जिल्ला निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीले निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धी सरोकारवालाहरु विच अन्तरक्रिया गरेको छ ।

जिल्ला स्थित राजनीतिक दल,कार्यालय प्रमुख,पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरुसँग विहिवार निर्वाचन कार्यालयले अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भीमप्रसाद घिमिरेले निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ को मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आचारसंहितालाई निर्वाचनमा भाग लिने दलहरुले इमान्दारिताका साथ पालना गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालनाले सवैको हकअधिकारलाई सुरक्षित गर्ने जिल्ला अदालतका न्यायाधिश माधवेन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। सरोकारवाला पक्षहरुले आचारसंहितालाई पूर्णरुपमा पालना गरेर सभ्यताको परिचय दिने अवसर भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समुहका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिताका वारेमा टुङ्गो नलगाईसकेको र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका वारेमा सर्वौच्चमा बहश चलिरहेका समयमा निर्वाचन सम्बन्धि गतिविधिहरु गर्नु सहि नभएको बताउनुभयो ।

बैशाखमा घोषित निर्वाचन हुनै सक्दैन अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ‘यदी भएमा मैले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु ।’ सरकारले निर्वाचन गराउन मिति घोषणा नगरेको उहाँको भनाई थियो ।

नेकपा ओलीपक्षीय नेता हरिकृष्ण श्रेष्ठले निर्वाचन अवधि लामो भएकाले छोटाउन सुझाव दिनुभयो । सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर दलहरुले आफ्ना कुराहरु जनताका माझ लैजान सहज भएकाले निर्वाचनको समय छोटो बनाउनसके खर्च पनि कम हुने उहाँको भनाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद मिलाउन नसकेको र सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण नबनाएकाले बैशाखमा निर्वाचन हुननसक्ने बताउनुभयो । साथै निर्वाचन आचारसंहिता उल्ङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सचिव क्या. मिनबहादुर कार्की,बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ,म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गोरखबहादुर जिसी लगायतले आचारसंहितालाई इमान्दारिताका साथ पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दलहरुले निर्वाचनमा गर्ने खर्च र चन्दा सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख युक्त प्रसाद शर्माले गर्नुभएको थियो । गत पुस ५ गते सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगमी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो ।

Leave a Reply