यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रभाव म्याग्दीमा व्याप्त छ। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १९ सय ५० जना पुगेको छ भने सहर बजारदेखि ग्रामिण क्षेत्रसम्म फैलिएको संक्रमणको खतरा अझै टेरेको छैन्।
जिल्लाका मुख्य निकाय कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमै ब्यस्त छन् । स्थानीय तहले महत्वपूर्ण कामलाई समेत रोकेर कोरोनाबाट समुदायलाई जोगाउन सबै शक्ती प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित भइरहदाँ विपद् ब्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा जिल्लामा कुनैपनि तयारी सुरू गरिएको छैन् ।
मनसुन भित्रिने समय नजिकै आइपुगेको अवस्थामा गतबर्ष बाढीपहिरोले विस्थापित भएकालाई आवश्यक ब्यवस्थापन समेत पुरा हुन सकेको छैन् ।
गतबर्ष जिल्लाभर ८१ वटा बस्तिमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
मोनाले ४० घरको जिम्मा लिएपनि बाँकी पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई नेपाल सरकारले ५ लाख अनुदान समेत जिल्लामा आइसकेको अवस्थामा जेठ महिनाको दोस्रो सातासम्म धवलागिरी गापाले ३४ घर र मंगला गापाले १८ घर निर्माणका लागी पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । 
दोस्रो किस्ताका लागि समेत माग गरिसकेको अवस्थामा बेनी नगरपालिका, मालिका, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सम्झौता गरी असारको दोस्रो सातासम्म घर सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो ।
मंगलबार बेनीअनलाइनसँगको कुराकानीमा प्रजिअ अधिकारीले बाढीपहिरोसँग जुध्न आवश्यक कार्ययोजना सहित स्थानीय तहसहित केहीदिनमा बस्ने बताउनुभयो ।
बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको म्याग्दीका लाइफलाइन मानिने सडकहरू बर्खाको समयमा समेत नियमित सञ्चालन हुने गरी ठेकेदार कम्पनीलाई समेत सचेत बनाइसकिएको प्रजिअ अधिकारीको भनाई छ ।
राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन प्राधिकरणको कार्यबिधी–२०७७ तयार भएसँगै म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुर्नबास अभियानमा ५ लाख र आंशिक र समान्य क्षती भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगद प्राप्त गर्न कार्यविधिमा तोकिएका प्रक्रियाहरु निकै झन्झटिलो भएकाले समेत स्थानीय तहले समयमै काम सुरू गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन्।
मोनाको जिम्मेबारीमा बन्दै गरेका सबै घर तयारी भएपनि सरकारी अनुदानबाट बन्ने घर निर्माणमा ढिलाई हुदाँ बाढीपहिरोबाट विस्थापित भने चिन्तित छन् ।
जिल्लाभरमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, त्यसको संवेदनशीलताको आधारमा वर्गीकरण, जोखिम प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई स्थान्तरण वा सचेतता, सहयोग, विपत्त वा भवितव्यमा उद्धारका लागि जनशक्ति, यन्त्र उपकरण र स्रोत साधनको यथोचित व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले पनि प्रभावकारी कदम चाल्न स्थानीय तहले ढिलाई गर्नु हुदैन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमार्फत कार्ययोजना बनाएर तयारी थाल्न अव ढिलाई गर्नु हुदैन् ।
File photo
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्षको मनसुन खतरायुक्त हुनसक्ने संकेत गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष सरदर वर्षा हुँदा अकल्पनीय क्षती बेहोर्नुपरेको म्याग्दीमा पूर्वतयारीलाई बेवास्ता गरे यसबर्ष झन् कहालीलाग्दो जोखिमको सामाना गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी यथेष्ट तयारी गर्नुपर्छ ।
गतबर्ष ३३ जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी गएको बाढीपहिरोबाट सयौं विस्थापित भएको अवस्थामा यसबर्ष समयमै तयारी गरिए भौतिक तथा मानवीय जोखिम न्यूनिकरणमा सघाउ पुग्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
