बस्ती आसपासमा सुकेका पातपतिंगरले नयाँ घाँस पलायन नदिएको भन्दै लुकिछिपी आगो लगाउने गरिन्छ । जंगलमा डढेलो लगाउँदा चरिचरनका लागि नयाँ घाँस पलाउने भन्ने गलत मानसिकताका कारण बनजंगल सखाप हुने गरेको छ ।
एक अध्ययनअनुसार वन क्षेत्रमा प्राकृतिक कारणले भन्दा मानवीय कारणले धेरै डढेलो लाग्ने गरेको छ । अधिकांस डाँडाकाँडाका सबै जंगल डढेलोले निल्न थालेपनि गलत परम्परागत सोचका कारण बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी डढेलो फैलिने गरेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मंगला गाउँपालिकामा २७५ हेक्टर, बेनी नगरपालिका १ सय ७ हेक्टर, धवलागिरी ७८.५ हेक्टर, रघुगंगा ११ हेक्टर र अन्नपूर्ण गाउँपालिका ११ हेक्टर जलेर नष्ट भएको छ । मान्छेले बनजंगलमा आगो लगाउँदा कानुनी कारवाही हुने बारेमा खासै जानकारी नहुदाँ झनै घटना मौलाउने गरेको पाइन्छ ।
के छ सजाय ?
बेनी नगरपालिकाको आपाँरुख सामुदायिक बनमा डढेलो फैलिएलगत्तै पुगेको टोलीले एक मानसिक सन्तुलन गुमाएका ब्यक्तिलाई नजिकै फेला पा¥यो । अर्को ठाउँमा जान लागेको अवस्थामा भेटिएपनि प्रयाप्त प्रमाण भने प्रहरीले फेला पार्न सकेन् । डिभिजन बन कार्यालयमा हालसम्म एकजनलाई आगो लगाएको आरोपमा अनुसन्धान बाहेक पत्ता लगाउन सकेको छैन् ।
डढेलो फैलिएको नजिकै भेटिएकासँग समेत प्रयाप्त प्रमाण जुटाउन सकिदैन् । तर पनि म्याग्दीमा फैलिएको डढेलो प्राकृतिक कारणले भन्दा मानवीय कारण बढी भएको सरोकारवाला निकायले समेत बताउने गरेका छन् । डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन ( सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदी) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ र सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षती भएको बिगो असुल गरी ३ बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पनि सानोतिनो आगो लगाउनेलाई बिधान तथा कार्ययोजना वमोजिम जरिवाना गर्न सक्छन ।
अर्को कुरा, वन्यजन्तुको शिकार गर्न नपाईने हुँदा शिकारीलाई राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम समेत कारवाही हुन्छ । यस सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सहायक वन अधिकृत वा रेन्जर तहका कर्मचारीले गर्छन भने मुद्दा दायरी जिल्ला अदालमा हुन्छ ।
वन डढेलोको हकमा कसुरदारको पहिचान र सबुत सप्रमाण संकलन गर्न अरु कसुरमा भन्दा वढी गारो हुने हुँदा मुद्दा कम संख्यामा दायर हुने गरेको हो, अन्यथा मुद्दा दायर नगर्न कुनै दवाव, प्रभाव, कठिनाई छैन । आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोग मानेको छ । ‘वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापहरूलाई अपराधको रूपमा लिएर कैद सजाय र दण्ड जरिवाना गर्ने’ व्यवस्था पनि कागजमै सीमित छ ।
