म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२, रूम लुक्सिरका १६ बर्षिय केशब बिक गतबर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा राष्ट्रिय मावि रुमबाट ‘बि प्लस’ ग्रेड ल्याउने एक मात्रै विद्यार्थी थिए। चरम विपन्नताका कारण एसइईको नतिजा हात परेपनि उनी उच्च शिक्षाका लागि घरबाट बाहिर जान सकेनन्। आफ्ना साथीहरू उच्च शिक्षाका लागि सहरबजार तिर लागेपनि उनी करिब एकबर्ष गाउँघरमा सिकर्मी र डकर्मीको परिचयले चिनिनुपर्ने बाध्यता भयो ।
केशवजस्तै गाउँकै शिव पटेल र देबिसरा विकका लागि उच्च शिक्षा सपना जस्तै भएको थियो। पोशाकमा चिटिक्क सजिएर पढ्न जाने समयमा हातमा हतौडा, घरायसी काममा ब्यस्त हुनुपर्ने अवस्थामा उनीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी पाएपछि सहयोग जुटाएर म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना गरिएको छ । यी तीन विद्यार्थी यथार्थ घटनाको उदाहरणीय पात्रो मात्र हो ।
म्याग्दीका स्थानीय तहमा विभिन्न बाहनामा आफ्ना निकटलाई चन्दा, कार्यकर्तालाई सहयोगका लागि प्रयाप्त बजेट भएपनि विपन्नले उच्च शिक्षाका लागि सहयोग माग्दा भने रित्तै फर्काउने गरेका छन् । विपन्न विद्यार्थीले स्थानीय सरकारबाट भन्दा बाहिरी क्षेत्रबाट सहयोग जुटाएर उच्च शिक्षाको यात्रालाई अगाढी बढाउने गरेका प्रसस्तै उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा छ ।
म्याग्दीमा गरिबीले उच्च शिक्षाको बाटोमा छेकबार लगाएकोे अवस्थामा विपन्नतलाई सहज उच्च शिक्षाका लागि प्रयाप्त वातावरण बनाउन सकिएको छैन् । लगनशील, मिहनेती तथा अनुशासित विद्यार्थीले आर्थिक अभावकै कारण आधारभुत तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको पढाई रोकेर घरमै बस्ने र रोजगारीका लागि विदेशसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ।
विद्यालयको पोसाक, कापीकमल किन्न समेत फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुने विपन्नलाई उच्च शिक्षा दिने गरी स्थानीयस्तरमै रहेका जनप्रतिनिधिले समेत चासो देखाउन सकेका छैनन् । गरिबीकै कारण विद्यार्थीले भोग्नु परेको समस्या सुन्दा आँशु थाम्नै सकिदैन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १– ८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९–१२) शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि धेरै बालबालिका अभावै अभावले विद्यालयसम्म प्रवेश गर्न पाएका छैनन्।
निःशुल्क शिक्षाको आशय कुनै पनि विद्यार्थीलाई शुल्क पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्रीको कारणले शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भएपनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत सहज पढ्न थान नसक्ने अवस्थाका बालबालिकाको अवस्थालाई कसैले चासो दिएको पाइदैन् ।
चरम गरिबीमा फसेका बालबालिकालाई राज्यका तीनै तहका सरकारले नियमित कार्यक्रम बाहेक कुनै विषेश प्याकेजको सुविधा दिन सकेको छैन्। गरिबीकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, लालनपालन लगायतको आवश्यक खर्चको अभावले कष्टकर जीवन विताउन बाध्य छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अभियानमा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकता भन्दा नियमित कार्यक्रमहरु नै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । राज्यले निशुल्क शिक्षा र निरक्षर उल्मूलनको नारा ल्याए पनि विपन्नको पहुँच सम्म पुग्न सकेको छैन । गरिब विपन्नको पहिचान गरी उच्च शिक्षासम्मको आवश्यक पर्ने शैक्षिक खर्च सुनिश्चितता गर्न कोष बनाउनुपर्छ ।
विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीको पहिचान गरी शिक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ । यसका लागि सबै सरोकारवाला सबैले गम्भीर बन्न जरुरी छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न घोषणा कार्यक्रम गरी करोडौं खर्चिनुकौ आचित्य छैन् । नत्र, विपन्नलाई निशुल्क शिक्षा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात हुन्छ । बेनी साप्ताहिकबाट साभार
