नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको दर बढेसंगै हिमाली जिल्ला म्याग्दी पनि उच्च जोखिममा पर्दै जान थालेको छ ।
करिब २ हजार घरधुरी रहेको जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार कोरोना संक्रमितहरुको ‘हटस्पट’ वन्दै जान थालेपछि अध्ययन,व्यापार वा अन्य प्रयोजनका लागि बजारमा वस्दै आएका कतिपय मानिसहरु गाउँ जान थालेका छन् ।
गाउँबाट झरेर बेनी बजारमा बसोवास गर्ने मानिसहरु गाउँ उक्लिए पनि विदेश वा काठमाण्डौं,पोखरा जस्ता देशका अन्य शहरहरुमा वसोवास गर्ने म्याग्देलीहरु धमाधम जिल्लामा फर्कन थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम झन उच्च बन्दै गएको हो ।
नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको दर बढेका जिल्ला काठमाडौँ उपत्यका सहित अन्य जिल्लामा धमाधम निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेको छ ।
यसले गर्दा रोजगारी, पढाई तथा अन्य सिलसिलामा जिल्ला बाहिर गएका म्याग्देलीहरु गृह जिल्ला फर्कन थालेका छन् । विदेश तथा अन्य जिल्लाबाट फर्कनेहरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । जिल्लामा दिनदिनै संक्रमित बढिरहे पनि नागरिक निर्वाध रुपमा हिँड्ने गरेका छन् ।
नागरिक सचेत नभएसम्म जति कडाइ गरे पनि कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्ने चिकित्सक बताउँछन् । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जिल्लामा त्यति ठूलो प्रयास गरिरहेको पाइँदैन ।
विदेश तथा अन्य जिल्लाबाट आउनेहरु गाउँमा सिधै आएका छन् । गाउँ आएर सरकारले निर्देश गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालनामा पनि अझै संवेदनशील नभएको पाइएको छ ।
भारत लगायतका स्थानबाट आउनेहरु खुलेआम गाउँमा हुने विवाह,ब्रतवन्ध जस्ता भिडभाडमा हिँड्ने गरेका छन् । यसले गर्दा संक्रमणको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
गत वर्ष कोरोनाको जोखिम बढि रहँदा जिल्लाका सबै स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माण गरेर विदेश तथा जिल्ला बाहिरबाट आउने नागरिकको निगरानी, व्यवस्थापन तथा कोरोना परीक्षण गरेका थिए । तर अहिले त्यस प्रकारको सचेतता र निगरानी पनि नदेखिएको बेनी नगरपालिका २ बगरफाँटका पदमपाणी शर्माले बताए ।
जिल्लाबाट संचालन हुने यातायातका साधानहरु पनि निरन्तर संचालनमा छन् । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका जिल्लाहरु काठमाडौँ,काँस्की,चितवन,भैरहवा लगायतका ठाउँबाट दैनिक बागलुङमा दर्जनौँ नागरिकको आवत जावत भइरहेको छ । तर, यस तर्फ सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ ।
कोरोना बढ्दै गएपछि जिल्लामा पूर्वनिधारित परीक्षा तथा सबै शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएको छ । विद्यार्थीमा संक्रमण बढ्दै गएपछि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहहरुमा रहेका विद्यालय÷कलेज बन्द गरिएको छ ।
यातायात संचालनका विषयमा अहिलेसम्म जिल्लामा कुनै पनि निर्णय नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । प्रशासनले कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणका लागि सबै स्थानीय तह, वडाहरुलाई निर्देशन दिएको भन्दै सबैलाई तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह गरेको छ ।
गत वर्ष जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा हेल्प डेस्क राखेर जिल्ला भित्रिने र बाहिरिनेको तथ्याङ्क राखिन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो कुनै पनि काम हुन सकेको छैन ।
अहिले गत वर्षको जस्तो संस्थागत क्वारेन्टिन निर्माणलाई जोड दिइएको छैन । स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले न क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका छन्,न त आइसोलेशन नै निर्माण गरिएका छन् । पोहोर सालका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन पनि भताभुङ्ग अवस्थामा छन् ।
यहाँको स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह क्वारेन्टिन र आइसोलेशन बनाउन होइन जन्ती र मलामीको संख्या घटाएर कोरोनाबाट बच्ने हास्यास्पद कार्यमा रणनीति बनाउँदै छ ।
कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पुरानो संरचना सवै लथाभुङ्ग हुँदा नयाँ संरचना निर्माण गरिनु पर्ने हो । तर,म्याग्दीमा आजको मितिसम्म त्यो हुन सकिरहेको छैन। यस विषयमा सम्वन्धित निकायसंग जिज्ञासा राख्दा बजेट अभाव भन्ने जवाफ पाइन्छ ।
अहिले बेनी अस्पतालमा पाँच शय्या क्षमताको सघन उपचार कक्ष सञ्चालन र सबै शय्यामा पाइपबाट अक्सिजन आपूर्ति गराउने व्यवस्था गरिनु बाहेक अन्य कुनै तयारी छैन । अस्ती मंगलवार मात्रै एकै दिन म्याग्दीमा २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । १३ जनाको पिसिआर परिक्षण र ११ जनाको एन्टीजीन टेष्ट गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको हो ।
त्यसैगरी हिजो बुधवार पनि थप ११ जनमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । संक्रमितमध्ये १० जना बेनी नगरपालिका भित्रका नै रहेका छन् । जिल्लामा अहिले ५७ जना संक्रिय कोरोना संक्रमित रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नि.प्रमुख एकनारायण लम्सालले वताए ।
सोमवार २ जना विद्यार्थी र शिक्षक सहित ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको थियो । त्यसैगरी सोमवार पोखरामा उपचारका लागि लगिएका रघुगंगा गाउँपालिकाका ७८ वर्षिय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो ।
यसरी जिल्लामा कोरोना संक्रमितको ग्राफ उकाली लागिरहेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर भुसको आगो झैं भित्रभित्रै सल्किदै जाँदा पनि व्यवस्थापनमा भने औपचारिकता बाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य तयारी देखिएको छैन ।
त्यसैगरी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सहरबाट गाउँ फर्केका व्यक्तिलाई कालीपुलमा होल्डिङ सेन्टर बनाइ अभिलेख राख्ने र कन्ट्राक ट्रेसिङ गर्ने निर्णय गरेको त छ, तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशवहादुर अधिकारीले बुधवार (हिजो) देखि १०÷१० बेडको पुरुष र महिलाको आइसोलेशन संचालन गर्ने र बेनी अस्पतालमा कम्तीमा ३ वटा भेन्टीलेटर सहित आईसियु संचालन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।
यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु रमिते बनेर बसेजस्ता देखिएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारा देख्दा संघीयताको अर्र्थ नै संकुचित भएको छ । विपद् र असहज अवस्थामा पनि संघीय सरकारको निर्देशन पर्खेर वस्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारको अर्थ नै के भयो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघले दिएको बजेट खर्च गर्न र सोही बजेटबाट आयोजन हुने कार्यक्रममार्फत मिडियामा आफ्नो चेहरा देखाउँदै जस लिन मात्र जान्दा रहेछन् भन्ने कुरा गत सालको कोरोना संक्रमण र लकडाउनको अवधिमा भएका राहत वितरण, सचेतना तथा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन निर्माण जस्ता कामहरुले पुष्टि गरेको छ ।
गत वर्ष संघीय सरकारले दिएको बजेटमा ‘उत्तरदायी जनप्रतिनिधि’ भैटोपलेका जनप्रतिनिधिहरु यस वर्ष भने फिल्डमा देखिएका छैनन् । ‘बजेट नहुँदा काम गर्न नसकिएको’ काइते रटान लगाएर दिन कटाउनु र संघीय सरकारका प्रतिनिधि (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) मार्फत हुने कोभिड १९ सम्वन्धि कार्यक्रमहरुमा उपस्थित भै दन्तबझान गर्नुबाहेक यतिबेलासम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कोभिड नियन्त्रण तथा सचेतना विस्तार सम्वन्धि कार्यमा कुनै भूमिका देखिएको छैन ।
