मुस्ताङ-तिब्बत कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु बनाउन स्थलगत रुपमा अध्ययन भएको छ । हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ र छिमेकी देश चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको कोरला नाकामा पूर्वाधार बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडेल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डसँगको सम्झौतामा सितारा कन्सल्ट प्रालि पाटनढोका ललितपुरले कोरला नाका पुगेर स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जनाएको छ । गएको आइतवार कोरला नाका पुगेको ५ जनाको प्राविधिक टोलीद्वारा स्थलगत रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको प्रालिका निर्देशकसमेत रहनुभएका इन्जिनियर टीका कोईरालाले बताउनुभयो ।

त्यस टोलीले ३ दिनसम्म कोरला नाका क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नका लागि आवश्यक संरचनाहरु बनाउन सक्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको इन्जिनियर कोईरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरला नाकामा बसेर भौगोलिक स्थिति, हावापानीको अवस्था, जमिनको वस्तुस्थिति, सीमा नाकाको अवस्थालगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको बताउनुभयो ।

सुख्खा बन्दरगाहमा हुनुपर्ने आवश्यक संरचनाहरु सुरक्षा पोष्ट, भन्सार कार्यालय, अध्यागमन विभाग, प्रशासनिक तथा स्टोर भवन, क्वरेण्टीन, कन्टेनर जाँच तथा बस्ने ठाउँ निर्माणलगायतको अध्ययन गरिएको जनाइएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले संरचना निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको इन्जिनियर कोईरालाले बताउनुभयो । भौतिक संरचनाहरु निर्माणका लागि अनुमानित लागतसहितको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि कोरला नाकामा आवश्यक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने अध्ययन टोलीको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारसँग ३ महिनाअघि सम्झौता भए पनि उपल्लो मुस्ताङमा अत्याधिक चिसो र हिमपातका कारण अहिले मात्र स्थलगत अध्ययन गरिएको हो । प्रालिले सम्झौतालगत्तै अफिसियल काम काठमाण्डौमै गरे पनि मौसम अनुकूल बनेपछि कोरला पुगेर नाप जाँचका साथै भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन तथा सडक पूर्वाधारलगायतको स्थानीय वस्तुस्थिति बुझेको छ । स्थलगत अध्ययनमा पुगेको टोलीले जमिन तथा वातावरणको अवस्था, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको समेत नापजाँच गरेर फर्किएको छ ।

मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले इन्जिनियरहरुको टोली कोरला नाका पुगेर स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर फर्किएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुस्ताङ-तिब्बत कोरला नाकाको १० गजाक्षेत्र छोडेर १ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताउनुभयो । सरकारको नाममा आएको जग्गाको लालपुर्जासमेत बनिसकेको हुँदा अब सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनको आधारमा सीमानाका क्षेत्रमा संरचना निर्माणकार्य अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा एकीकृत सरकारी कार्यालय, सुरक्षा पोष्ट तथा आवश्यक भवनहरु बन्नेछन् । उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मानिएको चीनसँगको सीमा नाका कोरलामा चीनतर्फ भन्सार, अध्यागमन विभाग र सुख्खा बन्दगाहलगायत आवश्यक भौतिक संरचनाहरुको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि नेपालतर्फ भने निर्माण हुन सकेको छैन । चीनले २०७४ सालदेखि कोरला नाका क्षेत्रको आफ्नो भूगोलमा संरचना निर्माण सुरु गरेको थियो ।

२०७२ सालमा नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतीय पक्षले नाकाबन्दी गरेपश्चात् चर्चामा रहेको मुस्ताङ-तिब्बत कोरला नाकामा सरकारले खाली जग्गा भन्सारको स्वामित्वमा लिन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यस्तै कोरला नाका सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन योजनाअनुसार सरकारले २०७४ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र निर्माण कार्यलाई जोड दिएको छ ।