ड अनुसार काम भए र समयमै लागु भएमा लालपूर्जा विहिन भूमिहिनको समस्या सधैका लागि समाधान हुन्छ । तर,राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाम मात्रैको भूमिहिनले जग्गा पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

दलिय पहुँच, निर्वाचनमा मत प्रभावित बनाउन सक्ने क्षेत्रहरुमा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सरकारी जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरिएमा त्यसले थप जटिला निम्त्याउने निश्चित छ । म्याग्दीमा सबै स्थानीय तहमा भूमिहिन, सरकारी जग्गामा अब्यवस्थित बसोबास रहेको छ । हरेक बस्तीमा सुकुम्बासी भेटिन्छन् । आयोगको जिल्लास्तरीय पदाधिकारी सबै एउटै राजनीतिक विचारका भएपनि उनीहरुको भूमिका, स्थानीय तहको बास्तविक भूमिहिनको पहिचान गर्न सकेमा मात्रै दशकौंदेखिको समस्या समाधन हुन्छ ।

सुकुम्बासी को हो भनेर आजसम्म पहिचान हुन नसकेको, विगतमा पटकपटक जग्गा वितरण भए पनि त्यसको अभिलेख नरहेको र एक ठाउँमा जग्गा लिएर अर्को ठाउँमा फेरि सुकुम्बासी बनेको जस्ता समस्या रहेकाले अब दिर्घकालिन समस्या समाधनको पहल गर्नुपर्छ । भुमि सुधार भनेको गरिवलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बाँझो रहेका लाखौं रोपनी जमिन कसरी कृषी उत्पादनमा लगाई अधिकतम लाभ लिने भन्ने तर्फपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक छ। बेनी साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार